श्रम संस्कृति पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक : कार्यकारी राष्ट्रपति, १२ कक्षा पासपछि अनिवार्य सैनिक तालिम र वैज्ञानिक कर मुख्य एजेन्डा
सुनसरी । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तथा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले आज (मंगलबार) बिहान पत्रकार सम्मेलनमार्फत पार्टीको प्रारम्भिक/घोषणापत्र/ एजेन्डा सार्वजनिक गरेका छन्।
हालै मात्रै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको यस नयाँ दलले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्ने उद्देश्यसहितका बुँदाहरू समेटेको छ।
घोषणापत्रका प्रमुख बुँदाहरू :
श्रम संस्कृति पार्टीको घोषणापत्रले शासन प्रणाली, अर्थनीति, शिक्षा र नागरिकता लगायतका क्षेत्रमा कठोर र नयाँ खालका नीतिहरू प्रस्ताव गरेको छ:
१. राजनीतिक तथा शासकीय सुधार
• कार्यकारी प्रमुख: प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हुने। समावेशी व्यवस्था: राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक-फरक लिंग र जातिका हुनुपर्ने।
• मन्त्रीपरिषद्: विज्ञहरूको समावेशी मन्त्रीपरिषद् हुने।
• सांसदको भूमिका: सांसद मन्त्री बनेको खण्डमा सांसद पद निलम्बन गरिने।
• न्यायपालिका र व्यवस्था: संघात्मक शासन प्रणाली, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका हुने। संघमा दुई सदनात्मक र प्रदेशमा एक सदनात्मक व्यवस्था रहने।
• निर्वाचन प्रणाली: पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइने।
• प्रतिनिधित्व: प्रतिनिधिसभामा जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरिने।
२. राष्ट्रियता र परराष्ट्र नीति
• अखण्डता: भौगोलिक अखण्डता कायम राखिने।
• सीमा सुरक्षा: सीमा अतिक्रमणमा रोक लगाई नेपाली सेनालाई सीमामा खटाइने।
• वैदेशिक नीति: असंलग्न परराष्ट्र नीति लिइने।
• नागरिकता: नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आएका विदेशी नागरिकले पाँच वर्ष बसेपछि र विदेशको नागरिकता त्यागेपछि मात्र नेपाली नागरिकता पाउने।
• आइएनजिओ: देशमा क्रियाशील सबै आइएनजिओ खारेज गरिने।
३. शिक्षा र युवा
• शैक्षिक ढाँचा: हप्तामा ३ दिन मात्र पढाइने र बाँकी ४ दिन उत्पादन र साहित्यमा लगाइने।
• जीवन उपयोगी शिक्षा: १२ कक्षासम्म पढ्दा विद्यार्थीलाई खाना पकाउन र लुगा सिउन सिकाइने।
• अनिवार्य तालिम: १२ कक्षा पासपछि अनिवार्य सैनिक तालिम दिइने, त्यसपछि मात्र उच्च शिक्षा लिन पाउने व्यवस्था गरिने।
• शिक्षक राजनीति: शिक्षकहरूलाई राजनीतिमा संलग्न हुन रोक लगाइने।
• युवा आयोग: जेनजी (Gen Z) को गुनासो सुन्न छुट्टै आयोग बनाइने।
४. आर्थिक नीति र श्रम
• कर प्रणाली: वैज्ञानिक कर लागु गरिने (धनीबाट बढी लिएर गरिबलाई छुट दिइने)।
• श्रमदान: सबै नागरिकलाई श्रमदानमा जोडिने।
• अर्थव्यवस्था: स्वदेशी उत्पादन र बजारलाई प्राथमिकता दिइने। ‘एक गाउँ एक उद्योग’ स्थापना गरिने।
• सार्वजनिक खर्च: सरकारी चालु खर्च कटौती गरिने र आर्थिक रूपमा मितव्ययी हुने।
• सामाजिक सुरक्षा: श्रम गर्नेलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिइने। गरिब जनताको पहिचान गरी गास, बास र कपासको व्यवस्था गरिने।
• स्वरोजगार: ‘एक घर एक स्वरोजगार’ नीति लागु गरिने।
• विदेशी लगानी: अन्तर्राष्ट्रिय लगानी (निसर्त) मात्र लिइने।
५. सुशासन र अन्य
• धर्मनिरपेक्षता: राज्यको कुनै धर्म हुने छैन र कसैलाई काख कसैलाई पाखा गरिने छैन। कसैको करकापमा धर्म परिवर्तन गर्ने नदिइने।
• प्रशासनिक सुधार: सरकारी कर्मचारीलाई गल्ती गरेमा सरुवा मात्रै होइन जागिरबाटै हटाइने।
• गैरराजनीतिकरण: पत्रकार, सरकारी कर्मचारी, र न्यायलयलाई गैरराजनीतिक बनाइने।
• पारदर्शिता: बैठकहरू लाइभ गरिने।
श्रम संस्कृति पार्टीले यो घोषणापत्र मार्फत नेपाली राजनीतिमा नयाँ आयाम थप्ने प्रयास गरेको देखिन्छ, जसमा मौलिक संस्कृति, श्रम र उत्पादनलाई केन्द्रमा राखिएको छ। अब यसको कार्यान्वयन र जनसमर्थन कस्तो रहन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
