अनुदानमा उन्नत जातको गाई वितरण
फुङ्लिङ, २४ मङ्सिर (रासस) ः ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिकाले ‘अग्र्यानिक मैवाखोला’ अभियानअन्तर्गत अनुदानमा उन्नत जातको गाई वितरण गरेको छ । किसानको आयआर्जन बढाउन गाई वितरण गरिएको हो ।
गाउँपालिकाको ५० प्रतिशत अनुदान र किसानको ५० प्रतिशत लगानीमा करिब रु आठ लाखमा १३ वटा उन्नत जातको गाई खरिद गरी किसानलाई वितरण गरेको गाउँपालिकाका पशु शाखाका प्रमुख वमप्रसाद वनेमले बताउनुभयो । वनेमका अनुसार होलस्टेन र जर्सी जातका गाई चितवन जिल्लाबाट खरिद गरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ ढुङ्गेसाँघुका किसानलाई वितरण गरिएको छ । किसानलाई आम्दानीको स्रोत बढाउन र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले गाई वितरण गरिएको पशु शाखाले जनाएको छ ।
गाई वितरण गरिएसँगै कम्पोष्ट मल उत्पादन हुने गरेर किसानले खेतीपाती उत्पादन वृद्धि तथा अग्र्यानिक सागसब्जी उत्पादन गर्ने गाउँपालिकाले अपेक्षा गरेको मैवाखोला गाउँपालिकाका प्रवक्ता चन्द्र तामाङले बताउनुभयो । गाउँपालिकाले अगाडिनै अग्र्यानिक गाउँपालिका बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । अभियानका लागि उन्नत जातका गाई, बाख्रासमेत खरिद गर्ने तयारी भइरहेको मैवाखोला गाउँपालिका अध्यक्ष विजयप्रकाश वनेमले बताउनुभयो । वनेमले भन्नुभयो, “गाउँपालिकामा दूध सङ्कलन तथा प्रशोधन गर्न डेरी उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।”
मानवअधिकार पुरस्कार श्रेष्ठ र मानव सेवा आश्रमलाई
काठमाडौँ, २४ मङ्सिर (रासस) ः
सरकारले यस वर्षको मानवअधिकार पुरस्कार–२०७९ बाट व्यक्तितर्फ मानवअधिकारकर्मी प्रा डा कपिलमान श्रेष्ठ र संस्थातर्फ मानव सेवा आश्रमलाई दिने भएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले लामो समयदेखि मानवअधिकारका विभिन्न विधामा अध्ययन, अनुसन्धान, अध्यापन, लेख रचनाको प्रकाशन, प्रवद्र्धन पैरवी, संरक्षण र सम्मानसम्बन्धी कार्यमा निरन्तररूपमा पु¥याएको योगदानको लागि मानवअधिकार पुरस्कार प्रा डा श्रेष्ठलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
त्यसैगरी, संस्थातर्फ मानव सेवा आश्रम, (काठमाडौँ) लाई सडकपेटी तथा अन्य सार्वजनिकस्थलमा परित्यक्त, असहाय, असमर्थ, बेवारिस रूपमा रही अत्यन्तै कष्टपूर्णरुपमा जीवनयापन गरिरहेका व्यक्तिको उद्धार, उपचार, परामर्श, लालनपालन, संरक्षण र त्यस्ता व्यक्तिको शवको सद्गत वा व्यवस्थापनलगायतका कार्य गरी मानवअधिकारको संरक्षणमा पु¥याएको योगदानको लागि मानवअधिकार पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल सरकारले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको उपलक्ष्यमा मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति र संस्थालाई कदर गर्ने उद्देश्यले मानवअधिकार पुरस्कार अक्षय कोष स्थापना गरी विसं २०७८ देखि मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वद्र्धनमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउने एक व्यक्ति र एउटा संस्थालाई पुरस्कृत गर्ने कार्य प्रारम्भ गरेको थियो ।
