प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सल्लाहकार राख्न नपाइने
काठमाडौ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार सरकारले सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीहरुको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सल्लाहकार राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले भने स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् ।
