कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा विराटनगर पहिलो, काठमाडौं सबैभन्दा कमजोर
विराटनगर । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनमा विराटनगर महानगरपालिका देशभरका ६ महानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा अब्बल देखिएको छ ।
१७ वटा सूचकका आधारमा गरिएको मूल्यांकनमा विराटनगरले ७८.११ अंक प्राप्त गर्दै पहिलो स्थान सुरक्षित गरेको हो ।
आयोगका अनुसार दोस्रो स्थानमा ७६.३३ अंकसहित ललितपुर महानगरपालिका रहेको छ भने तेस्रो स्थानमा ६८.०४ अंकसहित भरतपुर महानगरपालिका छ । पोखरा महानगरपालिका ५८.७६ अंकसहित चौथो, वीरगञ्ज महानगरपालिका ५४ अंकसहित पाँचौं स्थानमा रहेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका भने ४४.९७ अंक प्राप्त गर्दै अन्तिम स्थानमा पुगेको छ ।
आयोगले कुल १७ सूचकका आधारमा स्थानीय तहहरूको मूल्यांकन गरेको हो । जसमा असार १० भित्र बजेट सार्वजनिक गरे–नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरेको अवस्था, प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करको ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरे–नगरेकोजस्ता वित्तीय अनुशासनका सूचक समेटिएका छन् ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट प्रक्षेपणसहित विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पठाए–नपठाएको, कात्तिक मसान्तभित्र बजेट समीक्षा सार्वजनिक गरे–नगरेको, राजस्व परिचालन, बजेट खर्चको अवस्था, बेरुजु, ‘सूत्र’ सफ्टवेयरको प्रयोगलाई पनि मूल्यांकनको आधार बनाइएको छ ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्यतर्फ विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा ९ मा टिकाउ दर, एसईई परीक्षा नतिजा, गर्भ जाँच गराउने महिलाको अनुपात तथा पूर्ण खोप पाएका बालबालिकाको अनुपातसमेत समेटिएको आयोगले जनाएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहमा सुधारको निरन्तर प्रयासले सकारात्मक परिणाम दिएको बताए । ‘हामीले समयमै बजेट तर्जुमा, राजस्व व्यवस्थापन र सामाजिक क्षेत्रका सूचक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेका थियौं,’ उनले भने, ‘यो उपलब्धि कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र नागरिकको संयुक्त प्रयासको परिणाम हो । अब ८० अंक कटाउने लक्ष्यसहित काम अगाडि बढाउँछौं ।’
आयोगका अनुसार देशभरिका स्थानीय तहमध्ये ८० अंकभन्दा माथि ल्याउने संख्या जम्मा चार मात्र रहेको छ, जसमा अधिकांश पश्चिम नेपालका स्थानीय तह छन् । महानगरपालिकातर्फ भने ८० अंक कटाउने कुनै पनि महानगर यस वर्ष देखिएको छैन ।
स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता मापन गर्ने उद्देश्यले आयोगले हरेक वर्ष यस्तो मूल्यांकन गर्दै आएको छ । यसपटकको प्रतिवेदनले महानगरहरूबीच कार्यसम्पादनमा उल्लेख्य अन्तर देखाएको छ ।
