सरकार सुशासनको अभियानबाट विश्श्राम लिदैन : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौँ, १४ भदौ : उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार सुशासनको अभियानबाट विश्राम नलिने बताउनुभएको छ । नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको ३३औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटनमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले सुशासन स्थापित गरेर मात्रै समृद्धिलाई तीव्रता दिने भनाइ राख्नुभयो ।
उहाँले समृद्धिको यात्रा अगाडि बढाउन सुशासनको अभियानलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउनुको विकल्प नरहेको जनाउनुभयो । “सरकारले सुशासनको अभियान छोड्ने छैन, विश्राम पनि लिँदैन”, उहाँले भन्नुभयो । सरकारले सुशासनको अभियानलाई सफल बनाएरै छाड्ने दाबी गर्नुभयो ।
सुशासन स्थापित गरेपछि मात्रै समृद्धिलाई तीव्रता बनाउन सकिन्छ भन्ने ध्येका साथ सरकार लागिपरेको उहाँको भनाइ थियो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दण्डहीनता अन्त्य, अपराध नियन्त्रण, तस्करी र कालाबजारीलाई रोक्ने र त्यससँग सम्बन्धित अपराधीलाई कारबाही गरेर मात्रै सुशासन स्थापित गर्न सकिन्छ ।”
सरकारले चालेको भ्रष्टाचार र सुशासनको अभियानलाई रोक्न अहिले पनि सङ्गठित रुपमा प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै उहाँले सरकार सुशासनको अभियानबाट कुनै पनि हालतमा विचलित नहुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सबै राजनीतिक पार्टीले राष्ट्रिय मुद्दामा सहमति कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
समृद्धिको अभियानलाई अघि बढाउन पर्यटन क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण उद्योगका रुपमा लिएर विकास गर्न सकारले प्राथमिकता दिने उहाँको भनाइ छ । उहाँले आगामी १६औँ पञ्चवर्षीय योजना निर्माण प्रारम्भिक चरणमा रहेको र आवधिक योजनामा पर्यटन क्षेत्रलाई समृद्धिको मूख्य आधारका रुपमा समावेश गरिने बताउनुभयो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले अहिलेको प्रमुख र साझा शत्रु भ्रष्टाचार भएको भन्दै यसको नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धन गरी मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन सबै गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । वर्तमान राष्ट्रिय सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
पर्यटनमन्त्री किरातीले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि विज्ञ सरोकारवालासँग छलफल गरेर छिट्टै पर्यटन ऐन ल्याइने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “व्यवस्था नयाँ भए पनि ऐन कानुन पुरानै छन् त्यसैले अहिलेको आवश्यकता अनुरुपको पर्यटन ऐन बनाउने जमर्को गरेका छौँ, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिई विज्ञ सरोकारवालाको रायसुझाव लिनेक्रममा छौँ छिट्टै यसलाई पूर्णता दिन्छौँ ।”
प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्व पर्यटनराज्यमन्त्री याङ्कीला शेर्पाले पर्वतारोहीको जीविकोपार्जनका लागि कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गर्न र पर्वतीय पर्यटनको दीर्घकालीन विकासमा ध्यान सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सङ्घका अध्यक्ष निमानुरु शेर्पाले थप ७० वटा पिक आरोहणको व्यवस्थापनको जिम्मा सङ्घलाई दिन माग गर्नुभयो । उहाँका अनुसार नेपालमा आरोहणका लागि एक हजार सात सयभन्दा बढी हिमालमध्ये हाल चार सय १९ हिमालमा मात्रै आरोहण खुला गरिएको छ ।
सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र पर्यटनमन्त्री किरातीले सुदूरपश्चिमका हिमालको विवरण समेटिएको ‘सैपाल हिमाल’ नामक पुस्तकको लोकार्पण गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने उत्कृष्ट १० कम्पनीलाई कदरपत्रद्वारा सम्मान गरिएको थियो ।-रासस
—
