बिमल गुरुङ जिटिएबाट किन बाहिरिए ? के हो जिटिए ? – दार्जिलिङमा अब गोर्खाल्याण्ड नै आन्दोलनको एक मात्र एजेण्डा बन्दै…
दार्जिलिङका राजनीतिक दलहरुले फेरि एक पटक गोर्खाल्याण्डको माग उठाएका छन्। हाल आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको आह्वानमा दार्जिलिङमा अनिश्चितकालीन हड्ताल जारी छ। अहिलेसम्म कम्तीमा पाँच जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने ३० जना प्रहरीसहित १०० भन्दा बढी घाइते भएका छन्। मोर्चाले गत मंगलबारको सर्वदलीय बैठकपछि गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेसन (जिटिए) बाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ।
सन् २०१२ मा केही हदसम्म स्वायत्तता दिएर अलग राज्यको मागलाई मत्थर पार्नका लागि जिटिएको निर्माण गरिएको थियो।
के हो जिटिए?
जिटिए पश्चिम बंगालको दार्जिलिङ, कालेबुङ क्षेत्रको प्रशासन सम्हाल्न पश्चिम बंगाल राज्य सरकार र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाबीचको सहमतिमा निर्मित अर्धस्वायत्त निकाय हो।
सुवास घिसिङको नेतृत्वमा सन् १९८० को दशकमा गोर्खाल्याण्डको मागलाई लिएर चर्किएको हिंसात्मक आन्दोलनपछि १९८८ मा दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल (डिजिएचसी) गठन गरिएको थियो। त्यसयता करिब २३ वर्ष दार्जिलिङको प्रशासन डिजिएचसीले सम्हाल्यो। तर दुई दशकसम्म पनि अलग राज्य गठनतिर डिजिएचसीले कुनै कदम चाल्न नसकेपछि दार्जिलिङका राजनीतिक समूहहरुमा असन्तुष्टिको पारो चढ्न थाल्यो। यही असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको गठन थियो। सन् २००७ पछि विमल गुरुङको नेतृत्वमा गठित यही पार्टीले सुवास घिसिङ र उनको पार्टी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चालाई विस्थापित गर्यो।
दार्जिलिङबासीको दुई दशकदेखि स्थगित रहेको अलग राज्यको सपनालाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको ताजा आन्दोलनले पुनः ब्युँत्यायो। तीन वर्षको आन्दोलनपछि मोर्चा राज्य सरकारसँग जिटिए गठनका लागि सहमत भयो। १८ जुलाई २०११ मा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार र मोर्चाबीच जिटिएको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भयो। तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिलले जिटिएसम्बन्धी विधयेक ७ मार्च २०१२ स्वीकृत गरिन्।
त्यही वर्ष जुलाई २९ का दिन जिटिएको ४५ सिटमा चुनाव सम्पन्न भयो। सबै सिटमा मोर्चाका उम्मेदवार विजयी भए। त्यो चुनावमा २८ सिट त मोर्चाले बिनाप्रतिस्पर्धा प्राप्त गरेको थियो। सिपिआइएम लगायतका पार्टीले आफ्ना उम्मेदवारलाई धम्की दिइएको बताएको थियो। ममता बनर्जीको पार्टी तृणमुल काँग्रेसले पनि १७ सिटमा मात्र उम्मेदवारी दिएको थियो। सुवास घिसिङ र उनको पार्टीले त जिटिएको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाउँदै अदालतमा मुद्दा दिएको थियो।
प्रशासनिक, कार्यकारी र आर्थिक अधिकार प्राप्त भए पनि विमल गुरुङको नेतृत्वमा रहेको जिटिए असफल साबित भयो। जिटिए राज्य सरकारबाट हस्तक्षेपको शिकार मात्र भएन, यसका नेतृत्वकर्ताहरुलाई भ्रष्टाचारलगायतका आरोप पनि लाग्यो।
अलग राज्यको मुद्दा सिथिल हुँदै जाँदा कुनै समय आफ्ना नेता सुवास घिसिङलाई पाखा लगाएर शक्ति र जनसमर्थत हासिल गरेका विमल गुरुङ र उनको पार्टी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई भाषा आन्दोलन पुनर्ताजगीको मौका बनेको छ।
आन्दोलनको न्यूनतम माग नै गोर्खाल्याण्ड
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको जिटिएबाट बाहिरिने निर्णयले थुप्रै प्रश्नहरु उठाएको छ। जिटिएअन्तर्गत रहेका करिब पाँच हजार कर्मचारीको सेवासुविधादेखि लिएर दैनिक प्रशासन सञ्चालनसम्मका कुराहरुमा प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ। यद्यपि केहीले अब ती कर्मचारीको रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी राज्य सरकारको काँधमा आएको तर्क गरेका छन्।
कतिले मोर्चा जिटिएबाट बाहिरिनुलाई अवश्यम्भावी कदमका रुपमा हेरेका छन्। किनभने जुलाई २०११ मा भएको सहमतिअनुसार राज्य सरकारका विभिन्न विभागहरु जिटिएलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जातीय समुदायको आधारमा विकास बोर्डहरु गठन गरिएको थियो, जसका कारण जिटिए कमजोर निकाय बन्न पुगेको थियो।
त्यसैले विमल गुरुङका लागि जिटिएबाट बाहिरिनु अत्यावश्यक बनिसकेको तर्क पनि उत्तिकै बलियो छ। अन्यथा उनले जनमत गुमाउने पक्का थियो।
सुवास घिसिङको पार्टी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा र त्यसका नेताहरुले पनि जिटिएबाट बाहिरिने मोर्चाको निर्णयको स्वागत गरेका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको सबैभन्दा ठूलो गल्ती सुवास घिसिङको गल्तीबाट पाठ सिक्न नसक्नु रहेको आन्दोलनकारी पार्टीका नेताहरुको दाबी छ।
‘जिटिए असफल सिद्ध भइसक्यो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले घिसिङ नेतृत्वको गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको गल्तीबाट पाठ सिक्न सकेन र एक स्वायत्त निकायको कुरामा सहमत भयो। तर अबको आन्दोलनको एक मात्र एजेण्डा छ, त्यो हो गोर्खाल्याण्ड,’ जनआन्दोलन पार्टीका नेता हर्कबहादुर क्षेत्रीले भनेका छन्। कुनै समय मोर्चाकै नेता क्षेत्रीको भनाइमा दार्जिलिङको पछिल्लो मुड झल्किन्छ।
लोकप्रिय बनेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका कारण छेऊ लागेका सानातिना पार्टीहरु पनि एकै ठाउँ उभिन आइपुगेका छन् र गोर्खाल्याण्डको माग अझ खरो बनेको छ। भारतीय गोर्खा परिसंघ (भागोप), अखिल भारतीय गोर्खा लिग, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, हिल कंग्रेस, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, गोर्खा राष्ट्रिय निर्माण मोर्चा, भाजपा हिल, दार्जिलिङ–डुवर्स युनाइटेड डेभलपमेन्ट फाउण्डेसन, जनआन्दोलन पार्टी र क्रान्तिकारी मार्क्सवाद कम्युनिष्ट पार्टी सम्मिलित बैठकले अनिश्चितकालीन हड्ताललाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ।
गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन चर्किँदै जाँदा यससम्बन्धी बहसले फेरि एक पटक पत्रिकाका स्तम्भदेखि चोकचौतारीसम्म स्थान लिन थालेको छ। केही आलोचकहरुले गोर्खाल्याण्डको माग अनुचित भएको दाबी गरिरहेका छन् भने कसैले यसलाई सुरक्षा चासोको आँखाले हेरिरहेका छन्। केहीले यसमा राज्य सरकार र केन्द्र सरकारबीचको संघर्षको छाप पनि खोज्ने कोशिस गरेका छन्।
तर आन्दोलनमा होमिएकाहरु गोर्खाल्याण्डको मागलाई लिएर अर्को आन्दोलन र अर्को तनाव सिर्जना नहोस् भन्नेमा सचेत देखिन्छन्। यो उनीहरुका लागि गोर्खाल्याण्डको माग सुरुदेखि नै गलत थिएन भनेर सिद्ध गर्ने समय भएको पनि विश्लेषण गरिन्छ।
