मुकेशकुमार यादव/सिरहा, २७ साउन । नेपालीमा एउटा उखान छ ‘घाम छैन गगनमा, छाता फिजाउने होड१’ । यो उखानसँग अहिले सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिकाको काम ठ्याक्कै मिलेको छ ।

 

पुरानो आर्थिक वर्ष सकिएको र नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू भएको अहिलेको समयमा स्थानीय तहहरूको बजेट सञ्चालन गर्ने खाताबाट पैसा निकासा हुँदैन ।

 

वर्षाको समय भएका कारण विकास निर्माणका काम सञ्चालन गरे पनि दीगो नहुने भएकाले कामहरू पनि ठप्प छ भने नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि पैसा भएको खाता सञ्चालन भइसकेको छैन ।

 

यो समयमा पालिकाका कर्मचारीले असार मसान्तसम्म गरिएका योजनाहरुको भुक्तानीका लागि काटिएको चेक वितरण गर्ने, योजनाहरुको अनुगमन गर्ने लगायतका काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नवराजपुरमा श्रावणको पहिलो हप्ताभित्रै विकास निर्माणका लागि भनेर  सडक स्तरोन्नतिको काम सुरू भएको छ । जब कि पालिकाले बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी समेत पाएको छैन । 

 

सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिवउदगार यादवले असार सकिएको तीनदिन नबित्दै एक उपभोक्ता समिति खडा गरेर सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु गरेका छन् ।

 

पालिकास्तरीय ४५ लाखको लागतमा कुसन्डी सीमा नाकादेखि मेन्हास्थित आधारभूत विद्यालयसम्म करिव १।५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति कार्य सुरु भएको नवराजपुर गाउँपालिकाका योजना प्रमुख तथा साइट इन्जिनियर रंजित यादव बताउँछन्।

 

यादव पालिकामा अहिले बाटो स्तरोन्नतिसहित अन्य ४ वटा योजना सञ्चालनमा रहेको बताउँछन्। 

अचम्म त के छ भने नवराजपुर गाउँपालिकाले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गाउँसभाको बैठकमा हुने सबै चरणका छलफल समेत सकेको छैन ।

 

असार ९ गते गाउँसभा सकेको पालिकाले बन्दसत्र अहिलेसम्म सकाएको छैन् । बन्दसत्रमा यो आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने छलफलको निचोड निकालेर योजना कार्यान्वयनतर्फ जानुपर्ने पालिकामा अध्यक्ष यादवले अरू गाउँसभाका जनप्रतिनिधिहरूलाई बाइपास गरेर आफ्नै हिसाबमा योजना कार्यान्वयन अघि बढाएका छन् ।

 

योजना कार्यान्वयनमा उपाध्यक्षको महत्वपूर्ण भूमिका हुने कानुनी प्रावधान छ । तर अध्यक्ष यादवले उपाध्यक्षसिहत सबैलाइृ बाइपास गरेर पालिकाका सबै योजना आफ्नै इसारामा कार्यान्वयनमा लैजान खोजेको देखिन्छ ।

 

अघिल्लो आर्थिक वर्षका योजनाहरुको अनुगमन समेत उपाध्यक्षले गर्नुपर्ने भएपनि उपाध्यक्षलाई साइड लगाएर अध्यक्ष यादव आफैंले योजनाहरूको अनुगमनको जिम्मेवारी लिएर काम गराएको उपाध्यक्ष पुनम कुमारी बताउँछिन् । 

अहिले सञ्चालनमा रहेको योजनाको बारेमा पालिकाको वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष जय प्रकाश यादव समेत अनविज्ञ छन् । पालिका अध्यक्ष आफैंले सबै काम बिना छलफल गर्ने गरेकाले अरुलाई योजना कार्यान्वयनबारे कुनै जानकारी नहुने वडाध्यक्ष यादव सुनाउँछन् । 

 

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को खाता समेत बन्द रहेको बेला योजनाको काम सुरु हुनु गैरकानुनी रहेको पालिकाका केही कर्मचारीहरु नै बताउँछन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेर मात्र योजना संचालनमा ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । 

 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को व्यवस्था विपरीत जनप्रतिनिधि र केही कर्मचारीले रकम कुम्ल्याउनकै लागि मिलेमतोमा अनियमित तरिकाले योजनाहरु सञ्चालन गर्ने गरेको नाम नखुलाउने शर्तमा पालिकाकै कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

योजना सञ्चालनका लागि नाम मात्रको उपभोक्ता समिति बनाइएको छ । उपभोक्ता समितिलाई काम सुरु गर्न मौखिक निर्देशन दिइएको छ । काम धमाधम भइरहेको छ । तर फिल्डमा उपभोक्ता समितिको उपस्थिति नाम मात्रको हुन्छ । पालिका अध्यक्ष आफैं खटिएर काम गराइरहेका छन् ।

 

उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र यादव आफूहरुलाई मौखिक रुपमा काम गर्न निर्देशन आएको तर कागजात लगायतका धेरै विषयमा आफू जानकार नभएको बताउँछन् । पालिका अध्यक्षको मौखिक निर्देशनमा काम सुरू गरेको यादवको तर्क छ । 

उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र यादवका अनुसार ४५ लाखको योजनामा करिब २५ लाख खर्च भएको र काम सम्पन्न गर्न बढीमा २ लाखसम्म खर्च अवस्था रहेको छ। बाँकी पैसा गाउँपालिका अध्यक्षले लिने तयारी गरेको आशंका स्थानीबासीदेखि गाउँपालिकाकै जनप्रतिनिधिहरूको छ । यसबाट पनि गाउँपालिका अध्यक्ष शिव उदगार यादव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज कुमार सिंह, योजना प्रमुख तथा साईड इन्जिनियर रंजित कुमार यादव र उपभोक्ता समितिहरुले योजनाको २० लाख रुपैयाँ खल्तीमा हाल्ने नियतिले योजनाको काम प्रकृया पूरा नगरी सुरु गरिएको पुष्टि हुन्छ । 

गाउँपालिका अध्यक्ष भने आफूमाथि लगाएको आरोप निराधार भएको भन्दै पन्छिन खोजेका छन् ।  

यसरी जनताको आखाँमा छारो हाल्दै अनियमितता गर्दा जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् भन्ने सन्देश बाहिरसमेत गएको छ । जनताको विश्वासको आधारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू नै कानुन, प्रक्रिया र पारदर्शितालाई बेवास्ता गर्दै व्यक्तिगत लाभका लागि योजनामा हात हाल्दा स्थानीय लोकतन्त्रको मेरुदण्ड नै कमजोर बनेको छ। नवराजपुरको यो घटना केवल एउटा सडक योजनामा सीमित अनियमितता मात्र नभइ—जवाफदेहिता, सुशासन र जनविश्वासको गम्भीर सङ्कटको रुपमा रहेको देखिन्छ । यस्ता काममा निगरानी गर्ने सरकारी निकायले आँखा लगाएर कार्बाही अगाडि नबढाउने हो भने राज्य विफल भएको सन्देश जाने देखिन्छ।