अदालतले रेशम चौधरीलाई फेरि जेल पठाउन सक्छ ?
काठमाडौं, १ भदौ । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले टीकापुर घटनासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि गम्भीर नैतिक संकट खडा भएको बताएका छन् ।
‘नैतिकतालाई कुन श्रेणीमा राख्ने ? त्यो उहाँहरुको कुरा हो । तर यो एकदमै ठूलो नैतिक संकट हो । सुदृढ लोकतन्त्र भएको ठाउँमा भएको भए दुवैले हिजै राजीनामा दिइसक्थे,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग उनले भने ।
सरकारले राष्ट्रपतिलाई निर्वाचित आएको एक हप्तामै गैरसंवैधानिक काममा फसाएको आरोप पनि भट्टराईले लगाए । उनले भने, ‘मैले तपाईंकै रेडियो कार्यक्रममा अदालतबाट भएको अन्तिम फैसलाको प्रतिलिपि साथै नखीकन वा प्रक्रिया नपुर् याईकन माफी मिनाहा गर्नु गलत हो भनेको थिएँ । सर्वोच्चको फैसला हेर्दा हामीले राखेका धारणा सही रहेछन् भन्ने पुष्टि गरेको छ । सत्ता टिकाउन, जोगाउन र बनाउन राजनीतिक नेता र दलहरुले राष्ट्रपतिलाई कसरी झुक्काउँदा रहेछन् र कसरी झुक्किँदा रहेछन् भन्ने यो उदाहरण काफी छ ।’
सर्वोच्च अदालतले माफी मिनाहा गैरसंवैधानिक भनेकाले नयाँ स्थितिको सिर्जना भएको पनि भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘माफी मिनाहालाई चुनौती दिएर अदालतमा मुद्दा परिसकेको छ । तर उसले अन्तरिम आदेश नदिए पनि अग्राधिकार दिएको छ । अर्को पक्षले अब नयाँ मुद्दा प्रवेश गराउन सक्छ । अदालतले आवश्यकता महसुस गर् यो भने थप बोल्न सक्छ ।’
अदालतले रेशम चौधरीलाई फेरि जेल पठाउन सक्छ भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा उनले भने, ‘अदालतले जुन भाषा र शब्द प्रयोग गरेको छ, त्यो मेरो ३० वर्षको व्यावसायिक जीवनमा थाहा पाएको थिइनँ । रगतले लतपतिएका हातहरुलाई राजनीतिक संरक्षण दिने कुरा संविधानवाद र कानुनको शासन विपरीत हुन्छ भनेर यति कडा भाषा विश्वका कुनै पनि अदालतले प्रयोग गर्दैनन् । अदालतको फैसला बमोजिम रेशमलाई एक मिनेटमै नियन्त्रणमा लिन सक्ने अवस्था छ । रेशम चौधरीले जे कुरा गरे पनि टीकापुर घटनालाई अदालतले एक्काइसौं शताब्दीकै अति क्रूर घटना भनेको छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि नगरे पनि अब रेशम चौधरी र अरुले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना समाप्त भयो । यो फैसला उल्टिने अवस्था छैन ।’
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई तुरुन्त बोलाएर चौबीस घन्टाभित्र माफी मिनाहा बदर गरेर पठाऊ भने मात्र नैतिकता बच्ने ठाउँ रहेको पनि कानुनविद् भट्टराईले औंल्याए । उनले भने, ‘कसैले पनि संविधानले दिएको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्न पाइँदैन । हिजो राजाले गरेका निर्णय पनि अदालतले उल्टाइदिएको थियो भने राष्ट्रपतिको कदम पनि थुप्रै उल्टिएका छन् । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई तुरुन्त बोलाएर चौबीस घन्टाभित्र माफी मिनाहा बदर गरेर पठाऊ भने मात्र नैतिकता बच्ने ठाउँ छ । अनदेखा गरेर चुप लागेर बस्नुभयो भने ठूलो नैतिक प्रश्न उठ्ने छ ।’
