सञ्जय मिश्रा/रौतहट । रौतहटको सीमावर्ती क्षेत्रमा शुक्रबार सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरेको १ लाख २० हजार थान अन्तःशुल्क स्टिकरले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—राज्यले राजस्व संकलनका लागि प्रयोग गर्ने स्टिकर यति ठूलो परिमाणमा भारतबाट अवैध रूपमा नेपालसम्म कसका लागि ल्याइँदै थियो?

परोहा नगरपालिका–३ तेजापाकड क्षेत्रमा भारतबाट नेपालतर्फ ल्याउँदै गरिएको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, बीओपी सरमुजवाको टोलीले ६ रोल अन्तःशुल्क स्टिकर बेवारिसे अवस्थामा फेला पारेपछि यो प्रश्न थप पेचिलो बनेको हो।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ११ गणका अनुसार बरामद स्टिकर नेपाल सरकारको आन्तरिक राजस्व विभागबाट जारी हुने ५० यूपी क्षमताको १८० एमएल मदिराको बोतलमा प्रयोग हुने प्रकृतिका छन्। एउटा रोलमा करिब २० हजारका दरले ६ रोलमा १ लाख २० हजार थान स्टिकर रहेको प्रारम्भिक विवरण छ।

कागजमा स्टिकरको मूल्य मात्रै १ करोडभन्दा बढी

बरामद स्टिकरको संख्या मात्र ठूलो होइन, यससँग जोडिएको राजस्व रकम पनि उल्लेख्य छ।

प्रहरीका अनुसार प्रतिस्टिकर ८८ रुपैयाँ २० पैसाका दरले गणना गर्दा यी स्टिकरको अन्तःशुल्क मूल्य मात्रै १ करोड ५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबर हुन्छ।

यसको अर्थ, बरामद सामग्री सामान्य कागजी स्टिकर मात्र नभई राज्यको राजस्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील सामग्री हो।

तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न अझै अनुत्तरित छ—यी स्टिकर कहाँबाट आए? कसले ल्याउँदै थियो? र कसलाई बुझाउने तयारी थियो?

मदिरा उद्योगसम्म पुग्ने थियो त?

प्रहरीले स्टिकर बरामद गरे पनि अहिलेसम्म यसको अन्तिम गन्तव्य खुलेको छैन। घटनामा कुनै व्यक्ति पक्राउ परेको विवरणसमेत सार्वजनिक गरिएको छैन।

तर सीमावर्ती क्षेत्रमा यति ठूलो परिमाणमा मदिरामा प्रयोग हुने अन्तःशुल्क स्टिकर भेटिनुले यसको सम्भावित प्रयोगबारे अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाएको छ।

जानकारहरूका अनुसार यस्ता स्टिकरको प्रयोग वैध रूपमा उत्पादन भएको मदिराको बोतलमा टाँस्ने वा अवैध रूपमा उत्पादन तथा बिक्री हुने मदिरालाई वैध देखाउने प्रयाससँग जोडिन सक्ने आशंका गर्न सकिन्छ।

रौतहट र आसपासका क्षेत्रमा मदिरा उद्योग तथा डिस्टिलरी सञ्चालनमा रहेकाले बरामद स्टिकरको गन्तव्य स्थानीय मदिरा उत्पादनसँग सम्बन्धित थियो कि थिएन भन्ने विषय अनुसन्धानको महत्वपूर्ण पाटो बन्न सक्छ।

यद्यपि, अहिलेसम्म बरामद स्टिकर कुनै विशेष उद्योग वा व्यक्तिसँग जोडिएको प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन।

नक्कली कि सक्कली?

घटनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष स्टिकरको वास्तविकता हो।

प्रहरीले बरामद सामग्रीलाई ‘अवैध रूपमा ल्याइएको अन्तःशुल्क स्टिकर’ भने पनि ती स्टिकर नक्कली हुन्, चोरी भएका हुन् वा अन्य माध्यमबाट अवैध रूपमा प्राप्त गरिएका हुन् भन्ने कुरा परीक्षणपछि मात्रै खुल्नेछ।

यदि ती सक्कली सरकारी स्टिकर भएको पुष्टि भयो भने ती कसरी सरकारी प्रणालीबाट बाहिरिए भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। अर्कोतर्फ, नक्कली भएको पुष्टि भएमा त्यसको डिजाइन, छपाइ, आपूर्ति र प्रयोगको सम्भावित सञ्जालसम्म अनुसन्धान पुग्नुपर्ने देखिन्छ।

यसैले यो घटना सीमामा सामान बरामद भएको सामान्य घटनाभन्दा पनि अन्तःशुल्क प्रणालीको दुरुपयोगको सम्भावित तहसम्म पुग्न सक्ने विषय बनेको छ।

एक रोलमा २० हजार : कारोबार कति ठूलो?

६ रोलमा १ लाख २० हजार स्टिकर हुनु आफैंमा ठूलो परिमाण हो। सामान्य व्यक्तिगत प्रयोग वा सानो कारोबारका लागि यति ठूलो संख्यामा स्टिकर सीमापारिबाट ल्याउनुको औचित्य देखिँदैन।

त्यसैले अनुसन्धानकर्ताका लागि मुख्य प्रश्न अब स्टिकर बोकेको व्यक्ति को थियो भन्नेमा मात्र सीमित छैन।

यसको स्रोत कहाँ हो?

कसले आपूर्ति गर्‍यो?

नेपालमा कसले रिसिभ गर्ने थियो?

कुन उद्योग वा बजारसम्म पुर्‍याउने योजना थियो?

र यसअघि यस्तै सामग्री नेपाल भित्रिएको थियो कि थिएन?

यी प्रश्नको उत्तरले घटनाको वास्तविक गहिराइ देखाउन सक्नेछ।

राजस्व छलीको जोखिम

अन्तःशुल्क स्टिकर मदिरालगायत अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको उत्पादन तथा बिक्रीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। अवैध स्टिकरको प्रयोगबाट उत्पादित मदिरालाई कानुनी उत्पादनसरह बजारमा पठाउने प्रयास भएमा त्यसले राज्यको राजस्वमा असर पार्न सक्छ।

त्यसैगरी, नक्कली स्टिकर प्रयोग गरेर अवैध रूपमा उत्पादित मदिरालाई वैध देखाउने प्रयास भएको पुष्टि भएमा विषय अझ गम्भीर बन्न सक्छ।

तर अहिले नै बरामद स्टिकरको प्रयोग राजस्व छलीमा भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिने अवस्था छैन। आन्तरिक राजस्व कार्यालय सिमराले गर्ने परीक्षण र प्रहरीको थप अनुसन्धानबाट मात्रै यसको वास्तविकता खुल्नेछ।

अनुसन्धान अब कहाँ पुग्छ?

सशस्त्र प्रहरीले बरामद स्टिकर आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालय सिमरा पठाएको जनाएको छ।

अब अनुसन्धानले स्टिकरको प्रामाणिकता, स्रोत, उत्पादन/प्राप्तिको माध्यम, नेपाल भित्र्याउने व्यक्तिहरू तथा सम्भावित गन्तव्य पहिचान गर्नुपर्ने देखिन्छ।

विशेषगरी सीमावर्ती क्षेत्रमा बरामद भएको तथ्यलाई आधार बनाएर सीमापारबाट सरकारी राजस्वसम्बन्धी सामग्रीको अवैध कारोबार भइरहेको सम्भावनासमेत अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्छ।

अहिलेसम्म भने प्रहरीले स्टिकर ल्याउने व्यक्ति वा यसको सम्भावित प्रयोगकर्ता पहिचान गरिसकेको छैन।

एक लाख २० हजार स्टिकरको यो बरामदगीको वास्तविक कथा ती स्टिकर कहाँबाट आए र कहाँ पुग्दै थिए भन्ने अनुसन्धानले नै निर्धारण गर्नेछ।