खाद्य ऐनको मस्यौदा माथि सुझाव संकलन, कृषि क्षेत्रमा सुधारको माग
'खाद्य अधिकार ऐन लागु भएमा नेपाल रामराज्य हुने'
धनकुटा खबर, फागुन २० । खाद्य अधिकार सम्बिन्धि ऐन निर्माण गर्नको लागि ब्यबस्थापिकका संसदद्वारा प्रस्ताबित प्रारम्भिक मस्यौदा माथि सुझाव संकलन गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ अधिकार प्रयोग गरी संसदले तयार पारेको मस्यौदालाई पूर्णता दिनको लागि नेपाल कानुन आयोगले सुझाव संकलन गरेको हो ।
आयोगले शुक्रबार धनकुटामा एक गोष्ठीको आयोजना गरी संबिधानको धारा ३६ ले प्रदान गरेको खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतामा आधारित रहेर तयार पारिएको मस्यौदा माथि सुझाव संकलन गरेको हो ।
कार्यक्रममा ओागका कायममुकायम सचिव चिरन्जीवी खनालद्वारा प्रस्तुत मस्यौदाको ११ परिच्छेदको बिभिन्न दफा र बुंदाहरुमा सहभागिहरुले जमिनको पुनरसंरचना,कृषि क्षेत्रको सुधार हुनुपर्ने लगाएतका सुझाव दिनुभएको थियो ।
सो अबसरमा कार्यक्रमका प्रमुख अथिती तथा उच्च अदालत धनकुटाका न्यायधिश उमेश कुमार सिंहले खाद्य अधिकार ऐन लागु भएमा नेपाल रामराज्य जस्तो हुने बताउनु भयो ।
यो ऐन हरेक ब्यक्ति संग सारेकार राख्ने कभएको हुंदा यसको कार्यान्वयन गर्न सबैभन्दा जटिल भएको पनि उहाँको भनाई थियो ।
खाद्य तथा कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपाल (एफ.ए.ओ.को)समन्वयनमा भएको उक्त कार्यक्रममा उठेका जिज्ञासाको कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा आयोगका उपाध्यक्ष भेषराज शर्माले उत्तर दिनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा सुरक्षा निकायका,संबैधानिक अंग,स्थानिय निकाय,कृषि बिकास कार्यालय,ब्यपारीक संघ÷संस्था र बिभिन्न कृषक समुहका प्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
