सरकारको ९ बुँदे निर्णय खारेज गर्न साहु-महाजनको माग, बुझाए ज्ञापन पत्र
सञ्जय मिश्रा,
रौतहट । सरकारले मिटर ब्याँजसम्बन्धी गरेको ९ बुँदे निर्णय एकतर्फी, अव्यावहारिक तथा कानुनी शासनको सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै रौतहटका साहु महाजन तथा ऋण लगानीकर्ताले उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्।
लेनदेन पीडित संघर्ष समिति, समस्त साहु-महाजन समूह, रौतहटले शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्णय नसच्याइए देशव्यापी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएको हो।
समितिले सरकारले ऋणी पक्षको मात्रै कुरा सुनेर प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन नगरी तमसुक र दृष्टिबन्धकसमेत खारेज गर्ने निर्णय गरेको आरोप लगाएको छ। यस्तो कदमले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्पत्तिको अधिकार तथा कानुनी प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ।
ज्ञापनपत्रमा वास्तविक मिटर ब्याज पीडितको पहिचान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै ऋण तिर्न नचाहने केही व्यक्तिले पनि आन्दोलनको आडमा झुटा दाबी गरिरहेको आरोप लगाइएको छ। बैंकिङ पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा आपसी लेनदेन समाजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै सबै साहु–महाजनलाई अपराधीका रूपमा चित्रण गर्ने सरकारी दृष्टिकोण तत्काल सच्याउन माग गरिएको छ।
समितिले लेनदेनसम्बन्धी विवादको अन्तिम टुंगो अदालतबाट मात्रै हुनुपर्ने, छानबिन समितिमा ऋण लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, साहु–महाजनको सहभागिताबिनाको ९ बुँदे सहमति तत्काल खारेज गर्नुपर्ने तथा आन्दोलनका नाममा सम्पत्ति कब्जा, तोडफोड वा सामाजिक बहिष्कार रोक्दै लगानीकर्ताको जीउधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ।
सरकारको एकतर्फी निर्णयले देशको वित्तीय प्रणाली र कानुनी लेनदेनको वातावरण नै प्रभावित हुने दाबी गर्दै समितिले निर्णय पुनर्विचार नभए देशभरका ऋण लगानीकर्ताहरू कानुनी तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने जनाएको छ।
प्रजिअ दिनेश सागर भुसालले ज्ञापनपत्र प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै सम्बन्धित निकायमा पठाइदिने आश्वासन दिएका छन्।
