सिंहदरबार वरिपरीका कर्मचारीलाई दुर्गमका स्थानीय तहमा खटाउँदै मन्त्री मोदी, २२ जनाको भयो सरुवा
काठमाडौं १६ साउन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी एक्सनमा उत्रिएका छन् । विद्यमान सरुवा प्रणालीको विकृति हटाउन लागिरहेका मन्त्री मोदीले सिंहदरबार वरीपरीका कार्यालयमा ३ वर्ष बढी बसेका कर्मचारीको सरुवा गर्दै एक्सनमा उत्रिएका हुन् । मन्त्री मोदी पदभार सम्हालेदेखि नै प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय सुधारमार्फत् सुशासन कायम गर्ने दिशामा अग्रसर छन् ।
मन्त्री मोदीको निर्देशनपछि सरुवा व्यवस्थापन कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हालै मात्र दुर्गम क्षेत्रमा कार्यअवधि पूरा गरेकालाई सुगमको कार्यालय रोजेर र सुगम क्षेत्रमा कार्य अवधि पूरा गरेकालाई दुर्गम क्षेत्रको कार्यालय रोजेर निवेदन दिन आव्हान गरेको थियो ।
यससँगै मन्त्रालयले सुगम क्षेत्रमा कार्य अवधि पूरा गरेकाहरुलाई दुर्गम क्षेत्रमा खटाउन थालेको छ । जसअनुसार मन्त्रालयले बुधबार १४ जना उपसचिव र ८ जना शाखा अधिकृतको सरुवा गरेको छ ।मन्त्रालयले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वा अन्तर्गत्का कार्यलयमा कार्यरत उपसचिव खगेन्द्र सुवेदीको पाख्रिबास नगरपालिका धनकुटासहित अन्य जना उपसचिवको रौटहटका स्थानीय तहमा सरुवा भएको छ ।
त्यस्तै गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत्का कार्यालयमा कार्यरत उपसचिव चोमेन्द्र न्यौपानेको मैलौली नगरपालिका बैतडीमा सरुवा भएको छ । यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय वा अन्तर्गत्का कार्यालयमा कार्यरत उपसचिव श्रीधर गौतमको शिखर नगरपालिका डोटीमा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव सोमराज बरालको गोडैता नगरपालिका सर्लाहीमा सरुवा भएको छ ।
यस्तै सिंहदरबार वरीपरीका ८ जना शाखा अधिकृतको पनि दुर्गमका स्थानीय तहमा सरुवा भएको छ । गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत्का कार्यालयमा कार्यरत शाखा अधिकृत सुशील कुमार भण्डारीको सिदिङ्वा गाउँपालिका, ताप्लेजुङसहित गृहकै अन्य ३ जना शाखा अधिकृतको विभिन्न स्थानीय तहमा सरुवा भएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय वा अन्तर्गत्का कार्यालयमा कार्यरत शाखा अधिकृत हरिजंग चन्दको जुनीचाँदे गाउँपालिका जाजरकोटसहित उद्योग मन्त्रालयका अन्य २ जना शाखा अधिकृतको विभिन्न स्थानीय तहमा सरुवा भएको छ ।
यसअघिदेखि नै मन्त्री मोदीले पहुँच नभएकै कारणले विकटको विकट क्षेत्रमा रहिरहनुपर्ने कर्मचारीको बाध्यता अन्त्य गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
