जनप्रतिनिधिलाई तलब दिने कानुनी व्यवस्था अलपत्र, कुन तहका जनप्रतिनिधिलाई कति सुविधा ? यस्तो छ प्रस्तावित तलब…
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब सुविधा उल्लेख गरेर विधेयक तयार गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले चासो नदिदा जनप्रतिनिधिलाई तलब दिने कानुनी व्यवस्था अलपत्र परेको छ ।
स्थानीय तहमा वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । तर, अहिलेसम्म जनप्रतिनिधिले तलब पाउने कानुनी व्यवस्था तयार भएको छैन । जनप्रतिनिधिलाई तत्काल तलब उपलब्ध गराउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदा तयार गरेर स्वीकृतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । विधेयकको मस्यौदा पठाएको करीब साढे २ महिना हुँदा पनि अर्थमन्त्रालयमा उक्त विधेयकले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन् ।
अहिले ६ वटा प्रदेशमा जनप्रतिनिधिले काम थालिसकेका छन् । प्रदेश नम्बर दुईमा भने असोज २ गते निर्वाचनको मिति तोकिएको छ ।
कसको तलब कति ?
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकमा महानगरपालिकाको मेयरको तलब ६० हजार तोकिएको छ । त्यसैगरी, मेयरलाई सञ्चार सुविधा, दैनिक भ्रमण भत्ता र विदेश भ्रमण भत्ता पनि उपलब्ध गराइने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
त्यसैगरी, महानगरपालिकाको उपमेयर र उपमहानगरपालिकाको मेयरको मासिक सुविधा बराबरी तोकिएको छ । उनीहरुलाई मासिक ५० हजार रुपैयाँ तलबको प्रस्ताव गरिएको छ । उनीहरुले पाउने सञ्चार सुविधा, दैनिक भ्रमण भत्ता र विदेश भ्रमण भत्ता भने फरक छ ।
प्रस्तावित विधेयक अनुसार महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षसम्मले मासिक तलब पाउँछन । सभा सदस्यलाई भने बैठक भत्ता मात्रै दिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
उनीहरु सभाको बैठकमा सहभागी भए बापत प्रति बैठक एक हजार रुपैयाँ भत्ता दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ । त्यसबाहेक, विदेश भ्रमणमा गए भने उनीहरुले भ्रमण भत्ता पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
– नेपाली पत्रबाट ।
