सरकारमा जनमतको प्रवेशसँगै मोदी र किराती आउट, माओवादीबाट हितबहादुर इन
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्मा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई भित्र्याउने तयारीसँगै माओवादीका दुई मन्त्री घर फर्किने भएका छन् । शुक्रबार नै शपथ गर्न लागिएको माओवादीमा कुरो नमिलेका रोकिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले माओवादीका मन्त्री हेरफेर गरेर जनमतलाई इन गराई आइतबार शपथ गराउने बताइएको छ । शीतल निवासले शपथको समयका लागि बालुवाटारको निर्णय कुरेको छ ।
यसअघि पर्यटनमन्त्री किराती र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीमध्ये एकजनालाई हटाउने भनिएकोमा दुवै मन्त्रीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नदेखिएछि माओवादी नेतृत्वले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउने भएको हो । माओवादीबाट गरिने हेरफेरमा स्थायी कमिटी सदस्य हितबहादुर तामाङलाई ल्याउन लागिएको बालुवाटारनिकट स्रोतले नेपाल प्रेसलाई बतायो ।
नुवाकोट १ बाट निर्वाचित तामाङ सिनियर नेतासमेत भएकाले उनलाई मन्त्री बनाउन प्रचण्डलाई पार्टीमा दबाब थियो । उनी २०६३ मा अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्को विधायका बनेका थिए । उनी युवा खेलकुदमन्त्री समेत भएका थिए ।
असार अन्तिम साता माओवादीको कोटामै जनमतलाई भित्र्याउने सत्तागठबन्धनमा सहमति भइसकेको छ । जनमत पार्टीले अनितादेवी साहको नाम २६ असारमै बालुवाटारमा बुझाएकोमा भोलिपल्टै प्रधानमन्त्रीपत्नी सीताको निधन भएपछि उनी नियुक्त हुन सकिनन् ।
जनमतले पर्यटनमन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ । जनमतको भागमा पर्यटन दिँदा कांग्रेसकी सीता गुरुङलाई संघीय मामिलामा ल्याएर हितबहादुरलाई शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा दिन लागिएको स्रोत बताउँछन् ।
मोदी र किराती यसकारण परे रेडजोनमा
माओवादीबाट हाल ६ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सरकारमा सहभागी छन् ।
मोदी र किराँती दुवैको कार्यशैलीप्रति प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सुरूदेखि नै सन्तुष्ट छैनन् । मोदीले आफूलाई मन्त्री नदिए पार्टी छाड्ने धम्की दिएर पद हात पारेको चर्चा चल्ने गरेको छ । उनीमाथि कर्मचारी सरुवामा चलखेल गर्ने गरेको आरोपसमेत माओवादीभित्रबाटै लागेको छ ।
कर्मचारी वृत्तबाटै पटकपटक सरुवामा चलखेल गरेको र मन्त्रीको मर्यादा नराखी बोल्ने गरेको गुनासो सुनेपछि प्रधानमन्त्री मोदीलाई हटाउने मनस्थितिमा थिए ।
‘किराती पनि कामभन्दा हल्ला बढी गर्ने र स्टन्टबाजीमा व्यस्त भएको निस्कर्ष बालुवाटारको छ’, स्रोत भन्छ, ‘फेसबुकमा स्टाटसमात्र लेख्ने भिडिओ खिचाउने । निर्देशन र स्पष्टीकरणमात्र सोध्ने तर कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा चित्तबुझ्दो नभएपछि प्रधानमन्त्री उहाँलाई पनि हटाउने निर्णयमा पुग्नुभएको हो ।’
