मनिषा ढुंगेल । यस लेखमा नेपालको शिक्षा प्रणालीको वर्तमान अवस्थाको गहन समीक्षा गर्न, प्रणालीगत कमजोरीहरू पहिचान गर्न, र फिनल्याण्ड, सिङ्गापुर, तथा दक्षिण कोरिया जस्ता सफल राष्ट्रहरूका नमुनाहरूको तुलनात्मक विश्लेषणको आधारमा २१ औं शताब्दीको आवश्यकता अनुरूप शिक्षालाई रूपान्तरण गर्नका लागि कार्यमूलक र नवीन नीतिगत उपायहरू प्रस्ताव गर्न कोशिस गरेकी छु।

नेपालको शिक्षा क्षेत्रको परिचय, संवैधानिक आधार र संघीय परिदृश्य नियालेर हेरौ

नेपालको शिक्षा प्रणालीको ऐतिहासिक सन्दर्भ र संवैधानिक जग

नेपालले सन् २००७ सालमा प्रजातान्त्रिक युगमा प्रवेश गरेदेखि नै राष्ट्रिय शिक्षा आयोगहरूका प्रतिवेदनहरूमा प्राथमिक शिक्षालाई विश्वव्यापी बनाउने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ । सन् २०२८ को राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली योजना जस्ता सुधारहरूले आधुनिक र समतामूलक शिक्षा प्रणाली निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका छन् ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले शिक्षालाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। संविधानले आधारभूत शिक्षा (कक्षा १-८) लाई निःशुल्क र अनिवार्य, र माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ९-१२) लाई निःशुल्क हुने म्यान्डेट दिएको छ । यसबाहेक, दलित, अपाङ्गता भएका बालबालिका र अन्य बहिष्कृत समूहका लागि उच्च शिक्षासमेत निःशुल्क हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । नेपालको विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा कम्तीमा एक वर्षको प्रारम्भिक बाल विकास (ECED), आठ वर्षको आधारभूत शिक्षा र चार वर्षको माध्यमिक शिक्षा समावेश छ ।
संवैधानिक प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले अनिवार्य र निःशुल्क आधारभूत शिक्षा ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७७ लागू गरेको छ। यससँगै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मार्फत शिक्षासँग सम्बन्धित अधिकांश प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

शिक्षाका लागि वित्तीय चुनौतीहरू

शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा घोषणा गरेर निःशुल्क र अनिवार्य बनाउनु राज्यको महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता हो। तथापि, यो संवैधानिक प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि राज्यले सार्वजनिक शिक्षामा हाल विनियोजन गरिरहेको बजेटलाई दोब्बरले वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको विभिन्न प्रतिवेदनहरूले अनुमान गरेका छन् ।

यस सन्दर्भमा, एक प्रमुख नीतिगत असंगति देखिन्छ। एकातिर, संविधानले शिक्षाको अधिकारलाई निःशुल्क र अनिवार्य घोषणा गरी यसको कार्यान्वयनको ठूलो जिम्मेवारी स्थानीय तहहरूलाई सुम्पेको छ। अर्कोतर्फ, केन्द्रबाट संवैधानिक म्यान्डेट पूरा गर्नका लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त वित्तीय लगानीको प्रत्याभूति गरिएको छैन। यो अवस्थाले वित्तीय रूपमा कमजोर र भौगोलिक रूपमा दुर्गम स्थानीय सरकारहरूलाई निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू गर्नबाट वञ्चित गर्न सक्छ। फलस्वरूप, धनी र गरिब स्थानीय तहहरूका सामुदायिक विद्यालयहरूबीच शिक्षाको गुणस्तर र पहुँचमा गम्भीर असमानता उत्पन्न हुन्छ। यदि केन्द्रीय सरकारले पर्याप्त स्रोतको विनियोजन र समतामूलक वितरणमा लगानी गरेन भने, विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तले नै समता (Equity) को लक्ष्यलाई कमजोर बनाउन सक्ने जोखिम रहन्छ।

अब नेपालको शिक्षा क्षेत्रको कार्यसम्पादन समीक्षा र उपलब्धिहरू

नेपालले पछिल्लो दशकमा शिक्षामा पहुँच र समावेशीकरणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। सरकारले सन् २०१६ मा सुरु गरेको विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (SSDP) ले ‘सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति गर्ने’ लक्ष्यमा सहयोग पुर्‍याउन शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरलाई सुदृढ गर्न खोजेको थियो ।

पहुँच र टिकाउ दरमा उल्लेख्य सुधार

पहुँच र विद्यार्थीको टिकाउ दर बढाउनमा उल्लेखनीय सफलता प्राप्त भएको छ। विश्व बैंकको प्रतिवेदन अनुसार, सन् २०१६ मा ११.५ प्रतिशत रहेको कक्षा १२ सम्मको कुल टिकाउ दर सन् २०२२ सम्ममा ३३.१ प्रतिशत पुगेको छ, जसले पहुँच विस्तारमा ठूलो सुधारलाई सङ्केत गर्दछ (लक्ष्य २५ प्रतिशत राखिएको थियो) ।

समावेशीकरणको प्रयास पनि फलदायी देखिएको छ। SSDP अवधिमा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरूको संख्या देशभर ६.७६ प्रतिशतले घटाइएको थियो (लक्ष्य ५.६ प्रतिशत थियो) । सबैभन्दा विपन्न १५ जिल्लामा माध्यमिक शिक्षामा खुद भर्ना दर (NER) सन् २०१६ मा २९.१ प्रतिशतबाट बढेर २०२२ मा ४४.१ प्रतिशत पुगेको छ। छात्राहरूको भर्ना दर पनि २७ प्रतिशतबाट बढेर ४३.४ प्रतिशत पुगेको छ ।
यसका साथै, शासन प्रणाली (governance) र वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार आएको प्रमाणहरू पनि छन्। लेखापरीक्षण अवलोकन अनुसार, विद्यालयहरूलाई वितरण गरिएको ९९ प्रतिशतभन्दा बढी कोषले उपयोग र योग्यतासम्बन्धी दिशानिर्देशहरूको पालना गरेको पाइन्छ ।

कार्यसम्पादनको अपूर्णता र सिकाइ संकट

पहुँच र टिकाउ दरमा भएको वृद्धि सकारात्मक भए तापनि, शिक्षाको गुणस्तर र सिकाइ उपलब्धिमा नेपालले गम्भीर चुनौती सामना गरिरहेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (UNICEF) को तथ्याङ्क अनुसार, ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका ७७०,००० बालबालिका अझै पनि विद्यालय बाहिर छन् । यति मात्र होइन, १२ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका १८ प्रतिशत बालबालिकाले प्राथमिक शिक्षा पूरा गरेका छैनन् । प्रारम्भिक बाल विकास (ECE) मा उपस्थिति दर अझै पनि ५१ प्रतिशतमा सीमित छ ।

सिकाइ उपलब्धिहरूको मूल्यांकन गर्दा, कक्षा ३, ५, र ८ का करिब आधा विद्यार्थीले मात्र नेपाली र गणित जस्ता मुख्य विषयहरूमा शैक्षिक उपलब्धि मापदण्ड पूरा गर्न सफल भएका छन् ।

माध्यमिक तहको टिकाउ दरमा तीन गुणाले भएको वृद्धि (सन् २०१६ देखि २०२२ सम्म) निकै उत्साहजनक उपलब्धि हो, तर सिकाइ उपलब्धिमा आएको कमीले यो सफलतालाई ओझेलमा पारेको छ। यो विरोधाभासपूर्ण अवस्थाले टिकाउ दरको तथ्याङ्कले वास्तविक सिकाइको प्रतिफललाई पूर्ण रूपमा नदर्साउन सक्ने सङ्केत गर्दछ। टिकाउ दरमा आएको उच्च वृद्धि गुणस्तर अभिवृद्धि बिनाको पहुँच विस्तार (Access without Quality) को परिणाम हुनसक्छ, जसको अर्थ विद्यार्थीहरूले औपचारिक शिक्षाको तह पार गरिरहेका छन् तर २१ औं शताब्दीका लागि आवश्यक सीप र योग्यताहरू प्राप्त गरिरहेका छैनन्। यो अवस्थाले शिक्षा प्रणालीमा गहिरो सिकाइ संकट रहेको पुष्टि गर्छ।
शिक्षा क्षेत्रमा हासिल भएका सफलता र असफलताका मुख्य सूचकहरूलाई निम्नानुसार तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ:

नेपालको विद्यालय शिक्षामा कार्यसम्पादन सूचकहरू (२०१६-२०२२)

 

सूचक (Indicator)	सन् २०१६ को आधार (Baseline)	सन् २०२२ को उपलब्धि (2022 Achievement)	टिप्पणी/स्रोत (Notes/Source)
कक्षा १२ सम्मको टिकाउ दर (Survival Rate to Grade 12)	११.५%	३३.१%	पहुँचमा उच्च सुधार
विद्यालय बाहिरका बालबालिका (५-१२ वर्ष)	–	७७०,००० (अझै विद्यालय बाहिर)	पहुँचमा चुनौती कायम
आधारभूत तहमा शैक्षिक उपलब्धि (नेपाली र गणित)	–	५०% भन्दा कमले मापदण्ड पूरा गर्छन्	गम्भीर सिकाइ संकट
न्यूनतम र अधिकतम सम्पत्ति वर्गबीच सिकाइको अन्तर (Developmentally on track)	–	१२% vs. ६५%	चरम समता संकट

 

प्रणालीगत कमजोरी र चुनौतीहरूको गहिरो विश्लेषण गरौ

नेपालको शिक्षा प्रणालीमा विद्यमान कमजोरीहरू पहुँच वा लगानीको कमीभन्दा पनि प्रणालीगत र संरचनात्मक छन्, जसले विशेष गरी सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तरलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ।

चरम शैक्षिक समताको संकट

शैक्षिक असमानता नेपालको शिक्षा प्रणालीको सबैभन्दा भयावह चित्रण हो। सम्पत्तिको आधारमा बालबालिकाहरूको सिकाइ उपलब्धिमा विशाल अन्तर छ। निम्नतम सम्पत्ति वर्गका बालबालिकाहरूमध्ये केवल १२ प्रतिशत मात्र साक्षरता र गणित जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा Ddevelopmentally on track) छन्, जबकि उच्चतम सम्पत्ति वर्गका बालबालिकाहरूमा यो दर ६५ प्रतिशत छ । यो ५ गुणा भन्दा बढीको अन्तरले शिक्षा क्षेत्रमा रहेको चरम समता संकटलाई उजागर गर्दछ।

यस असमानताका पछाडि गरिबी, सामाजिक बहिष्करण, अपाङ्गता, बसाइँसराइ, बाल श्रम, सामाजिक मान्यता र लैङ्गिक पूर्वाग्रह जस्ता मुख्य बाधाहरू छन्, जसले गर्दा भर्ना र नियमित उपस्थितिमा ठूलो चुनौती उत्पन्न हुन्छ । लैङ्गिक असमानता अझै कायम छ; ग्रामीण क्षेत्रमा ३० प्रतिशत छात्राहरू कक्षा ८ पूरा नगरी विद्यालय छाड्छन् । पुरुष साक्षरता दर ७५ प्रतिशतको तुलनामा महिला साक्षरता दर ५९ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

शिक्षकको गुणस्तर, व्यावसायिकता र स्रोतको कमी

शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा शिक्षकको भूमिका निर्णायक हुन्छ। नेपालमा, शिक्षाको पहुँच विस्तार भए पनि गुणस्तरको समस्या कायम रहनुको प्रमुख कारण शिक्षकको अपर्याप्त तयारी हो। नेपालको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार, सार्वजनिक विद्यालयका करिब ४० प्रतिशत शिक्षकहरूले औपचारिक तालिम प्राप्त गरेका छैनन् ।

अप्रशिक्षित शिक्षकहरू, अपर्याप्त स्रोत, र पुरानो शिक्षण विधिहरूले विशेष गरी ग्रामीण सामुदायिक विद्यालयहरूको सिकाइ वातावरणलाई कमजोर बनाएको छ । तालिमको अभावले शिक्षकहरूलाई कक्षाकोठामा आधुनिक र बालकेन्द्रित विधिहरू प्रयोग गर्नबाट रोक्छ, जसले विद्यार्थीहरूको रचनात्मकता र आलोचनात्मक सोचको विकासमा बाधा पुर्‍याउँछ। ग्रामीण क्षेत्रमा उच्च ड्रपआउट दर (शहरी क्षेत्रभन्दा ३०% बढी) हुनुको मुख्य कारकहरूमध्ये कमजोर शिक्षण गुणस्तर पनि रहेको अध्ययनहरूले औंल्याएका छन् ।

शासन प्रणालीमा अस्थिरता र नीति कार्यान्वयनमा अवरोध

शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि दीर्घकालीन रणनीतिहरूको आवश्यकता पर्दछ, तर नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय र स्थानीय नेतृत्वमा हुने छोटो अवधिको फेरबदलले नीतिहरूको कार्यान्वयनमा निरन्तरताको अभाव सिर्जना गरेको छ । एउटा प्रशासनले ल्याएका शैक्षिक कार्यक्रमहरू अर्को सरकार परिवर्तनसँगै बेवास्ता वा संशोधनको सिकार हुने गरेको देखिन्छ, जसले शिक्षा कार्यक्रमहरूको स्थिरतालाई प्रभावित पार्छ ।
संघीयताको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारका शिक्षासम्बन्धी भूमिका र जिम्मेवारीहरू स्पष्ट रूपमा परिभाषित नहुँदा स्रोत विनियोजन र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समन्वयको अभाव छ । यसले विकेन्द्रीकरणको पूर्ण लाभ लिनबाट वञ्चित गरेको छ।

दक्ष मानव पुँजीको बहिर्गमन (Brain Drain)

नेपालले सामना गरिरहेको अर्को गम्भीर चुनौती भनेको दक्ष मानव पुँजीको बहिर्गमन हो। विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने र स्वदेश नफर्किने प्रवृत्ति तीव्र रूपमा बढेको छ। नेपालको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार, सन् २०२२ मा मात्र ५०,००० भन्दा बढी विद्यार्थीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनका लागि अनुमति लिएका थिए । सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष के छ भने, यीमध्ये १० प्रतिशत मात्र विद्यार्थीहरू अध्ययन पूरा गरेपछि नेपाल फर्कने गर्छन् ।

गुणस्तर संकट र दक्ष मानव पुँजीको दोहोरो क्षयबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको छ। सार्वजनिक विद्यालयको कमजोर गुणस्तर, पुरानो पाठ्यक्रम र अपर्याप्त स्रोतले सक्षम विद्यार्थी र आर्थिक रूपमा सवल अभिभावकहरूको शिक्षा प्रणालीप्रतिको विश्वास गुमाउँदै गएको छ। यसको परिणाम स्वरूप, उनीहरूले आफ्ना सन्तानलाई गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विदेश पठाउँछन्। ९० प्रतिशतको गैर-फिर्ती दरले नेपाललाई भविष्यको विकासका लागि आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण बौद्धिक र व्यावसायिक पुँजीबाट वञ्चित गरिरहेको छ। यो ‘ब्रेन ड्रेन’ शैक्षिक प्रणालीको असफलताको प्रत्यक्ष आर्थिक परिणाम हो, जसले नेपालको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने राष्ट्रिय लक्ष्यमा दीर्घकालीन बाधा पुर्‍याउँछ।

नवीन सुधार कसरी? केही अन्तर्राष्ट्रिय नमुनाहरूको तुलनात्मक अध्ययनतर् लागौ

विश्वभर फिनल्याण्ड र सिङ्गापुर जस्ता राष्ट्रहरूले शिक्षालाई सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य औजार बनाएर ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको नमुना स्थापित गरेका छन् । विकासोन्मुख राष्ट्रका रूपमा नेपालले यी देशहरूका सिद्धान्तहरूलाई आफ्नो सन्दर्भमा अनुकूलन गरी शिक्षा प्रणालीको सुधार गर्न सक्छ ।

पहिलो उदाहरण फिनल्याण्डको शिक्षक-केन्द्रित रूपान्तरण

फिनल्याण्डको शिक्षा प्रणालीलाई विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, जसले बसोबासको स्थान, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था वा मातृभाषाको पर्वाह नगरी सबै नागरिकहरूलाई समान पहुँच प्रदान गर्दछ ।

• शिक्षकको व्यावसायिकता र स्वायत्तता: फिनिश शिक्षकहरूलाई सिकाइ ‘प्रशिक्षक’ (Learning Coach) को रूपमा तालिम दिइन्छ र उनीहरूसँग कक्षाकोठाको सामग्री तथा शिक्षण विधिहरूलाई व्यक्तिगत विद्यार्थीको आवश्यकता अनुरूप समायोजन गर्न उच्च स्तरको स्वायत्तता हुन्छ । उनीहरूले ‘२० वटा फरक सिकाइ मार्गहरू’ लाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी दक्षता विकास गर्छन् ।
• नेपालमा अनुकूलन: नेपालको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न शिक्षकको व्यावसायिक विकासलाई अनुसन्धानमा आधारित पेशाको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। फिनल्याण्ड र युरोपियन युनियनको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित TECSES (Technical Support Cooperation to School Education Sector in Nepal) परियोजना यस दिशामा महत्त्वपूर्ण सुरुवात हो। यो परियोजना (जसको कुल रकम १० मिलियन युरो छ) कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेश जस्ता कमजोर प्रदेशहरूमा शिक्षक तालिम विकास र समावेशीकरण सुदृढ गर्न केन्द्रित छ । यस नमुनालाई राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्दा अप्रशिक्षित शिक्षकहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ।

दोस्रो उदाहरण सिङ्गापुरको सन्तुलित शासन नमुना

सिङ्गापुरले शिक्षालाई विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने प्रमुख उपकरणको रूपमा प्रयोग गरेको छ । १९८० को दशकदेखि सिङ्गापुरले शैक्षिक व्यवस्थापनलाई शिक्षा मन्त्रालय (MOE) को मुख्यालयबाट विद्यालयहरूमा विकेन्द्रीकृत गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।

 

• विकेन्द्रीकरण र नवीनता: विकेन्द्रीकरणको उद्देश्य दक्षता र नवीनतालाई प्रोत्साहन गर्नु थियो। यसले प्रधानाध्यापकहरूलाई बलियो शैक्षिक नेतृत्व प्रदर्शन गर्न र विद्यार्थीहरूको विविध आवश्यकताहरू पूरा गर्न स्थानीय स्तरमा निर्णय लिन प्रोत्साहन गर्छ ।
• केन्द्रीय मानक र जवाफदेहीता: विकेन्द्रीकरणका बाबजुद, MOE ले एकरूपता (uniform standards) सुनिश्चित गर्न पर्याप्त केन्द्रीय नियन्त्रण र नियमित निरीक्षण कायम राखेको छ । यो सन्तुलित दृष्टिकोणले विद्यालयहरूलाई स्वायत्तता दिँदा पनि राष्ट्रिय मापदण्डबाट विचलित हुन दिँदैन।
• नेपालमा अनुकूलन: नेपालको संघीय सन्दर्भमा, सिङ्गापुरको नमुना समन्वयका लागि उत्कृष्ट उदाहरण हो। नेपालमा केन्द्र सरकारले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम, शिक्षकको योग्यता र राष्ट्रिय मूल्यांकन प्रणालीको मापदण्डमा बलियो पकड राख्नुपर्छ, जबकि स्थानीय सरकारहरूलाई कार्यान्वयन विधि, कम लागतको पूर्वाधार समाधान र स्थानीय नवाचारमा पूर्ण स्वायत्तता दिइनुपर्छ। परिणाममा आधारित (Results-based) जवाफदेहीता प्रणाली विकास गर्दा यस नमुनालाई सफल बनाउन सकिन्छ।

तेस्रो उदाहरण दक्षिण कोरियाको सीप-आधारित पाठ्यक्रम

दक्षिण कोरियाले तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा र तालिम (TVET) लाई व्यापक रूपमा प्रयोग गरेको छ ।

• व्यावसायिक योग्यताको मूलप्रवाहीकरण: RoK सरकारले TVET लाई विशिष्ट जागिर-केन्द्रित तालिमबाट फराकिलो व्यावसायिक योग्यता शिक्षामा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरेको छ । यो मोडेलले विद्यार्थीहरूलाई २१ औं शताब्दीका लागि आवश्यक सीप, स्पष्ट व्यावसायिक लक्ष्य र सामाजिक भावनात्मक (Socio emotional – SE) सीपहरू (जस्तै नैतिकता, परिश्रम र अरूको लागि विचार) विकास गर्न सहयोग गर्छ ।
• नेपालमा अनुकूलन: ब्रेन ड्रेनलाई सम्बोधन गर्न र पाठ्यक्रमको सान्दर्भिकता बढाउन नेपालले औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा ‘व्यावसायिक आधारभूत योग्यता’ (Vocational Basic Competence -VBC) को अवधारणालाई एकीकृत गर्न आवश्यक छ। पाठ्यक्रमलाई श्रम बजारको माग अनुसार अध्यावधिक गर्न र उद्योग तथा शैक्षिक संस्थाहरूबीच सहकार्य प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।

शिक्षा सुधारका लागि यी अन्तर्राष्ट्रिय नमुनाहरू र नेपालमा तिनको अनुकूलनका लागि आवश्यक रणनीतिहरूलाई निम्नानुसार सारांशमा प्रस्तुत गरिएको छ:

शिक्षा सुधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नमुना र नेपालमा अनुकूलन रणनीति

नमुना राष्ट्र	केन्द्रीय विशेषता	नेपालका लागि सान्दर्भिक चुनौती	अनुकूलनका लागि नवीन उपाय
फिनल्याण्ड	शिक्षकको उच्च व्यावसायिकता, स्वायत्तता र ‘कोच‘ दृष्टिकोण	अप्रशिक्षित शिक्षक, कक्षाकोठाको गुणस्तरमा कमी	TECSES मोडलको राष्ट्रिय विस्तार; शिक्षकहरूलाई अनुसन्धान-आधारित पेसाको रूपमा स्थापित गर्ने।
सिङ्गापुर	विकेन्द्रीकृत कार्यान्वयनसहितको बलियो केन्द्रीय मापदण्ड र जवाफदेहीता	संघीय भूमिकामा अस्पष्टता र नीतिगत अस्थिरता	स्पष्ट संघीय समन्वय संयन्त्र; परिणाममा आधारित जवाफदेहीता प्रणालीको विकास.
दक्षिण कोरिया	व्यावसायिक आधारभूत योग्यता (VBC) को मूलप्रवाहीकरण	श्रम बजारको माग अनुरूप पाठ्यक्रमको कमी र ब्रेन ड्रेन	औपचारिक शिक्षामा सीप विकास, उद्यमशीलता र सामाजिक भावनात्मक सीपहरू एकीकृत गर्ने।

नेपालमा सुधार यसरी गरौ

माथि उल्लिखित चुनौतीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय नमुनाहरूको विश्लेषणका आधारमा, नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्न निम्न पाँच क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ सुधारहरू आवश्यक छन्:

१. विकेन्द्रीकृत शासन प्रणालीको सबलीकरण
संघीयताको पूर्ण लाभ लिनका लागि तीन तहका सरकारबीचको भूमिका र स्रोत बाँडफाँडमा देखिएको अस्पष्टता हटाउनु अत्यावश्यक छ।

यसका लागि:

• जिम्मेवारीको स्पष्ट सीमाङ्कन: शिक्षामा संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारका अधिकार क्षेत्रहरू, नीति निर्माण, र कार्यान्वयनको स्पष्ट विभाजन गर्नुपर्छ ।
• स्थानीय क्षमता विकास र सिकाइ हबहरू: स्थानीय तहका शिक्षा अधिकारीहरू र व्यवस्थापनका लागि व्यवस्थित क्षमता विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । शिक्षामा ‘साझेदारी नगरिने संस्कृति’ (non-sharing culture) लाई तोड्दै, राम्रो अभ्यासहरू आदानप्रदान गर्नका लागि सहकर्मी सिकाई (peer exchange) सञ्जाल र ज्ञान-साझेदारी केन्द्रहरू (Learning Hubs) निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको सहयोग लिनुपर्छ ।
• समतामूलक स्रोत विनियोजन: क्षेत्रीय असमानतालाई सम्बोधन गर्नका लागि कमजोर जिल्ला र स्थानीय तहहरूलाई प्राथमिकता दिँदै समतामूलक स्रोत विनियोजन सूत्रहरू स्थापना गर्नुपर्छ ।

२. डिजिटल शिक्षा र प्रविधि-आधारित सिकाइ सुधार

महामारीको समयमा नेपालले रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन प्लेटफर्महरू प्रयोग गरेर वैकल्पिक दूर शिक्षा विधिहरू अपनाएको थियो । तथापि, डिजिटल विभाजनलाई सम्बोधन गर्न र सिकाइलाई रूपान्तरण गर्न रणनीतिक कदम चाल्नु आवश्यक छ।

• डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी: सरकारले एक व्यापक डिजिटल शिक्षा रणनीति विकास गरी दुर्गम स्थानहरूलाई प्राथमिकता दिँदै विद्यालयहरूमा आधारभूत डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । दूरसञ्चार प्रदायकहरूसँग सहकार्य गरी शैक्षिक उद्देश्यका लागि इन्टरनेट पहुँचलाई उपलब्ध र किफायती बनाउनुपर्छ ।
• EdTech को रणनीतिक उपयोग: विकासोन्मुख देशहरूको अनुभवले प्रविधिमा पहुँच मात्रैले सिकाइ उपलब्धिमा सुधार नहुने देखाउँछ । EdTech हस्तक्षेपहरू ‘पहुँच विस्तार’ भन्दा बढी ‘निर्देशनमा सुधार’ (improvements to instruction) र ‘स्व-नेतृत्वको सिकाइ’ (self-led learning) मा केन्द्रित हुनुपर्छ, किनकि यी दुई प्रकारका हस्तक्षेपहरू सिकाइ उपलब्धि बढाउनमा सबैभन्दा प्रभावकारी पाइएका छन् ।
• शिक्षक तालिमका लागि TPACK मोडेल: प्रविधिको सफल एकीकरणका लागि शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि महत्वपूर्ण छ। शिक्षकहरूको लागि TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) मोडेल प्रयोग गरी निरन्तर र सन्दर्भ-विशिष्ट तालिम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसले शिक्षकहरूलाई डिजिटल उपकरणहरू मात्र प्रयोग गर्न सिकाउँदैन, तर ती उपकरणहरूलाई कसरी बालकेन्द्रित, समावेशी, र बहुभाषिक कक्षाकोठामा शिक्षण सुधार गर्न प्रयोग गर्ने भन्ने कला सिकाउँछ ।

३. समता अभिवृद्धि र बहिष्करणको सम्बोधन

चरम शैक्षिक असमानता (१२% vs. ६५% अन्तर) लाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षा सञ्जालमा आधारित हस्तक्षेप आवश्यक छ।

• सशर्त नगद हस्तान्तरण (CCT): विद्यालयको नियमित उपस्थिति र स्नातक सँग जोडिएको सशर्त नगद हस्तान्तरण कार्यक्रमहरू लागू गर्नुपर्छ । यसले विशेष गरी लैङ्गिक र आर्थिक असमानताका कारण विद्यालय छाड्ने (खास गरी कक्षा ८ पछि) छात्राहरूलाई टिकाउन सहयोग पुर्‍याउँछ ।
• छात्रवृत्ति विस्तार: गरिब र सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरूको संख्या र मूल्य बढाउनुपर्छ ।
• गैर-औपचारिक शिक्षाको समतुल्यता: विद्यालय बाहिर रहेका ७७०,००० बालबालिकाहरूलाई शिक्षाको मूलप्रवाहमा ल्याउनका लागि गैर-औपचारिक शिक्षालाई औपचारिक शिक्षासँग जोड्ने एक समतुल्यता फ्रेमवर्क विकास गर्नुपर्छ ।

डिजिटल शिक्षा रूपान्तरण र समता हस्तक्षेपका लागि यी मूख्य उपायहरू अपनाउने

डिजिटल शिक्षा रूपान्तरण र समता हस्तक्षेपका लागि यी मूख्य उपायहरू अपनाउने

क्षेत्र	सुधारको लक्ष्य	नवीन नीतिगत उपाय	आधार (Source)
डिजिटल पूर्वाधार	इन्टरनेट पहुँच र किफायतीता	दूरसञ्चार प्रदायकहरूसँग सहकार्य गरी शैक्षिक उद्देश्यका लागि किफायती दर सुनिश्चित गर्ने
गुणस्तर सुधार	EdTech मार्फत शिक्षणको प्रभावकारिता	TPACK मोडलको प्रयोग गरी ‘निर्देशनात्मक सुधार‘ (Improvement to Instruction) लाई प्राथमिकता दिने
समता हस्तक्षेप	विद्यालय टिकाउ र उपस्थिति	विद्यालयको नियमित उपस्थितिसँग जोडिएको सशर्त नगद हस्तान्तरण (CCT) कार्यक्रम लागू गर्ने
मानव पुँजी संरक्षण	Brain Drain न्यूनीकरण	पाठ्यक्रममा व्यावसायिक योग्यता (TVET) र उद्योगको मागको आबद्धता सुनिश्चित गर्ने

 

४. पाठ्यक्रमको आधुनिकीकरण र सान्दर्भिकता
नेपालले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम ढाँचालाई विश्वव्यापी श्रम बजारको माग र २१ औं शताब्दीका सीपहरू अनुरूप विकसित गर्नुपर्छ।

• श्रम बजारको आबद्धता: श्रम बजारको मागहरूलाई प्रतिक्रिया दिने गरी पाठ्यक्रम स्तरोन्नति गर्ने र उद्योग-शैक्षणिक सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने । यसले दक्षिण कोरियाको व्यावसायिक आधारभूत योग्यता (VBC) को सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दछ ।
• समग्र विकास: सिङ्गापुरको शिक्षा प्रणालीमा ‘समग्र विकास’ (holistic development) का लागि LEAPs फ्रेमवर्क जस्तै , नेपालले पनि पाठ्यबाह्य क्रियाकलाप (CCAs) लाई अनिवार्य गरी विद्यार्थीहरूको मूल्यमान्यता, सामाजिक भावनात्मक सीप, र नेतृत्व विकासमा जोड दिनुपर्छ ।

अन्त्यमा नेपालको शिक्षा क्षेत्रले विगतमा पहुँच विस्तार, विशेषगरी माध्यमिक तहको टिकाउ दर बढाउनमा महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको छ। तथापि, आधारभूत सिकाइ उपलब्धिमा ५० प्रतिशतसम्मको कमी र न्यूनतम तथा अधिकतम सम्पत्ति वर्गबीचको सिकाइमा १२ प्रतिशत र ६५ प्रतिशतको ठूलो अन्तरले प्रणालीमा गुणस्तर र समताको गम्भीर संकट रहेको देखाउँछ। नीतिगत अस्थिरता, अप्रशिक्षित शिक्षकहरूको उच्च संख्या र संघीयताको कार्यान्वयनमा समन्वयको अभाव प्रणालीगत अवरोध हुन्, जसको अन्तिम परिणाम दक्ष मानव पुँजीको तीव्र बहिर्गमन हो। यसलाई समयमै सुझबुझका साथ सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ।