चीनका राष्ट्रपति सीको भ्रमणले खोल्यो संभावनाको ढोका, रेल चाहिँ कहिले आउला त ? (भिडियाे सहित)
काठमाडौं । ‘फोब्र्स म्यागेजिन’ले सन् २०१८का लागि विश्वका सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति घोषणा गरेका चीनका राष्ट्रपति सीजिङ पिङ २ दिने नेपाल भ्रमण गरेर आइतबार स्वदेश फर्किए ।
महाशक्ति राष्ट्र बन्ने दौडमा रहेको देशका राष्ट्रपतिको भ्रमणले विश्व कुटनीतिमै नेपालको ध्यान आकर्षित गर्नु स्वभाविक थियो । भारतको ममल्लापुरममा त्यहाँका प्रधानमन्त्रीसँग ९ घण्टाभन्दा बढी छलफल गरेर नेपाल छिरेका सीको भ्रमणबारे ‘पश्चिमा’ टिप्पणी वा प्रतिक्रियाको व्यग्र प्रतिक्षा छ ।
नेपाल भ्रमणअघि सी त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भेट्न भारत पुग्नु र सीकै नेपाल आगमनको पूर्वसन्ध्यामा अमेरिकी राजदूत ¥याण्डी बेरीले भिडियोमार्फत ‘इन्डो–प्यासिफिक’ रणनीतिबारे अमेरिकी धारणा सार्वजनिक गर्नुले चीन, भारत र अमेरिकाको नेपाल चासो सजिलै आंकलन गर्न सकिन्छ । तीनै देशको चासो वा स्वार्थ अब कसरी थप उजागर हुन्छ र त्यसमा नेपालले कसरी ‘ब्यालेन्स’ गर्छ भन्ने प्रश्नलाई सीको भ्रमणले सतहमा ल्याएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेटेर नेपाल आएका सीले ‘नेपालको भूजडित देश बन्ने सपना साकार तुल्याउन मद्दत गर्ने घोषणा गरिरहँदा नेपाल–भारतको सम्बन्ध थप प्रगाढ हुनुपर्ने स्पष्ट पनि पारेको छ । सन् १९६० को दशकदेखि नै नेपालको सामरिक तथा भौगोलिक यर्थाथ बुझेर भारतसँग पनि राम्रो सम्बन्ध राख्नु भन्दै आएको चीनले सी भ्रमणक्रममा नेपालसँगको प्रगाढ सम्बन्धका लागि भारतसँग शत्रुता मोल्दैन भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ ।
राष्ट्रपति सीले हरेक वाक्यमा नेपाल प्राथमिकतामा रहेको सन्देश पश्चिमा र अर्को छिमेकका लागि झनै अर्थपूर्ण छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा छुट्यो भने केही नपुगेजस्तो हुने गरी आफ्नो उपस्थिति बनाइसकेको चीनका शक्तिशाली नेताले काठमाडौंमा २१ घण्टा बिताउँदा नेपालले उनीसँग के लिने भन्दा पनि सम्बन्धमा विश्वासको आधार कायम गर्न कत्तिको सबल भयो, त्यो केही दिनमा देखिनेछ ।
राष्ट्रपति सीको भ्रमणसँगै नेपाल र चीनको सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । सीले नेपालमै व्यक्त गरेको धारणा, दुई देशबीच भएका सम्झौता र समझदारी तथा उनी स्वदेश फर्केपछि दुबै देशका राजधानीबाट प्रकाशित संयुक्त वक्तव्यका बुँदाले संभावनाको ढोका खोलेको छ । राष्ट्रपतिको भ्रमण क्रममा गरिएका घोषणा र भएका सम्झौता÷समझदारी कार्यान्वयनमा चीन प्रतिवद्ध नहोला भन्ने आशंका गर्नुभन्दा त्यसमा नेपालले समात्ने गति मुख्य हुने छ । राष्ट्रपति सीले ‘गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्नुपर्छ, हामी त्यसमा प्रतिबद्ध छौं र त्यसै गरिरहेका छौं’ भनेर नेपालले प्रतिबद्धता जनाउने तर काम नगर्ने शैलीप्रति चीन परिचित रहेको स्पष्ट सन्देश दिएका छन् ।
‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल विस्तार गरिरहेको चीनबाट नेपाल पनि बीआरआईबाटै अधिकतम् लाभ लिन सकिने सोचमा छ । २०७४ बैशाख २९ मा बीआरआईमा प्रवेश गरेको नेपालले यातायात सञ्जाल, व्यापारघाटा र उर्जालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, सीको भ्रमणक्रममा बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाले खासै महत्व पाएनन् ।
प्राथमिकता निर्धारण र पूर्वतयारी गर्न नसक्दा सीको भ्रमणबाट पूर्णलाभ लिन नसकिएको टिप्पणी सुरु भइसकेको छ ।
प्राथमिकताको योजनावद्ध क्रमनिर्धारण गर्न नसक्दा ‘यो पनि त्यो पनि’ भन्ने प्रबृत्ति दोहोरिँदा सीको भ्रमणक्रममा ‘गेम चेन्जिङ प्रोजेक्ट’को अपेक्षा अधुरै रह्यो । भ्रमणपछि सार्वजनिक १४ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा सानोभन्दा सानो विषयलाई पनि निकै ठूलो उपलब्धी जस्तो गरी राखिएका छन् । जस्तो ः काठमाडौं महानगरपालिका र बुटवल उपमहानगरपालिकाबीच चीनको दुई वटा शहरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापनाको बुँदा । तर, सरकार भने कोही आउँदा ‘सपिङका लागि जस्तै’ लिष्ट बनाउने मानसिकता नै लगत रहेको र चीनसँग सम्बन्धको प्रगाढताभन्दा थप स्वार्थ नरहेका कारण ‘के पाइयो’ भन्ने प्रश्न नै गलत हो भन्छ ।
राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा ‘राष्ट्रिय सहमति’ सहमति हुनु आन्तरिक राजनीतिक उपलब्धी हो । सीको स्वागत, सत्कार र चीनसँग सम्झौता गर्ने विषयमा केही साना दलले गुनासो गर्नु बाहेक प्रमुख दलबीच विमति रहेन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रमण अगाडि पूर्वप्रधानमन्त्रीसहितका प्रमुख नेतालाई एकै ठाउँमा राखेर आफ्नो सरोकार बाँड्नुले पनि भ्रमणलाई उपलब्धीपूर्ण बनाउन मद्दत ग¥यो । ठूला दलका शीर्ष नेताले सीको भ्रमण ऐतिहासिकरुपमा सफल भएको बताएका छन् ।
सीको भ्रमणले सम्भावनाका ढोका खुलाएकोमा भने सन्देह रहेन । तर, सैद्धान्तिक स्तरमा गरिएका कतिपय निर्णयलाई अध्ययन, अन्वेषणका आधार आवश्यक पर्ने हुनाले तिनले मूर्तरूप लिन समय लाग्दछ । दूरदृष्टि राखेर गरिनु पर्ने कार्यहरू हतारमा सम्पन्न हुन सक्दैनन् । जस्तो ः संभाव्यता अध्ययन, डीपीर हुँदै रेल मात्र होइन घोषणा गरिएको सुरुङमार्ग बन्न समय लाग्छ नै । सीको भ्रमणसँगै नेपालको ‘कनेक्टिभिटी’देखि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, पर्यटनजस्ता विविधि विषयमा दुई देशबीचको भविष्यको मार्ग्चित्र सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्रपति सीले रात्रिभोजका क्रममा भनेजस्तै योजना बनाएर र त्यसरी बनाएको योजना कार्यान्वयन गरिहाल्ने चिनियाँ अभ्यास लागू गर्न सक्दा नेपालको मुहार फेर्ने एउटा सुवर्ण अवसरका रुपमा सीको भ्रमणलाई लिन सकिन्छ । दुबै देशले भनेजस्तै व्यवहारमै साँच्चै नेपाल–चीन सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको अनुभूति गर्न जनता आतुर छन् ।
केही वर्षयता नेपालीको रेल ‘सपना’सँग जोडिएका निर्णायक पात्र हुन चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङ पिङ । जो नेपाललाई ‘भूपरिवेष्टित’बाट ‘भूजडित’ मुलुक बनाउने मुख्य माध्यम हिमालय सीमापार रेल हुने प्रष्ट्याएर आइतबार चीन फर्किए । दुई पक्षीय वार्तामा नेपालजस्तै भूपरिवेष्टित मुलुक लाओस पनि रेल ‘कनेक्सन’का कारण भूजडित बन्ने क्रममा रहेको भनाइ राखेका सीले केरुङ–काठमाडौं रेल निर्माणको विषय उच्च प्राथमिकतामा रहेको र रेलबारे सन् २०१६, २०१८ र २०१९ मा छलफल भइसकेकाले अब थप छलफल र बहसभन्दा कसरी ल्याउने भन्नेतर्फ ध्यानकेन्द्रित गर्नुपर्ने बताएर नेपालीलाई उत्साहित बनाएका छन् । दुई देशको संयुक्त विज्ञप्तिमा केरुङ–काठमाडौं रेललाई पोखरा हुँदै लुम्बिनी पु¥याउने सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
चीनको सिगात्सेबाट केरुङ हुँदै काठमाडौंसम्म ल्याउने भनिएको रेलमार्ग उच्च भेगमा पर्छ । चाईना फस्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युटले अध्ययनले हिमालय पार गरेर रेल ल्याउन निकै चुनौतीपूर्ण रहेपनि ‘फिजिबल’ देखाएको थियो । राष्ट्रपति सीले पनि चीनले विकास गरेको प्रविधिले आउने भौगोलिक र प्राविधिक चुनौती सामना गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग बन्ने/नबन्ने कुराको निक्र्योल सम्भाव्यता अध्ययनपछि मात्रै हुन्छ । नेपालमा ‘डीपीआर’ भनिएजस्तै चीनमा ‘फिजिबिलिटी’ भनिन्छ । जसमा आयोजनाको ‘डिटेल’ जानकारी हुन्छ । बन्न सक्ने कि नसक्ने यकिन नै नभएको अर्थात् ‘डीपीआर’ नै तयार नभएकाले परियोजनाको ‘मोडालिटी’मा प्रवेश गरिएको छैन । डीपीआर नै तयार भएपछि मात्रै नेपालीको रेल सपना पूरा हुन्छ/हुँदैन भन्ने यकिन हुन्छ ।
चीनले ५० प्रतिशत अनुदान तथा २५ प्रतिशत ऋण दिने र नेपालले जम्मा २५ प्रतिशत लगानी गर्ने सहमति भएको चर्चा पनि चल्यो । कतिपयले स्रोतको हवाला दिएर प्रधानमन्त्री ओलीले ८० प्रतिशत अनुदानका लागि प्रयास गरिरहेको दाबीसमेत गरे । तर, यसतर्फ औपचारिक रुपमा प्रवेश गरिएकै छैन ।
चिनियाँ कम्पनीले तयार पारेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार रेलमार्ग करिब ७२ किलोमिटर हुने छ । जसमा १७ किलोमिटरसम्मका ७ वटा सुरुङ हुनेछन् । ९० प्रतिशतभन्दा बढी रेलमार्ग सुरुङ र पुलमा हुने छ । ७० मिटरसम्म उचाइका पुल बनाउनु पर्छ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनअनुसार २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने रेलमार्गको निर्माण अवधि ९ वर्ष लाग्नेछ । फिजिबिलिटीमा सुरुङमार्ग, पुल, बन्ने स्थान लगायतका सबैको माटो परीक्षणदेखि वान टु वान स्टडी हुन्छ ।
रेलमार्गका लागि अहिले २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रि–फिजिबिलिटी रिपोर्टले देखाएको छ । यो १५ देखि २० प्रतिशतसम्म तलमाथि पर्न सक्छ । फिजिबिलिटी गर्न करिब २ वर्ष लाग्ने अनुमान छ । रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सीको घोषणा र भएको समझदारीले उत्साह त थपेको छ । तर, काठमाडौंको टोखादेखि नुवाकोटको छहरेसम्मको सुरुङमार्ग अनुदानमा बनाइदिने अर्को घोषणा पूरा हुँदा काठमाडौं–केरुङको दूरी दुई घण्टामा पार गर्न सकिन्छ । सुरुङमार्गबाट २ घण्टामै केरुङ पुग्ने अवस्था आउँदा रेलको आवश्यकता र औचित्य स्वतः घट्न पनि सक्छ ।
चनियाँ पक्षले नेपालमा चिनियाँ रेल गुडाउने विषयमा तीनवटा समस्या रहेको बताउँदै आएको छ । तिब्बती उच्च सतहबाट काठमाडौं कम उचाइमा रेल जाँदा त्यसको गति नियन्त्रण गर्नु पहिलो समस्या हुनेछ । दोस्रो, रेलवे सेवालाई केरुङदेखि काठमाडौंसम्म र त्यहाँबाट पोखरा र लुम्बिनी पु¥याउँदा निकै कठिन भूगोल छिचोल्नुपर्छ । यस्तो भूगोलमा रेलवे लाइन बनाउँदा लगानी अपेक्षा गरेभन्दा धेरै हुन्छ । तेस्रो, अत्यन्त ठूलो लगानीमा निर्माण भइसकेपछि उक्त रेलवे सेवामा लगानीको तुलनामा उपभोक्ता कम भएमा र रेल सेवाले संकलन गर्ने शुल्क कम भएमा यसको दीर्घकालीन असर पर्छ ।
चिनियाँ पक्षले उठाएको दुइटा समस्या उनीहरूले नै समाधान गर्ने हो । संसारकै सबैभन्दा उच्च भूभागमा रेल कुदाउने, समुद्रमाथि विमानस्थल बनाउने, सबैभन्दा तीव्र गतिमा गुड्ने चालकरहित रेल बनाउने जस्ता चमत्कार गरिसकेको चीनका लागि तिब्बतको उच्च भूभागबाट काठमाडौंको न्यून भूभागमा रेल जाँदा अपनाइने प्रविधि महंगो भए पनि ठूलोचाहिँ होइन ।
