दलजित श्रीपाली बने संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिको संयोजक
काठमाडौं, १४ फागुन । नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष दलजित श्रीर्पाली संयक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिको संयोजक तोकिएका छन् । समितिको फागुन १२ मा काठमाडौंमा सम्पन्न पूर्ण बैठकले श्रीर्पालीलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिएको हो ।
समितिका संयोजक एवं नेपाल दलित संघका अध्यक्ष लोकबहादुर विश्वकर्माको अध्यक्षता र राजनीतिक पार्टीका १२ वटै दलित संघ संगठनका अध्यक्षसहितको उपस्थितिमा सम्पन्न समितिको पूर्ण बैठकले संयोजकको जिम्मेवारी श्रीर्पालीलाई दिएको नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका उपाध्यक्ष पदम बिश्वकर्माले बताए । समितिको आचारसंहिताअनुसार तत्कालीन संयोजक विश्वकर्माको कार्यकाल समाप्त भएकाले स्वतः अर्को घटक संगठनले नेतृत्व गर्ने व्यवस्थाअनुसार श्रीर्पालीले अबको कार्यकालको संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्न लागेका हुन् ।
तत्कालीन संयोजक विश्वकर्माको १७ महिने कार्यकालमा संघर्ष समिति दलित आन्दोलनको मियो बन्न सफल भएको र केही कमीकमजोरिका बाबजुद पनि मूलभूत रुपमा नेतृत्व सफल भएको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ । श्रीर्पालीले नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनले दिएको कार्यभारलाई पूरा गर्न आफ्नो कार्यकाल पूर्ण रुपमा सफल हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
समितिको सदस्यमा नेपाल दलित संघका अध्यक्ष एवं समितिका तत्कालीन संयोजक विश्वकर्मा, नेपाल उत्पीडत जातीय मुक्ति समाजका अध्यक्ष मनोहर विश्वकर्मा, नेपाल दलित मुक्ति संगठनका अध्यक्ष रामऔतार पासवान, श्रमिक समुदाय मोर्चा नेपालका अध्यक्ष रामलाल विश्वकर्मा । यस्तै, सदस्यमा जातीय समता समाजका अध्यक्ष राजेश विश्वकर्मा एकीकृत दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष, टेकबहादुर विक, समाजवादी दलित मुक्ति संगठनका प्रदीप घताल, नेपाल समाजवादी दलित मुक्ति संगठनका गजाधर सुनार, समाजवादी दलित शिल्पी मुक्ति संगठनका कमला विश्वकर्मा, नेपाल राष्ट्रिय दलित केन्द्रका उपेन्द्र छटुन्जेल र समाजवादी दलित मुक्ति मोर्चा नेपालका शिव वर्मा छन् ।
बैठकले फागुन २४ मा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस अर्थात ८ मार्चका सन्दर्भमा दलित महिला आन्दोलनका राजनीतिक मुद्धाबारे अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्ने, फागुन २९ मा दलित आन्दोलनको समीक्षासहितको राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी गर्ने, चैत्र ८ मा अन्तराष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस अर्थात २१ मार्चलाई भव्यताका साथ सङ्घर्षको रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रस्तावित एकीकृत निर्वाचन विधेयकलाई दलितमैत्री बनाउन पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि सरकारसँग माग गर्ने र यसका लागि सबै पक्षसँग अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्ने तथा दबाव सृजना गर्ने निर्णय गरेको छ । दलित समुदायमाथि शृङ्खलाबद्ध रुपमा भइरहेका छुवाछूत, विभेद, अपमान, हत्या, बलात्कार, वहिष्कार र अपशब्द प्रयोगका घटनाप्रति बैठकले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
बैठकले अन्तरजातीय विवाह गर्ने सर्लाहीका सत्येन्द्र राम र नेहा रौनियारको जोडीलाई छुटाउन राज्यका निकायबाट भएको ज्यादतीको विरोध गरेको छ । उक्त घटनामा प्रहरी प्रशासन र गृहमन्त्री संलग्नता रहेको विषयमा प्रकाशित समाचारप्रति बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउदैँ घटनाका दोषीलाई कारवाहीका लागि संसदीय छानविन समिति गठन गर्न र पीडित विवाहित जोडीको न्याय तथा संरक्षणका लागि सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
त्यस्तै सिराहाकी रिंकुकुमारी सदाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनासम्बन्धमा र म्याग्दीकी मिना परियारको हत्या सम्बन्धमा पीडितलाई उचित न्याय र दोषीलाई कडा कारवाहीको माग गरेको छ । प्रेम विवाहकै कारण मारिएका काभ्रेका अजित मिजारको लामो समयदेखि शिक्षण अस्पतालमा रहेको उनको शवलाई दाहासंस्कार गर्न पीडित परिवारसँग थप परामर्श गरी उचित न्याय दिन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
