हराएका सांसद खोज्न सरकारले देशैभर हेलिकप्टर पठाएको ओलीले गरे खुलासा, भने – “संसद किन्न करोड-करोड कहाँबाट आयो सरकारसँग ?”
आज अलि आकस्मिक रुपमै संसदीय दलको बैठक आयोजना गरिरहेका छौं । आकस्मिक रुपमा यस कारण बैठक आयोजना गर्नु पर्यो, संविधानको रक्षा एमालेकै काँधमा आइलागेको छ । लोकतन्त्रको रक्षा एमालेकै काँधमा आइलागेको छ । यस देशमा नैतिकता, नैतिक मुल्य मान्यता, इमान्दारिता र इमानको रक्षा र देशको सर्वाेपरि हित सबै कुरा एमालेको काँधमा छ । राष्ट्रिय हितको रक्षा, राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, संबैधानिक प्रक्रियाको रक्षा र सर्बाेच्च जनप्रतिनिधि संस्था संसदको गरिमाको रक्षाको जिम्मेवारी एमालेको काँधमा छ ।
कांग्रेसको बेहाल
नेपाली कांग्रेस बेहाल छ । नेपाली कांग्रेसले यी कुनै पनि कुरा त्यति परसम्म देख्नै सकिरहेको छैन । देख्न चाहिरहेकै छैन । उ संकिर्ण, क्षणिक, आवधिक, तात्कालिक स्वार्थहरुमा यति धेरै लागेको छ । उ यति जेलिएको छ अलि परसम्म देख्नै सक्दैन ।
माओवादी । अहिलेसम्म त्यसको केन्द्र भन्ने नाम छ क्यार । उसले त्यति परसम्म सोच्ने भन्ने कुरै हुँदैन । उ तत्कालीन लाभ के हुन्छ, क्षणिक हित के हुन्छ त्यसैमा केन्द्रित हुन्छ । हामी सबैलाई थाहा छ, संविधान संशोधनको प्रस्ताव सत्तापक्षले दर्ता गरेको छ । हिजो हामीले पनि त्यस संशोधन प्रस्तावमाथि संशोधनहरु हालेका छौं ।
संविधान संशोधन अनैतिक तवरबाट
किन हामी यो संशोधन प्रस्तावको विरोध गरिरहेका छौं ? म साथीहरुलाई संक्षिप्तमा दुईवटा कुरा राख्न चाहन्छु । म तपाईंहरुले नबिर्सिनुस् भनेर केही बुदाहरु नोट गर्नुस् भन्न चाहन्छु । संविधानविद बिपिन अधिकारीले कुनै एउटा अनलाईनमा लेख पनि लेख्नु भएको छ । उहाँले यो रुपान्तरिक ब्यवस्थापिका संसद हो यसले के के काम गर्न सक्छ र के के काम गर्न सक्दैन, के के काम गर्ने नैतिकता हुन्छ र के के काम गर्ने नैतिकता हुँदैन भन्ने उल्लेख गर्नु भएको छ । असान्दर्भिक, असंबैधानिक ढंगले संविधान संशोधन गर्ने होइन । हिजोको संविधानसभा रुपान्तरित ब्यवस्थापिका संसदका रुपमा किन कायम रहेर बसेको छ भने संविधान बनेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन चाहिन्छ । तदनुसारका कानुनहरु निर्माण गर्नु पर्ने भएका हुनाले त्यसका लागि संसद चाहियो । त्यस कारण यो संसद कायम छ । यदि संविधान कार्यान्वयनका लागि कहीँ कमी देखियो भने त्यसका लागि यो रुपान्तरित ब्यवस्थापिका संसद कायम राखिएको हो । तर, संघीय संसदले झैं वा संविधानसभाले झैं संविधान संशोधनको पूर्ण रुपमा हक राख्ने पनि होइन यसले । यसको काम संविधानले तय गरेको ब्यवस्था अन्तर्गत त्यस्ता संरचनाहरु तयार गर्ने र संक्रमणकाल टुंग्याउनका लागि निर्वाचन गराउने र त्यसका लागि आवश्यक कानुन तयार गर्ने काम यसले गर्छ । तर, यो सरकार तत् सम्बन्धी कानुनहरु निर्माण गरिरहेको छैन ।
संशोधन ल्याउनुका दुई उद्धेश्य
समय घर्किंदैछ । मंसिरसम्म सबै तहका चुनावहरु गर्नु पर्नेछ । त्यसका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाउनु पर्ने, तत् सम्बन्धी कानुनी ब्यवस्था गर्नु पर्ने । त्यतातिर यो सरकारको ध्यान छैन । असम्बन्धित ढंगले संविधान संशोधनको कुरा ल्याएको छ । यस संसदको त्यो हक पनि होइन र त्यसो गर्ने नैतिक आधार पनि छैन । यसको कर्तब्य पनि यो होइन । मुल्य मान्यताका हिसावले नै यो गलत छ । काम कार्वाही र अधिकारका हिसावले यो गलत छ । त्यस कारण यो असान्दर्भिक विषयमा संविधान संशोधन गर्ने नैतिक हक, राजनीतिक हक यस रुपान्तरित ब्यवस्थापिका संसदले राख्दैन । हामी लगातार उठाइरहेका छौं कि गैर जरुरी ठाउँमा अरु हिसावले यो प्रस्ताव ल्याइएको छ ।
यो किन ल्याइएको छ भने निर्वाचन भाँड्नका निम्ति यो प्रयास भइरहेको छ । यसका दुईवटा उद्धेश्य छन् । एउटा, राष्ट्रियतालाई नोक्सान पार्ने प्रावधान राखेर ल्याएको छ । त्यो प्रावधान कथंकदाचित सफल पार्न सकेमा राष्ट्रियतालाई नोक्सान पार्न पाइयो । राष्ट्रितालाई नोक्सान गर्न पाइएन भने लोकतान्त्रिक प्रणालीमा ब्यवधान गर्न सकिन्छ र निर्वाचन रोक्न सकिन्छ । यो यस्तो करौंती हो अगाडि सरे पनि काट्छ पछाडि सरे पनि काट्छ । या त यसले राष्ट्रियतालाई नोक्सान पुर्याउँछ या त लोकतान्त्रिक प्रणालीमा ब्यवधान खडा गर्छ । दुई मध्ये एक गरेरै छोड्ने यसको उद्धेश्य छ ।
यदि यो संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न सकियो भने देशलाई घायल बनाउन सकियो । पारित भएन भने लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई घायल पार्न सकियो । जे भए पनि यसले नोक्सानी गर्छ भनेर हिसाव गरेरै ल्याएका छन् । कि यसले देशलाई नोक्सान पुर्याउन सकिन्छ कि चुनाव बिथोल्न सकिन्छ । यस्तो गलत मनाशयसाथ यो आएको छ ।
दोस्रो यो कुन सिलसिलाबाट आयो ? संविधान संशोधन गर्नु थियो भने नेपालको सामाजिक जागरण, परिवर्तन, रुपान्तरण सारा कुरामा यत्रो भूमिका खेलेको र यत्रो हैसियतका साथ उपस्थित भएको एमालेजस्तो लोकप्रिय र हैसियतसाथ रहेको पार्टीसँग एक वचन परामर्श नगरीकन, के विषय छन्, के कुरा छन् छलफल गरौं भनेर हामीले भन्दा भन्दै पनि छलफल नगरी अन्यत्र अन्यत्र छलफल गर्दै, सम्झौता गर्दै, फेरि छलफल गर्दै , फेरि नयाँ सम्झौता गर्दै, एमालेसँग कुनै मानागुना पुछपाछ नगरीकन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि हामीले ‘पिजनहोल’बाट पाउनु पर्ने ? यो पास गर्न ल्याएको कि मतभेद बढाउन ल्याएको ? यो पास गर्न ल्याएको होइन, मतभेद बढाउन ल्याएको हो । सके लतारेर पास गर्ने, भएन भने नेपालको राजनीति त बिथोलिने भो नि । उनीहरुको थ्यौरी नै के छ भने प्रमुख पार्टीहरु प्रमुख शक्तिहरु मिल्नु हुँदैन ।
बेमेलको थ्यौरी
नेपाली कांग्रेसले थ्यौरी प्रतिपादन गरेको छ– प्रमुख पार्टी मिल्नु हुँदैन । पुष्पकमल दाहालले अर्काे थ्यौरी प्रतिपादन गरे– प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टी त मिल्नु हुने रहेनछ । किनभने प्रतिस्पर्धाबाट एउटा टुंगिनु पर्यो, दुईटै मिलेर कसरी एउटा समाप्त हुन्छ ? त्यसकारण मिल्दाखेरी त हामी समाप्त हुने भयौं । तपाईंहरुसँग लडेर अस्तित्वमा बस्नु पर्यो । लडेर अस्तित्वमा बस्नका लागि मिल्नु हुँदैन, त्यसकारण साथ छोड्यौं । हामी बुर्जवाहरुसँग मिल्छौं । पुष्पकमलजीले अर्काे सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नु भयो ।
कांग्रेसले दुईटा प्रमुख पार्टीहरु मिल्नु हुँदैन लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भन्यो । अर्काे कम्युनिस्ट नेता, ‘कम्युनिस्ट नेता’ले चाहीँ दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीहरु एक ठाउँमा बस्नु हुँदैन भनेर सिद्धान्त बनायो । उसले त अस्तित्वका लागि बुर्जुवाहरुसँग मिल्छौं, प्रतिक्रियावादीसँग मिल्छौं तपाईंहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र सकेसम्म कमजोर पार्न हामी कांग्रेससँग मिल्छौं भन्यो । त्यसका निम्ति ती दुवै पक्ष जे पनि गर्न तयार । जे पनि गर्न तयारको नमुना यो संविधान संशोधनको प्रस्ताव हो । त्यसमाथि किन संशोधन गर्ने त भने अर्काे कोसँग सम्झौता गरेकाले संशोधन । प्रमुख प्रतिपक्षको जानकारी विना, संविधानजस्तो गम्भीर विषयमा कहीँ पनि छलफल नगरी ल्याइयो । अथवा, तानाशाही, स्वेच्छाचारी, गैरजिम्मेवार, अलोकतान्त्रिक र संसदीय पद्दतिको आचरण प्रतिकुल हुनेगरी ल्याइयो । प्रतिपक्ष भवितब्यको प्रतिपक्ष होइन यो । इतिहासमा योगदान नगरी यस हैसियतमा आएको प्रतिपक्ष होइन ।
५ महिना बर्बाद
अर्काे कुरा हामीले अघिल्लो संशोधन प्रस्ताव गलत छ, असंबैधानिक छ फिर्ता लैजाउ भन्यौं ५ महिनासम्म । उहाँहरु कुनै पनि हालतमा पास हुन्छ, कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुँदैन, धर्ती उल्टिए पनि फिर्ता हुँदैन भन्दै ५ महिनासम्म उफ्रिनु भयो । ५ महिना देशको समय बर्बाद पार्नु भो र त्यसपछि फिर्ता लिनु भो । त्यो त संवैधानिक रहेनछ भनेर संविधानको त्यो प्रावधानलाई नै उडाइदिने गरी अर्काे संशोधन ल्याउनु भो । उहाँहरुलाई सिमाङकन परिवर्तनमा जेले छेक्थ्यो, त्यो प्रावधान नै हटाउन संशोधन प्रस्ताव ल्याउनु भो । अनि भन्नुहुन्छ– सिमाङकन परिवर्तनको कुरा त छैन नि यसमा । सिमाङकन परिवर्तन प्रदेशको सहमति विना यही संसदको बहुमतले गर्न पाउनेगरी संशोधन गर्दै हुनुहुन्छ । बलमिच्याईंका साथ पेल्दै जाने उहाँहरुको नीति देखिन्छ ।
यस्तो डरलाग्दो ढंगले संशोधन ल्याउँदै हुनुहुन्छ । तराई र पहाडलाई अलग गर्ने गरी लामो समय देखि जुन अभियान चलाइरहनु भएको थियो, त्यसलाई सहज ढंगले कार्यान्वयन गर्ने योजनाका साथ उहाँहरु आउनु भएको छ । यो अहिलेको संशोधन पास भयो भने निर्वाचन गर्ने होइन । उहाँहरुका छंदैछन्, यसो बुरुक्क उफार्दिएपछि उफ्रिने छंदैछन् । तिनले हामी चुनावमा भाग लिंदैनौं भनिदिएपछि अव के गर्दा भाग लिनुहुन्छ त भनेर फेरि अर्काे संशोधनको प्रयास गर्नुहुन्छ । यहाँ के छ भने एकथरी रोए झैं गर्ने, एकथरी फुल्याए झैं गर्ने । एउटैले एकथरीलाई रुन लगाउँछन्, अर्काेथरीलाई फुल्याउन लगाउँछन् । एकथरीलाई ह्वाँ ह्वाँ रुन लगाउँछ अर्काेथरीलाई लौ फुल्याउ भन्छ । किन रोएको थाहा छैन, तर फुल्याउनु त पर्यो नि भन्छ । फुल्याउनु त पर्यो नि आखिर, फुल्याउनु परेन ? भन्छ । अत्यन्तै हास्यास्पद ढंगले यिनीहरु आएका छन् ।
भाषामा संशोधन किन ?
संविधानको धारा ६ मा संशोधन छ । भाषा आयोगको सिफारिसमा रहेका भाषालाई सरकारले अनुसूचीमा सामेल गर्ने भनिएको छ । सरकारले नै कुनै भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा सामेल गर्न पाउने भयो । संविधानको अनुसूची संशोधन त सरकारले नै गर्ने भयो । संसदको दुईतिहाई पनि चाहिएन । भाषा आयोग बनाइदियो, थप्यो । अझ गजवको सम्झौता के छ भने समावेसी समानुपातिक हुनुपर्छ । दलीय कुरा छैन त्यसमा । प्रतिपक्ष हुनु पर्छ कि पर्दैन केही छैन त्यसमा । समावेशी समानुपातिक भन्यो, मन परेको महिला एउटा राखिदियो, मन परेको मधेसी एउटा राखिदियो हरेक समुदायबाट मन परेको राखिदियो । अनि त्यो समावेशी समानुपातिक भयो । आफ्नैहरु राख्यो, त्यसले भनेअनुसार सिफरिस गर्यो, भइगो । त्यसपछि सरकारले निर्णय गरेर संविधानको अनुसूचीमा राख्यो । अव संविधान संशोधन गर्न संसद चाहिएन । संसदको दुईतिहाई चाहिएन । सरकारले नै गर्ने भयो । कुनै नामको आयोग सरकारले बनाउँछ र त्यसको सिफारिस अनुसार सरकारले भाषा संविधानको अनुसूचीमा राख्छ । यस्तो असंवैधानिक, संविधानवाद विरोधी, संसदीय मुल्य मान्यता र गरिमाको धज्जी उडाइएको छ । सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य थलो भन्दा माथि अव संविधान संशोधन गर्न सरकारलाई अधिकार हुने भएको छ ।
कांग्रेसले पढेन
यसलाई नबुझेको भन्ने कि ? नेपाली कांग्रेसका साथीहरु हिजो हामीसँग कुरा गर्न आउँदा मैले भनेँ पनि– तपाईंहरुले यो पढ्नु त भएको छ ? एकछिन् अल्मलिएर भन्नु भो– पढ्या छु । तपाईहरुले पढ्नु भयो भन्ने मलाई विश्वास लागेन भनेँ । नेपाली कांग्रेसले पढीकन बुझिकन यति साह्रो घटिया काम गर्न सक्छ भनेर कसरी पत्याउँ ? नेपाली कांग्रेससँग सम्बद्ध कोही लोकतान्त्रिक हुँ भन्ने कुनै अधिवक्ताले यो ड्राफ्ट गर्छ भनेर पत्याउन सकिंदैन । उहाँहरु यो यस कारण ठीक छ भन्न सक्नुहुन्न । लोकतन्त्रलाई नोक्सान पार्न, जनप्रतिनिधि संस्थालाई नोक्सान पार्न उद्यत हुनुहुन्छ । यो प्रस्ताव पास हुने वितिक्कै तुरुन्त अर्काे प्रस्ताव आउँछ ।
घोषणा पत्रमै झुठ
नेपाली कांग्रेसले सिंहदरवारका अधिकार गाउँमा भनी अहिले घोषणा पत्रमा लेख्या छ । तर, गाउँमा संविधानले दिएका अधिकार काट्न संशोधन प्रस्ताव ल्याएको छ । माथिल्लो सदनको निर्वाचनमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिको मताधिकार कटौती गर्ने प्रस्ताव ल्याएको छ । यता घोषणा यस्तो छ । पुरै उल्टो कुरा छ ।
सबै प्रश्नको जवाफ एमाले खत्तम छ
नेपाली कांग्रेसले घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्न एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्यो । पत्रकारहरुले प्रश्न सोधे– तपाईंहरुको घोषणा पत्रको खास विशेषताबारे वताइदिनुस् न ? कांग्रेसले जवाफ दियो– त्यो एमाले भन्ने पार्टी उग्र राष्ट्रवादी हो । अर्काे प्रश्न फेरि सोधे– गाउँको विकासको वारेमा केही वताइदिनुस् न । कांग्रेसले जवाफ दियो– एमाले नक्कली राष्ट्रवादी हो, त्यसको विकास पनि नक्कली हो । फेरि अर्काे प्रश्न आयो– तपाईंहरु सहरीकरण कसरी गर्नुहुन्छ ? कांग्रेसको उत्तर थियो– यो एमाले भन्ने पार्टी खत्तम छ । हामीले बृद्धभत्ता सुरु गर्यौं, एमालेले हामीले गर्या भन्यो । झुठ बोल्छ एमाले । यस्तो छ कांग्रेसको तरिका ।
तपाईंहरु पूर्वाधार विकास कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने अर्काे प्रश्न आयो । जवाफ यस्तो आयो– हेर्नुस् यो एमाले भन्या पार्टी विकास विरोधी पार्टी हो । पत्रिकाहरु विचरा छक्क परे । एमाले त्यस्तो रहेछ, कांग्रेस चाहीँ कस्तो रहेछ थाहै पाएनन् ।
पार्टी फुटाउन करोड
अहिले हामी देखिरहेका छौं । सरकारमा बसेर तपाई पार्टी छोड्नुस्, पार्टी फुटाउनुस्, तपाईंलाई बन मन्त्री, तपाईंलाई सहर मन्त्री, तपाईंलाई विकास मन्त्री, तपाईंलाई उपप्रधानमन्त्री दिन्छु आउनुस् भनिराख्या छन् । पार्टी छोडे पनि केही हुँदैन अव, यति करोड दिन्छु । यो गरेर सरकार देश बनाउने होइन, चुनाव गराउने, संविधान कार्यान्वयन गराउने होइन । पार्टीहरु ध्वस्त पार्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, अनैतिक काम गर्ने काम गरिरहेको छ ।
करोड करोड दिन्छु भन्छ सरकार, कहाँबाट ल्यायो त्यो पैसा ? पैसा दिएर अर्काे पार्टी फुटाउँछु भन्ने, सरकारले यो गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ? सरकारी पार्टीले यो गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? यो भ्रष्ट, अनैतिक सरकार हो । पराईको हितमा आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई धोका दिने सरकार हो । आज सांसदहरु खोज्न देशका विभिन्न भागमा हेलिकोप्टर पठाएको छ । आज संविधान संशोधन पास गर्ने भन्या थियो, सांसद भेला गर्न सकिएन, तयारी पुगेन भनेर स्थगित । अव हेलिकोप्टरले देशभरी खोज्न र थुपार्न केही दिनको समय चाहियो भनिरहेको छ । यो अनैतिक कामप्रति सरकारले माफी माग्नु पर्छ । मन्त्री दिन्छु पार्टी फुटा भन्ने, यस्तो अनैतिक काम गर्न पाउँछ ? हामी सरकारसँग प्रमाण पेश गर्छाैं । उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री दिन्छु भनेको हो कि होइन ? यस्तो अनैतिक क्रियाकलापमा संलग्न सरकारले माफी माग्नु पर्छ । भोट गर्ने बेलामा करोड दिन्छु भन्दै हिंड्छ त्यस्तोमा के भोट हुन्छ ? यो खबर हामीले चक्रपथ.कम बाट लिएका हौ
