मधेशमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी १० हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता
सुभाष कायस्थ/
जनकपुरधाम, २० असोज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मधेश प्रदेशसँग सम्बन्धित १० हजार ७४६ उजुरी दर्ता भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिबासले सोमबार मधेस प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाल कर्णसक्षम प्रस्तुत गरेको ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार देशभर दर्ता भएका कुल ४० हजार ८४२ उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशको मात्रै २६.३१ प्रतिशत उजुरी रहेको छ ।
प्रदेशगत रूपमा मधेश बागमती प्रदेशभन्दा पछाडि दोश्रो स्थानमा छ । मधेशमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मधेशमा दर्ता भएका १० हजार ७४६ उजुरीमध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित मात्रै सात हजार ३७० (६८.५८) प्रतिशत छन् । प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित एक हजार ४ सय ७५ (१३.७२) प्रतिशत र संघीय सरकारसँग सम्बन्धित एक हजार ९०१ (१७.६९) प्रतिशत उजुरी दर्ता भएका छन् ।
देशभर सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने जिल्लामा काठमाडौं पहिलो स्थानमा रहेको देखाएको छ भने मधेशको धनुषा २ हजार १०१ उजुरीसहित दोस्रो स्थानमा छ ।
देशभर धेरै उजुरी पर्ने प्रमुख १० जिल्लामध्ये कास्कीबाहेक अधिकांश जिल्ला मधेश प्रदेशका छन् । प्रतिवेदनमा पर्सामा एक हजार ४०४, महोत्तरीमा एक हजार ३९३, बारामा एक हजार ३१८, सप्तरीमा एक हजार २०३, सिरहामा एक हजार १७६ र रौतहटमा एक हजार १४९ उजुरी दर्ता भएको देखाइएको छ ।
मधेशमा परेका उजुरीमध्ये स्थानीय तहको बढी रहेको देखिन्छ । देशभरका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीमध्ये मधेश प्रदेशमा मात्रै सात हजार ३७० (३६.८०) प्रतिशत उजुरी परेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहपछि प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित उजुरीको तथ्यांकमा पनि मधेस अग्रणी स्थानमा देखिएको छ । देशभर प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित पाँच हजार ३०५ उजुरीमध्ये मधेश प्रदेशसँग मात्रै एक हजार ४७५ (२७.८०) प्रतिशत उजुरी रहेको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ।
मधेशका सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा र सिरहा गरी चार जिल्लासहित नौ जिल्लाको जिम्मेवारी अख्तियारको बर्दिबास कार्यालयले हेर्दै आएको छ भने बागमतीका दुई र कोशीका तीन जिल्ला हेर्दै आएको छ ।
बर्दिबास कार्यालयका सूचना अधिकार प्रकास पोखरेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कार्यालयमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका तथा सो अवधिमा दर्ता भएका गरी जम्मा तीन हजार ८३६ उजुरी रहेकोमा तीमध्ये दुई हजार ५०८ ( ६५.३८) प्रतिशत उजुरी फछ्र्योट भएको बताए । उनका अनुसार बाँकी एक हजार ३२८ उजुरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेका छन् । आयोग मातहतका आठ कार्यालयमध्ये बर्दिबासमा सबैभन्दा बढी ९.३९ प्रतिशत उजुरी दर्ता भएको उनको भनाइ छ ।
कार्यालयमा परेको उजुरीमध्ये शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित १४.६७ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित ७.०८ प्रतिशत र अन्य विविध विषयसँग सम्बन्धित उजुरी १०.४६ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख कर्णले उजुरीको चाप धेरै देखिएकाले यसको निरुपणतर्फ आयोगले थप अग्रसर भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
