उर्जामन्त्री भुसाल-प्रतिनिधिसभा बन्धक बनाउनु भनेको संविधान कार्यान्वयनमा अवरुद्ध गर्नु हो
काठमाडौँ, २४ पुस ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नेकपा (एमाले)ले प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध पार्दा जनताका पक्षमा ऐन÷नियम बनाउन नसकिएको बताउनुभएको छ । ललितपुरको कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको नवौँ गाउँसभालाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भए पनि बन्धक बनाउनु संविधान कार्यान्वयनलाई बन्धक बनाउनु हो भन्नुभयो ।“जनताको सार्वभौम थलो प्रतिनिधिसभा हो, त्यहीँबाट जनताका लागि कानून÷नियम बन्ने हो, आज त्यो ठप्प छ, त्यसैले प्रतिगमनको खतरा टरिसकेको छैन, यसप्रति सबै सचेत हुनुपर्छ”, मन्त्री भुसाालले भन्नुभयो । उहाँले संविधानले निर्दिष्ट गरेको सामाजिक न्यायमा आधारित समाजवाद निर्माणमा लागेको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले खतरा टरिनसकेकाले प्रतिक्रान्तिको खतरा रहुञ्जेलसम्म गठबन्धन रहने र चुनावमात्रै होइन चुनाव पछि पनि निरन्तरता दिने सोचमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले प्रतिनिधिसभा चलेको भए सङ्घीय निजामती ऐन, प्रदेश निजामती ऐन, स्थानीय सेवा ऐन बनिसक्ने जानकारी गराउँदै स्पष्ट नीति नियमको अभावमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको दावी गर्नुभयो । संसद् नचल्दा कानून बन्न नपाएको र कानून नबन्दा अधिकार बाँडफाँटको कुरासमेत अड्किएको उहाँले बताउनुभयो । सुरुमा पार्टीले उठाएको गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशिताको एजेण्डा राष्ट्रकै एजेण्डा बनेको स्मरण गर्दै उहाँले आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणतर्फ मुलुक अघि बढिकसकेको पनि बताउनुभयो । मन्त्री भुसालले २० युनिटभन्दा तल विद्युत् खपत गर्नै साढे २६ लाख घरका एक करोड ३० लाख जनतालाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराएको पनि बताउनुभयो । अन्यको हकमा शुल्कसमेत घटाएको जानकारी दिँदै उहाँले सिँचाइको नीति अघि बढाएर ग्रामीण क्षेत्रका किसानको जीवनस्तर माथि उठाउने प्रयास थालिएको बताउनुभयो ।
यो पनि पढ्नुहोस…काठमाडौँ, २४ पुस। संसदीय समितिमा खाँटी किसानले होइन, कागज मिलाउने टाठाबाठाले मात्र लाभ प्राप्त गरिरहेको भनी ‘कृषि अनुदान’ मा पुनर्विचार गर्न पर्ने आवाज उठेको छ ।कृषकको नाममा व्यक्ति विशेषलाई लाभ दिने नियतले राज्यको ढुकुटीबाट दिइँदै आएको अनुदान स्थगित गर्न सांसदले सुझाव दिनुभएको छ । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको शुक्रबारको बैठकमा समिति सदस्य हरिराम चौधरीले अनुदानका नाममा राज्यको ढुकुटीको ठूलो हिस्सा अपचलन भएकाले कृषि अनुदान कार्यक्रम स्थगित गर्न सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “वास्तविक किसानलाई अनुदानबारे थाहै छैन, किसानलाई अनुदान होइन, मलखाद, बीउबिजन र उपकरण खरिदमा छुट चाहिएको छ, यस वर्ष बाढीले धान डुबायो, गहुँका लागि मल छैन, यो अवस्थामा कृषकलाई राहत कार्यक्रम खोइ ।” समिति सदस्य राधेश्याम अधिकारीले कृषि ऐन नभएका कारण व्यक्ति विशेषलाई लाभ हुने हिसाबले निर्देशिका बनाएर बडिँदै आएको अनुदान लक्षित समुदायमा नपुगेको हुँदा अनुदान वितरणलाई पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो ।
सांसद शेरबहादुर कुँवरले पहुँचका आधारमा अनुदान बाँड्ने प्रवृत्तिले माटोसँग खेल्नेले होइन, कागज मिलाउनेले अनुदान प्राप्त गरिरहेकाले अहिले हालको अनुदान वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो औँल्याउनुभयो । समिति सदस्य डा खिमलाल देवकोटाले कृषकले सीधै लाभ प्राप्त गर्ने विषय हरेक वर्ष मल खरिदमा घोटाला दोहोरिए पनि सहजरुपमा मल वितरण भएको कहिल्यै नसुनिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “भनसुन र लेनदेनका आधारमा कृषि अनुदान बाँडिने गरेको छ, अनुदान वितरण भद्रगोल छ, अनुदान कृषिकर्म गर्नेले नपाँउदा उत्पादन बढ्न र लागत घटन सकेको छैन, नेपालले वार्षिकरुपमा रु दुई खर्ब बराबरको आधारभूत कृषिजन्य खाद्य सामग्री आयात गर्न परिरहेको छ ।” सांसद शान्ति अधिकारी जिसीले किसानले रासायनिक मल सजिलोसँग पाउने सहज वितरण प्रणाली निर्माण गर्न सुझाव दिँदै कुषि अनुदान वास्तविक किसानले होइन, कागज मिलाएर खाँने टाठाबाठाले मात्र पाइ रहेको घटना सुनाउनुभयो ।
समिति सभापति रामनारायण बिडारीले प्रत्यायोजित कानून सहीरुपबाट पालना नहुँदा कर्मचारी भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल जानुपरेका घटनाको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कानुन संसद्ले बनाउने हो, व्यक्ति विशेषलाई लाभ दिने गरी निर्देशिका, कार्यविधि मन्त्रालयले बनाउन भएन, निर्देशिकाले कर्मचारीलाई मुद्दा लगाउँछ, यस्ता सहायक कानुन संसद्बाट परीक्षण गराउन प¥यो, जथाभावी लागू गर्न भएन ।”
बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव सवनम सिवाकोटीले कृषकलाई उत्पादन लागत घटनाउन रासायनिक मल र कृषि उपकरणमा अनुदान दिने गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले मन्त्रालयको काम नै अनुदान मात्र वितरण गर्ने होकी जस्तो भएको छ, अनुदान सही व्यक्तिले पाओस भन्नाका लागि पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ ।”नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि हालसम्म कृषि ऐन तर्जुमा भएकै छैन । कृषि ऐन नभएका कारण कृषकलाई अनुदान दिने होस् वा मल खरिद गर्ने क्रममा अन्य ऐनको सहायता लिने गरिएको छ । समितिले कृषि ऐन, कृषि अनुदान तथा समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थालगायतका विषयमा मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको हो ।
