न्यायमा पहुँच वृद्धिका लागि स्थानीय तहका न्यायिक निकायसँग अन्तरक्रिया
खोटाङ, १० असार । सर्वोच्च अदालतले न्यायमा पहुँच वृद्धिका लागि खोटाङका स्थानीय तहका न्यायिक निकाय र सरोकारवाला निकायको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ । कानुनी अधिकारको उपभोग गर्ने र न्यायिक उपचार संयन्त्रको प्रयोग गर्ने क्षमता अभिवृद्धिका लागि सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार दिक्तेलमा स्थानीय तहका न्यायिक निकाय र सरोकारवाला निकायको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया गरेको हो ।
विशेषगरी भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट न्यायिक समितिको न्याय सम्पादन गर्ने स्थानमा पुगेका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई लक्षित गर्दै न्यायमा पहुँच वृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना गरेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश एवं न्यायमा पहुँच आयोगका सदस्य कुमार रेग्मीले बताए ।
न्यायिक समिति एवं सरोकारवालामार्फत बालबालिका, महिला, आदिवासी/जनजाति, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, असहाय, असक्षम तथा आर्थिक एवं सामाजिक कारणबाट न्यायको खोजी गर्न नसकेका व्यक्तिको सहज पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने/गराउने लक्ष्यका साथ अन्तरक्रिया गरिएको हो ।
कार्यक्रममा जिल्ला अदालत खोटाङका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद आचार्यले न्यायमा पहुँचका लागि सरोकारवालाको भूमिका र सर्वोच्च अदालतका सह–रजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले न्यायमा पहुँच: अवधारणा र अवस्था, न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धिका लागि स्थानीय तहका न्यायिक समितिको भूमिका विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । ‘महिला, विपन्न, असहाय र असक्षम वर्गका व्यक्तिहरूलाई समाजको समान सदस्यको रूपमा तिनीहरूलाई प्राप्त हक अधिकार बारे सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम गरिएको हो,’ सर्वोच्चका न्यायाधीश रेग्मीले भने, ‘कानुनी हक अधिकारहरूको उपभोग गर्ने र न्यायिक उपचार संयन्त्रहरूको प्रयोग गर्ने क्षमता अभिवृद्धिका लागि रणनीतिगत योजना तय गरी कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।’
कार्यक्रममा सहभागीले स्थानीय तहमा गोप्य इजलासको व्यवस्था नभएको, उपप्रमुखकै कार्यकक्षलाई इजलासको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको, निवेदन दस्तुर महंगो भएको औँल्याएका छन् ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख सुरेश तामाङ, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका उपमेयर रमेश राउत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी फडिन्द्र दाहाल, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाकी उपप्रमुख अरुणा थापा मगर, डिएसपी उमेश लम्साल, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता संगीता न्यौपाने ढुंगेल, नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य नारायणदास राई, बासका जिल्ला अध्यक्ष कुलप्रसाद फुयाँल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
