शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्न ५५ बुँदे योजना : मन्त्री पौडेल
बलेवा, २३ माघ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि ५५ बुँदे योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउनुभएको छ । विद्यालयको भैतिक संरचना सुधारदेखि शिक्षक, कर्मचारीको दरबन्दी मिलान र नयाँ शिक्षक थप गर्ने योजना समेत मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको उहाँले बताउनुभयो । प्रेस सेन्टर, बागलुङले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पौडेलले १८ हजार शिक्षक दरबन्दी खुलाउने बताउनुभयो । आन्तरिक बढुवा खुलाउने, नयाँ दरबन्दी खोल्ने र विद्यालय गाभ्ने अभियान थाल्ने उहाँले बताउनुभयो । देशभरका विद्यालय र शिक्षकको अनुपात अध्ययन गरी दरबन्दी थप्ने तयारीमा सरकार पुगेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि तीन नयाँ ऐन मन्त्रालयले तयार गरिसकेको उहाँको भनाइ थियो ।
सङ्घीय शिक्षा ऐन, विश्वविद्यालय ऐन र प्राविधिक शिक्षा व्यवस्थापन गर्ने नयाँ ऐन बनिसकेको र संसद्मा लैजाने तयारी भएकाले कानुनी समस्या पनि छिट्टै अन्त्य हुने मन्त्री पौडेलको धारणा छ । ती ऐन पारित हुँदा देशको शैक्षिक स्थितिमा धेरै सुधार हुने उहाँको दाबी थियो । अठार वर्षदेखि रोकिएको आन्तरिक बढुवाको सुरुआत भएकाले शिक्षकमा ऊर्जा आउने उहाँले बताउनुभयो । शिक्षा क्षेत्रलाई प्रविधि मैत्रीबनाइएको भन्दै मन्त्री पौडेलले अबका दिनमा शिक्षकले फाइल बोकेर मन्त्रालय धाउने कामको अन्त्य गरेर आवश्यकताको आधारमा काम हुने पद्दति विकास गरिएको दाबी गर्नुभयो । मन्त्री पौडेलले चार वर्षदेखि १२ वर्षसम्मका बालबालिकालाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन सरकारले तयारी गरेको उल्लेख गर्दै खोप ल्याउने क्रम सुरु भइसकेको सो अवसरमा जानकारी दिनुभयो ।
यो पनि पढ्नुहोस…काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पाँच सचिवको दरबन्दी छ । दरबन्दीका सचिवलाई नै त्यहाँ काम छैन । जसका कारण सचिवहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवालाई जगेडामा थन्क्याएको ठान्छन् । तर त्यही कार्यालयमा सरकारले पाँच चार सचिव राखी १० जना पुर्याएको छ र ती सबैलाई कामविहीन बनाएर राखेको छ ।मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक निकाय तथा प्रशासन, राष्ट्रिय सुरक्षा, सामाजिक विकास तथा प्रादेशिक समन्वय, नतिजा व्यवस्थापन तथा सुशासन, आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास र कानुन तथा मानव अधिकार हेर्ने गरी पाँच सचिवको दरबन्दीसहित संगठन संरचना स्वीकृत गरिएको छ । कार्यालयमा कामको चापका कारण सचिवहरू थुपारिएको होइन, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले नरुचाएका कारण उनीहरुलाई कार्यालयमा अतिरिक्त समूहमा राखिएको हो ।
२०६३ सालसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा २ र अन्य निकायमा १ जना मात्र सचिव रहन्थे । त्यतिन्जेल जिल्ला र स्थानीय तहको काम पनि केन्द्र सरकारले नै गर्थ्यो । प्रदेशको संरचना नै थिएन । तर प्रशासनयन्त्रको प्रभावकारिता अहिलेभन्दा गएगुज्रेको थिएन ।सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर नतिजामुखी काम गर्नका लागि मुख्यसचिव र २ सचिव गरी विशिष्ट श्रेणीका ३ कर्मचारी हुँदा कहिल्यै अपुग भनिएको थिएन । त्यसपछि राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न सचिवको दरबन्दी बढाउँदै लगियो । कतिपय सचिव राजनीतिको फेर समातेर बढुवा भएर शक्ति अभ्यास गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बसे भने कतिपयलाई चाहिँ जगेडामा थन्क्याउने ठाउँ यही बन्यो ।
सचिवको संख्या अनावश्यक बढाएर राज्य कोषमा भार मात्र थपिएको छैन, हुने काम पनि उनीहरूकै खटपटले नहुने अवस्था बनेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई थप शक्तिशाली र प्रभावकारी बनाउने हो भने पाँच जनाको दरबन्दी स्वाभाविक ठानिए पनि अहिलेको कामका लागि भने एक सचिव नै पर्याप्त हुन्छ । कामका हिसाबले प्रधानमन्त्री कार्यालयको कहीँकतै उपस्थिति देखिँदैन ।राज्यले ठूलो लगानी गरेका सचिवलाई राजनीतिक नेतृत्वले नरुचाएका कारण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेर कामविहीन त बनाइएको छ नै, पाँच मन्त्रालयमा बिनाऔचित्य दुईदुई सचिव राखिएको छ । केन्द्रले यसअघि गर्दै आएका धेरै काम अहिले प्रदेश र स्थानीय तहले गर्छन् । जसका कारण मन्त्रालयहरुमा कामको चाप छैन ।
तर शिक्षा, उद्योग, कृषि, अर्थ र उर्जा मन्त्रालयमा दुईदुई सचिव राखेर सरकारी ढुकुटीमा अनावश्यक भार पारिएको छ । भएकै सचिवले काम नपाएको अवस्थामा उमेर हदका कारण अवकाश पाउनै लागेका सहसचिवलाई पनि तलब बढाइदिने र भावी पदको सुरक्षाका निम्ति सचिवमा बढुवा गरिदिने विकृत अभ्यासको थालनी पनि देउवा सरकारले नै गरेको छ ।त्यसो त प्रशासनसम्बन्धी अध्ययनहरुले केन्द्रमा २२ वटा मन्त्रालय नै अनावश्यक भन्छन् । ती अध्ययनहरुका अनुसार संघीय सरकारमा ९ देखि ११ वटा मन्त्रालय पर्याप्त हुन्छ । तर मत्रालय धेरै कायम गरेर ढुकुटी स्वाहा बनाउने मामिलामा भने राजनीतिक नेतृत्व र उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी दुवैको मिलेमतो देखिन्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना नेतालाई मन्त्री बनाउन मन्त्रालय घटाउन नमान्ने अनि उच्च पदस्थ कर्मचारीले आफ्ना लागि सचिवको दरबन्दी घट्न नदिन नेतालाई साथ दिने निकै अनैतिक अभ्यास र साँटगाँठ चलेको छ देशमा । उपचिवले चलाउन सक्ने राष्ट्रिय सूचना आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निकायमा सचिवको दरबन्दी रहनु प्रशासक हावी भएको परिणाम हो । नेता र उच्च प्रशासकको मिलेमतोमा कर्मचारी प्रशासन नतिजामुखीभन्दा दिन प्रतिदिन भुत्ते बन्दै गएको छ ।केन्द्रका कतिपय सचिव कामविहीन अवस्थामा रहँदा कतिपय प्रदेशले सचिव नै पाएका छैनन् । यतातिर राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान नै छैन । बरु सचिवहरुमा प्रदेशमा जानै नमान्ने र गए पनि तीन महिना नहुँदै सिंहदरबार फर्किने प्रवृत्ति छ । तिनकै सजिलोका लागि जस्तासुकै निर्णय गरिदिने नेताहरु भएपछि झन् के चाहियो र ?
सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग, उच्चस्तरीय प्रशासन पुनःसंरचना समिति लगायतले केन्द्रमा धेरै मन्त्रालय र कर्मचारी राख्न नहुने कुरा जोडदाररुपमा आफ्ना प्रतिवेदनमा लेखेका छन् । ती प्रतिवेदनले अब संविधानले केन्द्रलाई धेरै अधिकार नदिएकाले स्रोतसाधन पनि धेरै राख्नुपर्दैन भनेका छन् ।एकातिर संघीय सरकारको अधिकार नयाँ संविधानले कटौती गरेकाले सिंहदरबारको काम कम छ । त्यसमाथि प्रदेश र स्थानीय तहमा काम बढेकाले स्रोतसाधन बढी आवश्यक छ । तर कर्मचारी व्यवस्थापन भने ठीक उल्टो छ । सिंहदरबारमै भएभरका उच्च प्रशासकलाई थुपारिएको छ ।
अहिले पनि ७३ जनाभन्दा बढी विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी छन् । उच्च ओहोदाका कर्मचारीको संख्या जति धेरै भयो, त्यसअनुसार मातहतका कर्मचारी, गाडी, सहयोगी आदिका नाममा अरु स्रोतसाधन पनि केन्द्रमै थुप्रिन्छ । जब कर्मचारी र अरु स्रोतसाधन केन्द्रमै थुप्रिन्छ भने अधिकार मात्र तल पठाएर अपेक्षित नतिजा कसरी हात लाग्छ ? त्यस अवस्थामा हात लाग्ने भनेको नागरिक निराशा र व्यापक वितृष्णा मात्र हो । के संघीयता र नयाँ संविधानप्रति निराशा र वितृष्णा बढाउन नै खोजिएको हो त ?अवस्था कतिसम्म हास्यास्पद बनिसकेको छ भने आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई सचिव बनाउन विशिष्ट श्रेणीको संख्या थपिए तर तिनले काम नपाएपछि सरकारले सचिवको आवश्यकता अध्ययन गर्न कार्यदल नै गठन गरेको छ । त्यसो त यसअघि सरकारले नै गठन गरेका आयोग र समितिले समेत मन्त्रालय र सचिवको संख्या घटाउन सिफारिस गरेका थिए । तर ती सिफारिसको एकपछि अर्को गरी उपहास गरियो । अहिले बन्ने कार्यदलले पनि समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गर्नु बेकार छ ।
