“कांग्रेसको यही रवैया रहे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न सक्छौं” : दिलनाथ गिरी
राप्रपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरी सरकारमा सहभागि हुन पार्टीले गठन गरेको वार्ता कार्यदलका समेत सदस्य हुनुहुन्छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राप्रपालाई बेवास्ता गरेपछि सरकारलाई समर्थन गरेको तेस्रो ठूलो दल राप्रपा सत्तारुढ दलहरुसँग चिढिएको छ । संविधान संशोधनलाई सघाउने र सरकारमा सहभागि हुने राप्रपाको चाहना सत्तारुढ कांग्रेस–माओवादीका कारण असफल भएको गिरीको भनाई छ । कांग्रेस–माओवादीले राप्रपालाई देखाएर संविधान संशोधनको प्रचार मात्रै गर्ने र समस्या ज्यूँकात्यू राखेर एमाले र राप्रपालाई दोष दिन खोजेको राप्रपा नेता गिरीले वताउनु भयो । राप्रपालाई सरकारमा किन सामेल गरिएन भन्ने पहिलो प्रश्न गिरीलाई हामीले सोधेका थियौं ।
अन्तत कांगेस र माओवादीले राप्रपालाई सरकारमा लगेनन् होइन ?
सरकारमा सहभागि हुने÷नहुने भन्ने बिषयमा शेरबहादुरजीसँग तीन प्रतिबद्धतामा सहमति भएको थियो । त्यसै अनुरुप सरकारलाई समर्थन गरेका थियौं । तीन बिषयमा सहमति भएपछि सरकारमा सहभागि हुने समझदारी भएको थियो । मधेशवादी दलका एजेण्डासहितको संविधान संशोधन, प्रदेश–२ को स्थानीय तहको निर्वाचन र सरकारमा सहभागिता । यदि यी तीन प्रतिबद्धता अनुरुप काम भयो भने सहभागि हुने भन्ने भएको थियो । तर सरकार यसमा इमान्दार देखिएन । सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र यसमा इमान्दार देखिएनन् ।
भनेपछि राप्रपालाई ठूलो धोका भएछ ?
अहिले हामीले बुझ्यौं सरकार समस्या समाधान गर्नका लागि होइन, प्रचारका लागि मात्र संविधान संशोधनको कुरा गरिरहेको छ । यदि संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने हो भने प्रतिपक्षी दललाई समेत विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव हाम्रो थियो । मैले यो धारणा कांग्रेस र माओवादी नेताहरुसँग राखेको थिएँ । तर उहाँहरुले मान्नुभएन । समस्या समाधान एक्लै गर्ने कि ‘टिम’ बनाउने ? यो त शेरबहादुरजीले जान्ने कुरा थियो । समस्या समाधानका पक्षमा भएको भए शायद टिम बनाउनु हुन्थ्योहोला तर, त्यस्तो देखिएन । तपार्इंहरुलाई हाम्रो आवश्यकता छ भने हामी सकारात्मक छौं भनेका थियौं । तर उहाँहरु समस्या समाधान गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न । उहाँहरुले नाटकीय ढंगबाट प्रचारात्मक रुपमा मात्र संविधान संशोधनको एजेण्डा अघि बढाएको देखियो । उहाँहरुको चाहना समस्या ज्यूँकात्यूँ राख्ने देखियो । त्यसपछि हामीले जागिरमात्र खाने भए त सरकारमा किन जाने भन्यौं ।
सरकारमा जान त खुट्टा उचालेको हो तर, पाउनु भएन । कुरा त यही हो नि, होइन र ?
सरकारमा सहभागिता लगायतका विषयमा छलफल गर्न उहाँहरुले हामीसँग वार्ता गर्न भनेर समिति समेत बनाउनुभयो । त्यसका दुईवटा बैठक बसे । तर ती बैठकमा पनि संविधान संशोधन गरेर मधेशी दलका एजेण्डालाई सम्बोधन गर्ने मनसाय देखिएन । उहाँहरुलाई हामीले संशोधनको एजेण्डा लिएर आउन भन्यौं, त्यो हेरेर त्यसका आधारमा धारणा बनाउने भन्यौं । त्यसपछि त उहाँहरुले बोलाउन नै छाड्नुभयो । सरकारमा सहभागि हुने हो भने तपार्इंहरुका सत्ता सहयोद्धा दलहरु कुन कुन हुन् ? त्यो पहिला तय गरौं भन्यौ । त्यसपछि ती ‘कोलिएसन पार्टनर’को हैसियतका आधारमा सरकारमा सहभागिताको मापदण्ड बनाऔं पनि भन्यौं । त्यसपछि त उहाँहरुले हामीसँग बैठक नै गर्न छाड्नुभयो ।
तपाईहरुले नै समर्थन गरेको सरकारले किन त्यस्तो व्यवहार गर्यो ?
उहाँहरुले हाम्रो पार्टीको संस्थागत निर्णय हेर्नु भएन । पार्टीलाई विश्वास गर्नुभएन । बजारिया हल्लामाथि विश्वास गर्नुभएछ । उहाँहरु संस्थागत निर्णयलाई मान्न छाडेर बजारिया हल्लामा विश्वास गर्न थाल्नुभयो । हामीले बजारिया हल्लामा नलाग्नुहोस् भन्यौं । हामीले तपाईंहरु संशोधनको आधिकारिक निर्णय गरेर निर्णयार्थ लिएर आउनुहोस्, हाम्रो पूर्ण समर्थ हुन्छ, राप्रपा सिंगो एकमत भएर संशोधनको पक्षमा जान्छ भन्दा पनि मान्नुभएन । यसको अर्थ हो उहाँहरु संविधान संशोधन गर्न चाहन्नुहुन्न । यो सबै प्रचारबाजीमात्र हो । जव संस्थागत निर्णयमाथि शंका हुन्छ, कसरी अघि बढ्न सकिन्छ ?
भनेपछि अहिलेको सत्तागठबन्धन राजपाको माग सम्बोधन गर्न चाहँदैन ?
हो, चाहँदैन । चाहेको भए त प्रतिपक्षीलाई समेत विश्वासमा लिएर जानुपर्यो भन्ने हाम्रो प्रस्तावमा सकारात्मक हुनसक्थे तर, भएनन् । संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्षी भनेको राज्यको ठूलो र प्रभाबशाली अंग हो । प्रतिपक्षसँग छलफल गरौं भन्दा त्यसलाई नमान्ने कुरा आपत्तीजनक छ । केही सल्लाह नै नगरी एकपक्षीय ढंगमा अघि बढ्दा हामीले किन समर्थन गर्ने ?
सत्ताको जिम्मा लिएका नेताहरु के भन्छन् ?
मैले कांगे्रसका नेताहरु बिमलेन्ध्र निधि, रामचन्द्र पौडेल र माओवादी केन्द्रका नेता बर्षामान पुनसँग कुरा गरेँ । हाम्रो पार्टीको हैसियतमा प्रश्न उठाउँदै शंका गर्नुभएको हो भने तपाईहरु गलत बाटोमा जाँदै हुनुहुन्छ भनेँ । उहाँहरु समस्या समाधानमा गम्भीर हुनुहुन्न भन्ने अव प्रष्ट नै भयो ।
मधेसकेन्द्रित दललाई अल्मल्याउन मात्र यो एजेण्डा उठाएको देखियो नि त ?
संविधान संशोधनको प्रस्ताव मधेसकेन्द्रित दललाई अल्मल्याउन मात्र ल्याइएको हो । यो प्रचारात्मक मात्र हो । एमालेले गर्दा संविधान संशोधन गर्न सकिएन भन्थे, अव राप्रपाले साथ नदिँदा संशोधन हुन सकेन भन्ने प्रचार गर्नमात्र हो । राप्रपाले गर्दा संशोधन गर्न सकिएन भनेर राजपालाई भन्दै हिंड्नुभाको छ । मैले यो राजपाका नेताहरुबाटै सुनेको छु । यसमा हाम्रो घोर आपत्ती छ । दुईतिहाई मत ल्याउने क्षमता नभएपछि अव एमाले र राप्रपामाथि दोष लगाउने योजनामा सरकार रहेको देखिन्छ ।
मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरुसँग यसबारे तपाईंको कुरा भयोे ?
मैले मधेसकेन्द्रित दलका साथीहरुलाई भनेको छु तपाईहरुलाई अल्मल्याउन कांग्रेस र माओवादी केन्द्र लागेका छन् । तपाईंहरु शेरबहादुर र प्रचण्डबाट धोका पाउँदै हुनुहुन्छ । यो सबै एमाले र राप्रपालाई आरोप लगाएर फाइदा लिने प्रयास हो, तपाईंहरुले बुझ्नुपर्छ भनेँ । उहाँहरुलाई पनि शेरबहादुर र प्रचण्डप्रति शंका लागेको रहेछ ।
त्यसो भए अव राप्रपा सरकारमा नजाने ?
सरकारमा सहभागि हुनका लागि सत्तापक्षबाट कुनै परामर्श नभएपछि कसरी सहभागि हुने ? फेरि संविधान संशोधनमार्फत मधेशी दलका समेत एजेण्डा सम्बोधन गरी निर्वाचनमा जाने सर्तमा मात्र हामी सरकारमा सहभागि हुने हो । अव सरकारको योजना नै संविधान संशोधन नगर्ने र मधेसी दलका मागलाई पनि सम्बोधन नगर्ने भएपछि किन सरकारमा सहभागि हुने ?
सरकारलाई दिएको समर्थन चाहिँ फिर्ता गर्नुहुन्न होला नि ?
हामीले यसबारेमा निर्णय गरिसकेका छैनौं । हामीले समर्थन फिर्ता लिएका छैनौं । यसबारे हाम्रो पार्टीले सबै अन्य पक्षसँगको परामर्शमा निर्णय लिन्छ । कांग्रेसको रबैया र व्यवहारमा पनि यो भरपर्छ ।
– चक्रपथबाट ।
