अबदेखि नेपाल-भारत आवतजावत गर्दा परिचयपत्र अनिवार्य !
नेपालले भारतसँग सन् १९५० लगायतका असमान सन्धिहरूको पुनरावलोकनका लागि भारतीय पक्षसँग आफ्नो धारणा राखेको छ । राजधानीमा शनिबारदेखि सुरु भएको नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको बैठकमा नेपालले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्रीसन्धिबारे आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको हो ।
नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध आयामको अध्ययन गरी सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको पाँचौं बैठकमा अघिल्लो बैठकमा भारतले पेस गरेको प्रस्तावमा नेपाली पक्षले आफ्नो धारणा राखेको हो । भारतले चौथो बैठकमा आफ्नो तर्फबाट सन्धिका विषयमा धारणा राखेको थियो ।
त्यस्तै बैठकमा सीमा व्यवस्थापन, स्थलमार्ग भएर आवतजावत गर्ने दुवै देशका नागरिकका लागि परिचयपत्र जारी गर्ने विषयमा समेत छलफल हुँदै छ । हाल हवाईमार्गबाट यात्रा गर्ने यात्रुका लागि मात्र परिचयपत्र अनिवार्य देखाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
बिनापरिचयपत्र स्थलमार्गबाट खुला रूपमा आवजावत हुँदा आपराधिक कार्यमा संलग्न व्यक्ति पनि एक देशबाट अर्को देशमा गएर लुक्ने गरिरहेको भन्दै स्थलमार्गबाट आवतजावत गर्दा पनि परिचयपत्र लागू गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएकोे समूहका एक सदस्यले राजधानीसँग भने ।
बैठकमा आतंकवाद, अवैध मुद्रा, लागूूपदार्थ ओसारपसार, तस्करी नियन्त्रणका विषयमा समेत छलफल हुनेछ । भारतीय पक्षले बैठकमा नेपाल–भारत सीमा नियमन र सीमा सुरक्षा प्रमुख एजेन्डाको रूपमा उठाउँदै छ । बैठकमा भारतीय टोलीका सदस्य प्राध्यापक बीसी उप्रेतीले भारतका तर्फबाट सीमा क्षेत्र नियमनका विषयमा आफ्नो प्रस्तुति दिँदै सो कुरा राखेका हुन् ।
भारतले अहिले पनि हवाई मार्गबाट भारत जानेलाई पासपोर्ट वा नागरिकता माग्ने गर्छ । भारतले आतंकवाद, उग्रवाद र अवैध मुद्रा, लागूूपदार्थ ओसारपसारलगायत तस्करी नियन्त्रणका लागि दुवै पक्षलाई हित हुनेगरी सीमा नियमनमा यसपटक बढी नै जोड दिएको हो । भारतीय टोलीका सदस्य प्राध्यापक उप्रेतीले आफ्नो प्रस्तुतिमा सीमा नियमनलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरेका हुन् ।
त्यस्तै यस विषयमा नेपालले आइतबार बस्ने बैठकमा आफ्नो धारणा राख्नेछ । नेपाल र भारतबीच रहेका साना ठूला विभिन्न ७० चेक प्वाइन्ट (नाका) नियमन गर्नुपर्ने भारतीय पक्षले जोड दिँदै आएको छ ।
बैठकमा सीमा सुरक्षासँगै सीमा क्षेत्रको डुबानको समस्याका विषयमा समेत कुरा उठेको छ । बैठकमा नेपालका तर्फबाट सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले नेपाल–भारत जलस्रोत सहयोग एवं उपयोग सम्बन्धमा आफ्नो प्रस्तुति दिँदै सीमामा बनेका भारतीय संरचनाका कारण नेपाली भूमि डुबानमा परेको विषय उठान गरेका हुन् ।
१९५० को सन्धिमा रहेका विवादित बुँदा आ आफ्ना नागरिकलाई दिने सुविधाबारे एकअर्कामा अध्ययन गर्ने सहमति यसअघि नै भएको छ । त्यसको अध्ययनबारे पनि बैठकमा छलफल हुँदै छ । २०–२१ असार २०७३ मा पहिलो बैठक बसेको प्रबुद्ध समूहको आठौं बैठकपछि दुवै देशका सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिने भएको छ । नेपाली टोलीका संयोजक डा. भेषबहादुर थापाका अनुसार छलफल सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको छ ।
बैठकमा भारतीय समूहका संयोजक एवं भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोसियारी, प्राध्यापकद्वय महेन्द्र पी लामा र भुवनचन्द्र उप्रेती सहभागी छन् । अर्का सदस्य तथा पूर्वराजदूत जयन्तप्रसाद भने अनुपस्थित छन् । नेपाली समूहका संयोजकमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा र सदस्यहरूमा सांसद राजन भट्टराई, पूर्वमन्त्री नीलाम्बर आचार्य र पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्याय छन् ।
द्विपक्षीय सम्बन्धका साथै नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्रीसन्धि र अन्य सन्धि सम्झौताको नवीकरण तथा पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन तीन वर्षअघि दुई देशबीच भएको सहमतिअनुसार प्रबुद्ध समूहको गठन भएको हो ।- विदुर ढकाल / राजधानी दैनिक
