कम्तीमा १० वर्षदेखि सरकारी, ऐलानी, पर्तिमा बस्नेले लालपुर्जा पाउने
काठमाडौं, २५ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीबिच हालसम्मको कामको प्रगतिबारे आज छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास, बालुुवाटारमा भएको छलफलमा आयोगले भूमिहीन दलित, सुुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन, प्रमाणीकरण, नाप नक्सांकन, विवाद समाधान तथा जग्गा दर्ता र प्रमाणपूर्जा वितरणसम्मको योजना बनाइ तीनै तहका सकारसँगको सहकार्यमा काम भइरहेको जानकारी गराएको हो ।
भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीसहितको छलफलमा आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दस वर्षदेखि बसोबास र अन्य सरकारी जग्गा नपाएका नागरिकलाई भूमिहीन, सुुकुम्बासी पहिचान गर्ने तथा अव्यवस्थित बसोबासीका हकमा कम्तीमा १० वर्षदेखि सरकारी, ऐलानी, पर्ति जमिनामा आवाद÷कमोद गरेर बसोबास गरिरहेको हुनुु पर्ने मापदण्ड तयार गरिएको जानकारी गराए ।
भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित भएका काम गर्न थप सहज हुने आयोगका पदाधिकारीको भनाइ रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा विचाराधीन उक्त विधेयक चाँडै पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै आयोगले भूमिहीन दलित, सुुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचानका कामलाई योजनाबद्ध र तीव्रताका साथ अघि बढाउन निर्देशन दिए ।
नेपाल सरकारले गत कात्तिक १४ गते सो आयोगको गठन गरेको थियो ।
