‘संघियता र धर्म निरिपेक्षताको बिष रहदासम्म नेपाल कहिले शान्त हुनेछैन, लेखेर राख्दा हुन्छ’ : पीएल सिंह (भिडियो सहित)
०४६ सालको जनआन्दोलनका सर्वाेच्च कमाण्डर गणेशमान सिंहका ‘सुपुत्र’ पीएल सिंह अहिले न कुनै पदमा हुनुहुन्छ न त काङ्ग्रेस पार्टीमै । ‘पदभन्दा कज र बोलीभन्दा एक्सन’का लागि ६ दशक लड्नुभएका ७९ बर्षिय सिंह सर्वसाधारण, सञ्चारकर्मी र काङ्ग्रेसकै कार्यकर्तामाझ पनि प्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । उहाँले नेपालमा गणतन्त्र स्थापना नहुदै जनआन्दोलन ०६२÷६३ अगाडि नै ‘प्रजातन्त्र खानेले लोकतन्त्र दिन सक्दैनन्’ भन्ने विचार व्यक्त गर्दै, लेख्दै र त्यसैको वकालत गर्दै आउनुभएको छ ।
देशमा संविधान कार्यान्वयन नभएको र वास्तविक लोकतन्त्र आउन नसकेको बताउने उहाँ ०४७ सालकै संविधानलाई पुनस्र्थापित गरी समयसुहाउँदो हिसाबले परिमार्जन गरेर लागू गरेमा मात्रै देशमा प्रजातन्त्र कायम हुन्छ भन्ने अडान राख्नुहुन्छ । ‘पिपुल म्यान’को रूपमा चिनिने उहाँ एउटा निष्ठापूर्ण, इमानदार र स्वच्छ राजनीति गर्न रुचाउनुहुन्छ ।
आदर्श महापुरुषका छत्रछायामा राजनीतिक हुर्काइ पाउनुहुने पीएल सक्रिय रूपमा राजनीतिमा नभए पनि उहाँ देशमा प्रजातन्त्रको स्वाद चखाएको ०४७ सालको संविधानलाई मृत्युवरण गराई नयाँ संविधान ल्याएर देशमा गणतन्त्र स्थापना गरिनु विधि र संविधानविपरीत कार्य हो भन्नुहुन्छ ।
जनताको बलिदानबाट प्राप्त प्रजातन्त्र रक्षा गर्ने ०४७ सालको संविधान मास्नु र विदेशीको इशारामा देशमा गणतन्त्र एवम् धर्मनिरपेक्षता स्थापित गर्नुले देशमा प्रजातान्त्रिक विधि–प्रक्रिया मासिएको र यसले देशलाई बर्बादीको दिशामा धकेल्ने निश्चित रहेको उहाँको ठहर छ । अहिले संविधानको कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अवस्थामा उहाँले उठाउँदै आएका यी मुद्दा विचारणीय र महत्वपूर्ण छन् । प्रस्तुत छ, यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर नेता पीएलसँग गरिएको कुराकानी :-
नेपाली कांग्रेस कहाँ छ ? अब कांग्रेस साइनबोर्डमा मात्रै छ ।
नेपाली राजनीतिको सम्पूर्ण बिकृति विसंगतिको जड र देश आज यो स्थितिमा आउनुमा गिरिजाप्रसाद दोषी हुन् अरु कोहि होइन ।
डेमोक्रेसीको (प्रजातन्त्र) को रुपान्तरण “लोकतन्त्र” हेर्दा सामान्य लाग्ला तर स्वत बिदेशीको एजेण्डा भन्ने प्रमाणित हुन्छ । नया संबिधानको दफा दफामा बिदेशीको पैसाले निर्माण भएको प्रतिबिम्बित छ ।
अहिलेको संविधान विदेशी दबाब या उनीहरूको निर्णायक हैसियतबाट आएको कागजको पुन्तरो हो ।
त्यसैले सभामुख नियम या परम्परामा बाँधिनु आवश्यक छैन ।
न त राष्ट्रपतिले नै ती मर्यादा पालन गर्नुपर्ने हुन्छ । राजसंस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजाहरूसँग कांग्रेसको असहमति रहेको छ, संघर्ष भएको छ । कतिपय अवस्थामा सहकार्य भएको छ अतीतमा । हेर्नुस भिडियो
https://youtu.be/ARl3faU3pNw
