सरकार विरुद्ध १५ वटा वाणिज्य बैंक सर्वोच्चमा
काठमाडौं, ६ असोज । सरकारले पूर्वाग्रह राखेर आर्थिक ऐन २०८० मा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको मर्जर तथा एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर असुल्न खोजेको भन्दै बाणिञ्य बैंकहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । विभिन्न १५ वटा बाणिज्य बैंकहरु आर्थिक ऐन २०८० को दाफा २७ को विरुद्धमा सर्वोच्च गएका हुन् ।
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजश्व विभाग, संघीय संसद् सचिवालय लगायतलाई प्रतिवादी बनाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, एनएमबी बैंक, नविल बैंक, सानिमा बैक, सिद्धार्थ बैक लगायतका १५ बैंकले संयुक्त रुपमा रिट दायर गरका हुन् ।
ऐन तथा नियमावलीमा कर लाग्ने व्यवस्थाको अभावमा सरकारले जसरी भएपनि कर उठाउने बदनियत राखी आर्थिक ऐन २०८० दफा २७ बमोजिम कर असुल उपर गर्ने अभिप्रायले सो दफा कपटपूर्ण तरिकाले तर्जुमा गरिएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
राज्यका निकायले कुटिल तथा कपटपूर्ण कानुन निर्माण गरी कानुनमा नभएको र विधायिकाले कर लाग्ने भनी परिकल्पना नगरेको विषयमा साविकका वर्षदेखि नै कर लगाउने व्यवस्था हुने गरी कानुनको रुपमा दिन खोज्नु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु प्रतिको राज्यका निकायहरुको पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । उक्त कार्य भूत लक्षी हुने गरी कानुन निर्माण र लागू गर्न नहुने विधिशास्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्तको विरुद्धमा रहेको दाबी गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) अन्तर्गत संविधानसँग बाझिएको कानुन प्रारम्भदेखिनै अमान्य र बदर घोषित गरी उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश लगायतका उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
साथै, तत्कालका लागि आर्थिक ऐनको दफा २७ लाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न, मर्जर एक्विजिवेसनमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) रकमलाई आयमा समावेश गर्ने, कर लगाउने असुल उपर गर्ने कार्य नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ । उक्त मुद्दामा आगामी बुधबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।
