प्रदेशले पहिलो कार्यकालमै टोल–टोलमा विकास र बजेट पु¥याएको छ– पूर्वमुख्यमन्त्री राई
नारायण न्यौपाने/काठमाडौँ, २९ फागुन (रासस) ः कोसी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले देशमा तीन तहको सरकारसहितको शासन प्रणाली सञ्चालनमा आएसँगै गाउँ–गाउँमा विकास र बजेट पु¥याउन सफल भएको बताउनुभएको छ ।
प्रदेश सरकारको अभ्यास, उपलब्धि र चुनौतीबारे राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)को जिज्ञासामा उहाँले विगतमा केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीमा राजधानी र सहरमा मात्रै सीमित विकास र बजेट अहिले प्रदेश सरकारले पहिलो कार्यकालमै टोल–टोलमा पु¥याएको उल्लेख गर्नुभयो ।
पूर्वमुख्यमन्त्री राईले भन्नुभयो, “प्रदेशका लागि विनियोजित बजेट अत्यन्तै सानो छ । कार्य क्षेत्र र अधिकार पनि अत्यन्तै थोरै छ । जनताको अपेक्षानुसार काम गर्न सक्ने बजेट नै छैन । सङ्घीय संरचनाभित्र अनेकाँै राम्रा विषय छन् त्यसमध्ये पनि राम्रो भनेको बजेट र विकासको दामासाहीकरण भएको छ ।”
सङ्घीय संरचनाजस्तो ढङ्गले हुनुपर्ने थियो त्यो नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले बजेट र अधिकार तल बढी हुनपर्नेमा त्यसमा कञ्जुस्याइँ भएको टिप्पणी गर्नुभयो । पूर्वमुख्यमन्त्री राईले भन्नुभयो, “अहिले पनि केन्द्रमै धेरै बजेट र अधिकार छ । तल सीमित बजेट र थोरै अधिकार छ, त्यसले सङ्घीय प्रणाली जति प्रभावकारी हुनुपथ्र्याे त्यो नभएर सङ्घीयताप्रति नै प्रश्न उठ्ने खालको स्थिति बनेको छ ।”
प्रदेश संरचनाले हासिल गरेको उपलब्धिलाई कसरी लिनुभएको छ भन्ने प्रश्नको जिज्ञासामा उहाँले प्रदेशबारे बाहिर जेजस्तो चर्चा गरिए तापनि उपलब्धि प्रशस्त भएको दाबी गर्नुभयो । पूर्वमुख्यमन्त्री राईले भन्नुभयो, “प्राकृतिक प्रकोपलगायत आपत्त–विपत्तमा तत्काल राहत र उद्धारका काम छिटो–छरितो भएको छ । प्रदेशले प्रत्येक जिल्लामा खानेपानी, सिँचाइ, विद्यालय, खेलमैदान, पुलदेखि पक्की सडकसम्म काम गरेको छ, हामीले यसलाई राम्रो उपलब्धिका रुपमा लिन सक्छौँ ।”
एक अर्काे प्रसङ्गमा उहाँले पुँजीगत खर्चतर्फ कोसी प्रदेशमा हामीले अघिल्लो वर्ष ८७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका थियौँ । केन्द्रको एउटा मन्त्रालयको भन्दा समग्र प्रदेशको बजेट थोरै छ । बजेट न्यून भएकाले थोरै काम गर्नुपर्ने बाध्यताले समस्या पारेको छ भन्नुभयो ।
नेता राईले भन्नुभयो, “केन्द्रको कानुनमा आश्रित भएर तल कानुन बनाउनुपर्छ तर सङ्घ तथा स्थानीय तहसँग समन्वय र जोड्ने कानुनी प्रावधान नै छैन । औपचारिकतामा मात्र सीमित देखिन्छ । अनिवार्य अनुदानबाहेक स्थानीय तहलाई जोड्ने अरु उपाय नभएकाले सघ र प्रदेशको ऐनले मिलाउन पर्ने देखिन्छ ।”
केन्द्रले अब पनि सवै काम गर्छु भनेर लोभ राख्न नहुने बताउँदै उहाँले राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मौद्रिक नीतिबाहेक अरु अधिकार, विकास निर्माण र बजेट तल सुम्पिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । एक प्रसङ्गमा उहाँले भन्नुभयो, “शान्ति सुरक्षाको दायित्व प्रदेशको हो । अहिलेसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी सङ्घ मातहत नै रहनु व्यवहारिक होइन । प्रदेश प्रहरी एकल अधिकार सूचीमा स्पष्ट लेखेको छ । अझै त्यो कार्यान्वयन भएको छैन, सच्याउन जरुरी छ ।”
यसैबीच, कोसी प्रदेशसभा सदस्य रमेशकुमार बस्नेतले सङ्घीयता आफैँमा असल शासन व्यवस्था भएकाले हामीले नयाँ अभ्यास गर्दै एक कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा गरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीयता नयाँ अभ्यास भएकाले केही कमी–कम्जोरी भए । खासगरी वित्तीय पक्षमा विकेन्द्रीत नभएकाले असजिलो र अप्ठेरो भएको हो । धेरै प्रशासनिक संरचना र खर्चका कुरा गरिए पनि अहिले जनताको घर दैलोमा सरकार पुगेको छ, यो ठूलो उपलब्धि हो ।”
“विगतमा स–सना योजना माग्न राजधानी धाउन पर्ने बाध्यता रहेकामा अहिले वडा समितिको निर्णयबाट लाखाँै बजेट विनियोजन र करोडाँैका योजनाका काम अघि बढिरहेको बताउँदै सदस्य बस्नेतले भन्नुभयो, “योजना निर्माणमा जनताको पहुँच बढेको छ, अझै विकेन्द्रीत गरेर प्रदेश सरकार जानुपर्छ ।”
उहाँले कार्यालय, जनशक्ति र पूर्वाधारबिना गठन भएको प्रदेश सरकारले हालसम्म प्राप्त गरेका काम र उपलब्धि आफैँमा गौरव गर्न लायक रहेको भनी प्रशंसा गर्नुभयो । नगरपालिका पूर्वअध्यक्षसमेत रहनुभएका सदस्य बस्नेतले जनताको अपेक्षा र समृद्धिका नारालाई सम्बोधन हुने बजेट व्यवस्थापनले मात्र सङ्घीयता र जनहित हुने सुझाव दिनुभयो ।
