यसरी बन्यो परराष्ट्र मन्त्रालय भारतीय दूतावासको कारिन्दा
काठमाडौं । कुन सरकार ढाल्ने र कसको सरकार बनाउने भन्ने धन्दामा नेपालस्थित भारतीय दूतावास र उसका एजेन्सीहरु सक्रिय भएका समाचार त नेपालमा नयाँ होइन । तर, भारतीय दूतावासले नेपालको अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा ‘सहानुभूति पूर्वक हेरिदिनु पर्यो’ भनेर लिखित पत्र नै पठाउने र नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले दूतावासको पत्र जस्ताको तस्तै अदालतमा पठाउने घटनाले नेपाल सरकार नै भारतीय दूतावास मातहत रहेको छनक दिन्छ ।
७५ लाख अवैध डलरसहित पक्राउ परी अदालतको अनुमतिले थुनामा राखिएका भारतीय नागरिक सञ्जय मिश्रमाथिको अनुसन्धानमा प्रभाव पार्ने गरी भारतीय दूतावासले अदालतमा पत्राचार गरेको थियो । अदालत वा अर्धन्यायिक निकायले कानुन र न्यायिक प्रक्रियाअनुरूप फैसला गर्ने ठाउँमा ‘सहानुभुती पूर्वक हेरिदिनु पर्यो’ भनी भारतीय दूतावासले पत्राचार गर्नु नेपालको सार्वभौम अस्तित्वमाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो ।
दूतावासले आफ्नो देशका नागरिकको विषयमा छिटोछरितो निर्णय गर्नेसम्मको अनुरोध गर्न सक्छ, त्यो पनि कुटनीतिक च्यानल मार्फत नेपाल सरकारलाई । तर, यहाँ त भारतले अदालतलाई आफूले चाहे अनुरुप मुद्दा हेर्न लिखित रुपमै पत्र पठयो र सोही पत्रलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले सिधै अदालतमा बुझाइदियो । यसले प्रश्न उठाएको छ– के परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको सरकार, अदालत सबै भारतीय दूतावासका गैरकानुनी आदेश पालना गर्न वाध्य छन् भन्ने सन्देश दिन खोजेको हो ?
अदालत स्वतन्त्र र न्यायिक निकाय हो । यो सरकार मातहतको अंग होइन । तर, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयले नेपालको न्यायिक निकायलाई आदेशको शैलीमा लेखेको भारतीय दूतावासको पत्र सिधै अदालतमा रिफर गरिदिएर आफूहरु भारतीय दूतावास मातहतको अंगका रुपमा परिचय दिएका छन् ।
कानुनका विज्ञ र पूर्व न्यायाधीशहरुले भारतीय दूतावास र सरकारको यो ब्यवहार आपत्तीजनक रहेको वताउनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले पनि न्यायिक काम कारबाहीमा विदेशी दूतावासले पत्र लेख्ने विषय आपत्तिजनक रहेको बताउनुभयो ।
भारतीय दूतावासले नेपालको अदालतबाट यस्तो फैसला हुनुपर्ने भन्दै पत्र पठाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले अदालतको विचाराधीन विषयमा दूतावासको पत्रअनुसार काम नहुने भन्दै फिर्ता पठाउनुपर्ने थियो । तर, परराष्ट्र मन्त्रालय भारतीय दूतावास मातहतको शाखा जस्तो भइसकेकाले पत्र अदालतलाई नै पठाइदियो । ‘परराष्ट्रले त्यतिबेलै ‘सरी’ केही गर्न सकिँदैन भनेर पठाउनुपथ्र्यो । यो प्रकरणबाट मुलुक कस्तो अवस्थामा रहेछ भनेर ब्युँझनुपर्ने कुरा हो । देशलाई हामीले कस्तो अवस्थामा पुर्याएछौं ?’ पूर्वन्यायाधीश केसीले भन्नुभयो, ‘अर्को कुरा मुद्दामा पक्ष÷विपक्षका वकिलले नै प्रतिनिधित्व गर्छन् । विदेशी अभियुक्तलाई त कानुनअनुरूप अनुसन्धानका लागि ६ महिनासम्म थुनामै राख्न सकिन्छ ।’
केसीले अवैध विदेशी मुद्रा ओसारपसार तथा बिक्रीमा ती विदेशी अभियुक्तलाई दोषी ठहर गर्न सक्ने प्रमाण रहेको फैसलाबाटै देखिएको अवस्थामा थुनछेक र बयानमै उपस्थित नगराई कसरी विभागबाटै धरौटीमा छाडियो भन्दै आश्चर्यसमेत व्यक्त गर्नुभयो । ‘यो विषयमा पनि थप छानबिन गर्न सक्ने ठाउँ छ,’ केसीले भन्नुभयो । फौजदारी कानुनविद् पूर्वमहान्यायाधिवक्ता प्राध्यापक डा. युवराज संग्रौलाले दूतावासले ‘सब्जुडिस’ विषयमा पत्र लेख्ने कार्य ठाडै हस्तक्षेप रहेको बताउनुभयो ।
संग्रौलाका अनुसार यस्तो कार्यलाई ‘बैंकलोर डिक्लियरेसन्स अन इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरी’, ‘डिप्लोमेसी प्रिभिलेजविरुद्धको इन्टरनेसनल कन्भेन्सन्स,’ र न्यायिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिकसम्बन्धी ‘मन्टेभिडिओ कन्भेन्सन्स, १९३३’ ले स्पष्ट बन्देज लगाएको छ । ‘यो घोषणापत्र हरेक मुलुक पालना गर्न बाध्यकारी छ । हस्तक्षेप गर्ने कार्य गैरकूटनीतिक छ,’ संग्रौलाले भन्नुभयो ।
अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले पनि गम्भीर आपत्ति जनाउँदै जुनसुकै अनुसन्धान र कामकारबाही प्रक्रियाको विषयमा सरकारका निकायले दूतावासको अह्रोटमा काम गर्ने कार्यले मुलुकको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र प्रतिष्ठामै आघात पुग्ने बताउनुभयो । भारतीय दूतावासले पक्राउ परेका मिश्रको धरौटी रकमसमेत फिर्ता गरिदिन आग्रहसहित ११ अगस्त २०१४ मा परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयलार्ई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ– ‘सोचविचार गरेर आवश्यक कदम लिइदिने सरोकारवाला सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई अनुरोध गरिन्छ ।’
उक्त पत्रमा ‘उक्त विषयलाई सहानुभूतिपूर्वक हेरिदिन’ समेत भनिएको छ । मिश्रलाई अभियोगपत्रसँगै अदालतमा पेस गर्नुपर्नेमा बयानमा समेत उपस्थित नगराई अनुसन्धानकै क्रममा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट धरौटीमा छाडिएको थियो । त्यसपछि अभियुक्तविनै भक्तपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइयो । अभियोगपत्रसँगै भारतीय दूतावासको पत्र पनि अदालतमा पेस भएपछि परिस्थितिले नयाँ मोड लिएको हो । अदालतबाट ती भारतीय नागरिक मिश्र र उनलाई छाड्ने विभागका तत्कालीन निर्देशक प्रेमप्रसाद पाण्डे दोषी ठहर भई तीन गुणा जरिवाना भराउने फैसला भएको छ । – चक्रपथबाट
