गृहश्रमिकलाई कानुनी मान्यता दिन नेपाल सरकारको तयारी
काठमाडौं, २२ साउन । नेपाल सरकारले पहिलोपटक गृहश्रमिकलाई औपचारिक श्रमिकका रूपमा कानुनी मान्यता दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको निर्देशनमा मन्त्रालयले आवश्यक कानुनी संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
मन्त्री भण्डारीले हालसम्म अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका गृहश्रमिकलाई औपचारिक श्रम प्रणालीमा ल्याउनु अत्यावश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्दै, त्यसअनुसार कानुनी आधार तयार गर्न प्रकृया थालिएको जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका अनुसार यो प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धी १८९ अनुसार अगाडि बढाइएको हो। नेपाल यस अभिसन्धीका पक्षधर भएको हुनाले गृहश्रमिकलाई कानुनी रुपमा मान्यता दिने व्यवस्था गर्न कानुन तयारी भइरहेको छ।
यद्यपि, श्रम ऐन २०७४ मा घरायसी श्रमिकसम्बन्धी विषय उल्लेख भए पनि समयसापेक्ष परिमार्जन आवश्यक ठहर गर्दै गृहश्रमिकको परिभाषा स्पष्ट गरी कानुनी रुपमा समेट्नेगरी ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। घरायसी श्रमिक र गृहश्रमिक फरक फरक बिषय भएको हुनाले कानुनी रुपमा प्रष्ट हुने गरी संशोधन गरी परिमार्जन गरिनेछ ।
यसै सन्दर्भमा, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले आइएलओ १८९ कन्भेन्सन र श्रम ऐन २०७४ को ग्याप विश्लेषण गर्न एक परामर्शदाता नियुक्त गरेको छ। उक्त परामर्शदाताले विस्तृत अध्ययन गरी मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन पेश गर्नेछ, जसको आधारमा आइएलओ १८९ कन्भेन्सन संसदमा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरिने छ। कन्भेन्सन अनुमोदन भएपछि गृहश्रमिकलाई श्रम ऐनमा समावेश गरिनेछ।
नेपालको सन्दर्भमा घरायसी श्रमिकू र गृहश्रमिक बीचमा परिभाषागत अन्योल रहँदै आएको छ। केही श्रमिक समूहहरूले आफूलाई श्रम ऐनमा स्पष्ट रूपमा समेट्न माग गर्दै आएका छन्, जसको सम्बोधनका लागि सरकारले यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार, गृहश्रमिक भन्नाले कुनै कम्पनीद्वारा नियुक्त भई तर घरमै बसेर सेवा पुर्याउने श्रमिकलाई जनाइन्छ। श्रम ऐनमा समेटिएपछि उनीहरूले पनि सरकारी न्यूनतम तलब, सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षाका अन्य लाभहरू प्राप्त गर्ने छन्।
आइएलओ कन्भेन्सन घरेलु कामदारहरूको श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि एक ऐतिहासिक दस्तावेज हो। यो कार्यान्वयन भएपछि लाखौं घरेलु कामदार (विशेषतः महिला) लाई श्रममा गरिमा, सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्राप्त हुनेछ।
सरकारको यो कदमले अनौपचारिक क्षेत्रमा वर्षौंदेखि श्रम गरिरहेका श्रमिकहरूलाई न्याय दिलाउने विश्वास लिइएको छ।
