फरार अभियुक्त गाउँपालिका प्रमुख !
काठमाडौं, २२ साउन । ‘माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम प्रतिवादीहरू बिगेन्द्रकुमार राई, प्रमिला तामाङ, राजकुमार तामाङ, सिंगल राई, असिम राई, जंगबहादुर नेपाली र रामकृष्ण भेटवालसमेतले ठगीको १ नं विपरीतको कसूर गरेको देखिँदा निजहरूलाई विगो रु ३१ लाख ६७ हजार २ सय ९० बमोजिम जनही जरिवाना र जनही एक वर्ष कैद हुने ठहरी फैसला भएकाले देहायका प्रतिवादीहरूलाई देहायबमोजिम गरी जरिवाना र कैद लगत कसी असूल गर्नु …।’
२५ पुस ०७३ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाको इजलासले गरेको फैसलापछि दोषी प्रमाणित ६ जना अहिलेसम्म फरार छन् भने एक जना पुनरावेदनका लागि पाटन उच्च अदालत गएका छन् । तर, ठगी मुद्दामा कसूरदार प्रमाणित भएमध्येका फरार असिम राई भने १४ असारको दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट सोलुखुम्बु जिल्लाको दूधकौशिका गाउँपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भएका छन् । उनले नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट निर्वाचन जितेका हुन् ।
राजधानीको गोंगबुमा युनिक ग्रुप बचत तथा सहकारी संस्था लिमिटेडमा जम्मा गरेको पाँच करोड रुपियाँ हिनामिना गरेको अदालतबाट दोषी प्रमाणित भई सजाय पाएका व्यक्ति हुन् असिम ।
दूधकौशिका त्यस्तो गाउँपालिका हो, जो सोलुखुम्बुका सातवटा गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको गाउँपालिकामा पर्छ । ठगी, किर्ते जालसाजी, मानव बेचबिखनजस्ता घटना नैतिक पतन हुने फौजदारी अपराधभित्र पर्छन् । “त्यसैले अदालतबाट नैतिक पतनको कसूर प्रमाणित भई फरार रहेका राई गाउँपालिका प्रमुख निर्वा्चित भएको भेद खुलेपछि न्याय निरूपण कसरी होला ?” अधिवक्ता राजन निरौला भन्छन् । हुन पनि अहिले गाउँपालिकालाई यति धेरै अधिकार दिइएको छ कि जिल्ला अदालतसरहको न्यायिक अधिकार पनि पाएको छ ।
दोस्रो चरणको निर्वाचनमा उम्मेदवार मनोनयन ४ असारमा थियो । ५ असारमा उम्मेदवारमाथि दाबी विरोध गर्ने अवधि थियो । त्यस अवधिमा राई ठगीको महल–१ बमोजिम फौजदारी मुद्दाका कसूरदार हुन् भन्ने कसैले ख्याल गरेनन् । जबकि, जिल्ला न्यायाधीश नै जिल्लाका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत थिए । त्यसमाथि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सोलु जिल्ला अदालतमार्फत नै उनको म्याद तामेल गराएको थियो । त्यसैले उनको रेकर्ड जिल्ला अदालत सोलुमै थियो । निर्वाचन अधिकृत र कर्मचारीहरूले त्यतातिर ध्यान नै र्पुयाएनन् । न त कसैले उनको उम्मेदवारीमा दाबी विरोध ग¥यो ।
माओवादीले त उनको कसूर छिपाउने नै भयो । किनभने, ठगी गरेमध्येको केही रकम राईले नेताहरूलाई नजिक्याउनकै लागि खर्च गरेको माओवादी केन्द्रका एक जिल्ला नेता बताउँछन् । कसैले प्रमाणसहित दाबी विरोध गरिदिएको भए उनको उम्मेदवारी खारेज हुने थियो । दाबी विरोध नै नपरेपछि उनी सहजै उम्मेदवार बने ।
ललितपुरको एक निजी विद्यालयमा पढाउने भोजपुरका राम राईले असिमको युनिक ग्रुप बचत तथा सहकारी संस्थामा चार लाख रुपियाँ जम्मा गरेका रहेछन् । उनीसँग असिमले रकम फिर्ता गर्ने भन्दै कागजसमेत गरेका छन् । रामका अनुसार असिम गाउँपालिका अध्यक्ष उम्मेदवार बन्न लागेको थाहा पाएपछि उनले माओवादी केन्द्र सोलुका जिल्ला नेता धु्रव पराजुलीलाई उनी ठगी मुद्दाका दोषी प्रमाणित भएको भन्दै लिखित उजुरी दिएका थिए । राम भन्छन्, “तर, मैले दिएको उजुरीको माओवादीले कुनै सुनुवाइ नै गरेनन् । उही ठगलाई बोकेर हिँडे ।”
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको व्यक्ति उम्मेदवार भएको उजुरी निर्वा्चित भएर प्रमाणपत्र लिनुअघिसम्म परेको भए, त्यो आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने थियो । त्यसबेला स्वतस् उसको उम्मेदवारी तथा निर्वा्चित भएको प्रमाणपत्र खारेजी हुने थियो । निर्वाचन भइसकेपछि मात्र त्यस्तो घटना सार्वजनिक भएकाले आयोगका पदाधिकारी, कानुनी विज्ञलगायतसँग छलफल नगरी यसै हुन्छ भन्न नसक्ने शर्मा बताउँछन् । भन्छन्, “यो विषय अब अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र गइसक्यो । अदालतले नै कसूरदारको पद रहनेरनरहने टुंगो लगाउँछ ।” कसूरदार प्रमाणित असिमसँग कुराकानी गर्न मोबाइल सम्पर्क गर्दा उनी ‘अहिले कुरा गर्ने फुर्सद छैन’ भन्दै पन्छिए ।
माधव बस्नेत÷नेपाल साप्ताहिक
