पर्शुराम बस्नेतको मनपरीमा अदालतको लगाम, बर्खास्त गरिएका इन्द्रकुमार तामाङलाई पुनः बहाली
विराटनगर । प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड कोशीका सदस्य सचिव पर्शुराम बस्नेत (कृष्ण) ले मोरङ जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अध्यक्षबाट बर्खास्त गरेका इन्द्रकुमार योन्जन तामाङलाई पुनः बहाली गर्न उच्च अदालत विराटनगरले आदेश गरेको छ।
उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय राजेन्द्र अधिकारी र केशवप्रसाद बास्तोलाको संयुक्त इजलासले सोमबार निवेदक तामाङको पक्षमा आदेश जारी गरेको हो।
चार वर्षका लागि इन्द्रकुमार योन्जन तामाङ जिल्ला खेलकुद विकास समिति मोरङको अध्यक्षमा २०८० चैत २३ गते नियुक्त भएका थिए।
तर, बोर्ड सदस्य सचिव बस्नेतले आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता भर्ना गर्नका लागि गत माघ १७ गते सामाजिक विकास मन्त्री तथा बोर्डका अध्यक्ष पाँचकन्या राईको अध्यक्षतामा बैठक बसालेर सुरज श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका थिए।
श्रेष्ठ एमाले मोरङका जिल्ला सदस्य हुन्। बस्नेतसँग निकट भएको कारणले तामाङलाई हटाएर श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरिएको थियो। श्रेष्ठलाई मोरङ जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा नियुक्त गर्न सदस्य सचिव बस्नेतको जोडबल रहेको थियो।
प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका तत्कालीन सदस्य सचिव हंसराज वाग्ले भएको बेला २०८० चैत २३ गते तामाङलाई खेलकुद विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्ति गरिएको थियो।
उच्च अदालतले सदस्य सचिवमा एमालेका आपराधिक पृष्ठभूमिका पर्शुराम बस्नेतलाई पुन:बहाली गरेको चार महिनापछि भदौ ६ गते तामाङलाई जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अध्यक्षबाट निलम्बन गरेका थिए।
त्यसपछि तामाङले उच्च अदालतमा प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
भदौ २० गते उच्च अदालतका न्यायाधीश विपुल न्यौपाने र श्रीधरा कुमारी पुडासैनीको संयुक्त इजलासले तामाङलाई जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अध्यक्षमा काम गर्न आदेश दिएको थियो। सो मुद्दा विचाराधीनमा रहेको बेला एमाले नेतृत्वको सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता सुरज श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरेपछि तामाङले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै सदस्य सचिव बस्नेतलाई कारबाही गर्न माग राख्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
उक्त अवहेलना मुद्दामा भने दाबी नपुगेको आदेश आएको छ। कुनै स्पष्टीकरण नसोधी राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा बस्नेतले निलम्बन गरे पनि अदालतले न्याय दिएको तामाङले बताए।
मंगलबार अदालतको आदेश लिएर जिल्ला खेलकुद विकास समिति मोरङको अध्यक्षमा पुनः बहाली हुने उनले जानकारी दिए। ‘कुनै बेला राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मलाई निलम्बन गरिएको थियो। तर, लोकतन्त्रमा न्याय मरेको छैन भन्ने उदाहरण अदालतले दिएको छ। कानुनी राज्यमा अदालतप्रति विश्वास बढेको छ,’ तामाङले भने।
सदस्य सचिव बस्नेतले गरेको नियुक्तिलाई लिएर कोशी प्रदेश सभा बैठकमा पनि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए। माओवादी केन्द्रका सांसद तथा पूर्वमन्त्री गणेश उप्रेतीलले चार वर्षका लागि नियुक्त भएका इन्द्रकुमार योन्जन तामाङलाई हटाएर प्रदेश सरकारले अदालतको अवहेलना गरेको बताएका थिए।
तामाङको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता भोजराज श्रेष्ठ, अधिवक्ता प्रेमकुमार घिमिरे र अधिवक्ता राजकुमार राजवंशीले बहस गरेका थिए भने बस्नेतको तर्फबाट अधिवक्ता डिल्लीराम घिमिरे र मुख्य न्यायाधीवक्ता कार्यालयका सरकारी वकिल थिए।
