नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तयारी, यस्तो हुँदैछ नयाँ व्यवस्था…
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले प्रहरीभित्र ३० वर्षे सेवापछि अवकाशको प्रावधान हटाउने प्रस्तावसहित नयाँ कानुनको मस्यौदा गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकमा उमेर हद ५८ वर्षमात्र कायम हुने उल्लेख छ। उक्त प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भए नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवै महानिरीक्षकको सेवा अवधि स्वत: थप हुनेछ।
प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण आउँदो चैत २९ गते अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। नेपाल प्रहरीमा अर्याल र अन्य अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकले पनि एकैदिन अवकाश पाउनेछन्, आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
प्रहरी सेवाभित्र अहिले ३० वर्षे सेवा अवधि र ५८ वर्ष उमेर हद कायम छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी दुवैका प्रस्तावित व्यवस्थामा अवकाशका लागि उमेर हद र पदावधिका दुई विकल्प तोकिएका छन्।
पहिलो विकल्पमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकदेखि महानिरीक्षकसम्मलाई उमेर हद ५८ वर्ष तोकिएको छ। दोस्रोमा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भएको मितिले ३ वर्षसम्म पदमा रहन पाउने उल्लेख छ। उमेरको हद र पदावधि मध्ये जुन अवधिबाट पहिले अवकास हुने हो सोही आधारमा सेवाबाट अवकास हुने पनि उल्लेख छ ।
दुवै प्रहरीमा महानिरिक्षकसहित माथिल्ला तहका प्रहरीलाई प्रस्तावित कानुनले सेवा बढाउन मद्धत पुर्याउँछ । तर, निरिक्षक, उपरिक्षक तहका सयौं प्रहरीको स्वभाविक बढुवामा भने असर पुर्याउने भन्दै असन्तोष पनि सुरु भएको छ । प्रहरी महानिरिक्षक र अतिरिक्त प्रहरी महानिरिक्षकहरु नयाँ कानुनमा सेवा अवधि हटाउन मन्त्रालयमा दौडधुप गरिरहेको स्रोतले बतायो ।
गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा नयाँ प्रावधानसहित संघीय ढाँचाको नयाँ कानुन बनाउन सक्रिय छन् । उनले २ साता यता तिन वटै प्रहरी संगठनका प्रमुखहरुसँग यस विषयमा सघन छलफल गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
‘तल्ला तहबाट भने सेवा अवधि हटाउँदाको फाइदा/बेफाइदा दुवैबारे सुझाव पुगेको थियो । अन्तिममा सेवा अवधि हटाई उमेर हद र पदावधि तोक्ने विषयमा आन्तरिक सहमति जुटेको छ,’ श्रोतले भन्यो । मन्त्रालयले यससम्बन्धी कानुनको मस्यौदा समेत तयार बनाइसकेको छ ।
कान्तिपुरलाई प्राप्त उक्त मस्यौदामा प्रहरी महानिरिक्षकको अवधि ३ र प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षकको ४ वर्ष हुने उल्लेख छ । सुरु देखिकै सेवा अवधि ३० वर्षमा अवकास हुने भन्ने वर्तमान व्यवस्था भने प्रस्तावित मस्यौदामा छैन ।
