सुशासन प्रर्बद्वनका लागि १९ बुदेँ प्रतिबद्वता
रौतहट, असोज २ । रौतहट स्थित पालिकाहरुमा बढ्दो भ्रष्टाचार अनियमितता नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रशासनले सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि १९ बुँदे निर्णय गरेको छ ।
बिहीवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद सिडियो कुमार खड्काको अध्यक्षतामा जिल्लास्थित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको उपस्थितिमा बसेको समन्वय बैठकले सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि १९ बुँदे निर्णय गरेको हो।
बैठकले “सुशासनमा हाम्रो प्रतिबद्धता, भ्रष्टाचार बिरुद्ध हाम्रो कटिबद्धता” अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न ठोस कदम चाल्ने सहमति जनाएको छ ।
निर्णयअनुसार अबदेखि कार्यालय बाहिर वा जिल्लाबाहिर काम गर्ने क्रममा सरकारी इन्धन, सवारी साधन वा अन्य सुविधा व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सकिने छैन । व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि खर्च भएको बिल बुझाइने र भुक्तानी गरिने प्रथालाई पूर्णरूपमा रोक लगाइएको छ ।
त्यस्तै, हरेक कार्यालयले मासिक, त्रैमासिक र वार्षिक आय–व्यय विवरण अनिवार्य रूपमा आफ्ना वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । सबै पालिकाले अघिल्लो वर्षको आय–व्यय विवरण, चालु वर्षको बजेट विवरण र खर्चको स्थिति समेत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आर्थिक प्रशासन, योजना, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका शाखाहरूले आ–आफ्ना आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । कुनै पनि आयोजना वा योजनामा हुने खर्च, कर, दस्तुर, दान, अनुदान वा अन्य आर्थिक सहायता सम्बन्धी विवरण समयमै सार्वजनिक नगरेसम्म कुनै पनि भुक्तानी वा निकासा नहुने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
योजना, प्रशासन र लेखा शाखाका प्रमुखहरूले पाउने भत्ता, सुविधा वा आर्थिक सहायता अब कार्यसम्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडिने गरी निर्धारण गरिने भएको छ ।
नागरिकलाई सजिलो हुने गरी प्रत्येक तहका कार्यालय प्रमुखले पारदर्शी ढंगले विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रतिबद्धता बैठकले जनाएको छ ।
यससँगै, सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन जिल्ला स्तरदेखि पालिका तहसम्म निगरानी समिति गठन गर्ने सहमति समेत भएको छ ।
बैठकमा सिडियो खडका संगै नेपाल प्रहरीका एसपी नेत्र मणि गिरी, सशस्त्रका एसपी रामहरी अधिकारी, सहायक सिडिओ किरण निधी तिवारी, जिल्लाका १८ वटै स्थानियतहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सहभागिता रहेको थियो।
