बहुमत र अल्पमतको बेवास्ता गर्दै संसदमा टेबुल ठटाएकै आधारमा ऐन पारित गर्ने गलत अभ्यास हुन थाल्यो : ओली
भक्तपुर । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुमत र अल्पमतको बेवास्ता गर्दै संसदमा टेबुल ठटाएकै आधारमा ऐन पारित गर्ने गलत अभ्यास हुन थालेको बताउनु भएको छ ।
सोमबार भक्तपुरको बालकोटस्थित ओली निवासमा पुगेका संयुक्त विद्यार्थी संगठनले शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनले पारित गरेको ऐन प्रमाणिकरण रोक्न माग गर्दै ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि उहाँले यस्तो बताउनु भएको उज्यालोमा खबर छ ।
ओलीले भन्नुभयो, ‘गैरकानूनी रुपमा संसदीय अभ्यास विपरित अचेल विधेयक पारित हुन थालेको छ, त्यसमा कोरम पुगोस कि नपुगोस, कोरमको विषयमा कसैले सवाल पनि नगर्ने ताली बजाए भैगयो, त्यस्तो गलत अभ्यास गर्नु हुँदैन।’
संसदमा कतिपय कुरा कमजोरी भएको चर्चा गर्दै अध्यक्ष ओलीले ३ गतेको संसद बैठकको सन्दर्भ कोट्याउँदै भन्नुभयो, ‘त्यसदिन त्यत्तिका विषय राखेर राति ९ बजेसम्म संसद बसेर रातारात पास गर्नु पर्ने कुनै आवश्यकता थिएन, गम्भिरताका साथ ऐनलाई लिनुभन्दा पनि सबै विषयलाई सोरसार पारेर काम सकि हालौ न भन्ने लागेर पारित गरेको पाइयो, त्यसरी हतारिनु पर्दैनथ्यो ।’
जसलाई जहाँ जे मनलाग्यो, त्यो विषय घुसाएर संसदबाट पास गर्ने प्रचलन बढेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वास्थ्य सम्बन्धी कुरामा डाक्टरले क्षतिपूर्ती तिर्नु पर्ने कुरा पहिला थिएन, तर कतिखेर त्यहाँ घुस्यो पत्तै भएन, यस्तो कुरा चाँही हतपतमा घुसाइदिने गर्नु हुँदैन ।’
समितिमा गएपछि समितिबाट जे प्रतिवेदन आउँछ, त्यो मात्रै पास हुनुपर्ने संसदीय अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘समितिको प्रतिवेदनमाथि मन्त्रीले यो यो थपे, यो यो हटाए भन्न मिल्दैन, थप्न घटाउन परे प्रस्ताव फिर्ता लगेर समितिले हेरफेर गरेर ल्याउँनु पर्छ ।’ शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन पारित गरेको विषयमा भने आफ्नो तर्फबाट सच्याउन सक्दो प्रयास गर्ने बताउँदै उहाँले संशोधन बाहेक अरु बाटो उपयुक्त नभएको प्रतिक्रिया विद्यार्थीहरुलाई दिनुभयो ।
शिक्षा ऐन यो रुपमा आउँछ भन्ने आफूले नठानेका बताउँदै अध्यक्ष ओलीले संसदबाट पारित भैसकेको ऐन फिर्ता हुन मुश्किल हुने भन्दै संशोधनबाटै सच्याउन सकिने बताउनुभयो । उहाँले आफूहरु प्रतिपक्षी भए पनि सरकारकै बहुमत भएकोले ऐन पारित हुने बताउँदै संसदबाट टेबल बजाएर पारित भएको ऐनलाई प्रतिपक्षले मात्र रोक्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो ।
दलीय संलग्नता र स्वार्थको कारण शिक्षा ऐन पारित भएको बताउँदै ओलीले सीमित व्यक्तिको अनुहार हेरेर ल्याइएको शिक्षा ऐन संसोधनले दीर्घकालीन रुपमा देशलाई नोक्सान हुने आशंका व्यक्त गर्नुभयो । संसद्ले गत असोज ३ गते राती शिक्षा ऐन (नवौं संसोधन विधेयक–२०७४) पारित गरेपछि ७५ प्रतिशत आन्तरिक २५ प्रतिशत खुल्लामा अस्थायी शिक्षकलाई नै स्थायी गर्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
शिक्षा ऐन आठौं संसोधनले अस्थायी शिक्षकमध्ये ५१ प्रतिशत र खुला प्रतिस्पर्धाबाट ४९ प्रतिशत छनौट गर्ने प्रावधान राखिएकोमा अहिले त्यसलाई बढाएर ७५ प्रतिशत आन्तरिक(प्रतिस्पर्धा) बाट नियुक्त गर्न प्रावधान राखिएको छ ।
नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष नैनसिँह महर, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष नवीना लामा, अखिल(क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष रञ्जित तामाङ, अखिल (छैटौं)का अध्यक्ष बिमल पोखरेल, नेपाल लोकतान्त्रिक विद्यार्थी फोरमका अध्यक्ष कपलेश्वर यादव, अखिल (पाँचौं)का अध्यक्ष घनश्याम मिश्र र राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संघका महासचिव राज बस्नेत लगायतका विद्यार्थी नेताले ऐनलाई प्रमाणिकरण गर्नबाट रोक्न माग गरेका थिए ।
नेविसंघ अध्यक्ष महरले संसदबाट पारित भए पनि राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नगरेसम्म ऐन लागू नहुने बताउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले त्यसलाई रोक्न भूमिका खेल्न ओलीसँग आग्रह गर्नुभएको थियो ।
अनेरास्ववियुका अध्यक्ष नवीना लामाले शिक्षाको नवौ संशोधनले ६७ लाख विद्यार्थीको भविश्य बर्वाद पारेको बताउँदै शिक्षक लाईसेन्स लिएर योग्य उम्मेदवारका रुपमा रहेको ८ लाख शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित गरेकाले त्यसलाई सच्याउन माग गर्नुभएको थियो ।
