सन् १९५० को सन्धी पुनरावलोकन गर्न भारत सहमत, इपीजी को बैठक सकेर आएका एमाले युवा नेता डा.राजन भट्टराईले गरे यस्तो खुलासा…
वैदेशिक मामिला सम्बन्धी जानकार एमाले युवा नेता डा.राजन भट्टराई नेपाल–भारत सम्बन्ध पुनरावलोकन गर्न दुवै देशले बनाएको प्रवुद्ध ब्यक्ति समुह(इपीजी)का सदस्य हुन् । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा भर्खरै भएको इपीजीको छैठौं बैठकले यसअघि गरेका छलफललाई समेटेर प्रतिवेदन लेख्ने तयारी गरिरहेको छ । पहिलो पटक दुई देशको औपचारिक संयन्त्रमा सन् १९५० को सन्धी पुनरावलोकन गरिने कुरा औपचारिक रुपमा उठेको छ । इपीजीको पछिल्लो बैठक र नेपाल–भारत सम्बन्धबारे डा.भट्टराईसँग को कुराकानीः
नेपाल–भारत प्रवुद्ध ब्यक्ति समुह (इपीजी)को छैठौं बैठक सकेर आउनु भएको छ । बैठकमा के कुरा भए बताइदिनोस् न ?
हामीले छैठौं बैठकमा पनि विगत बैठकमा जस्तै एजेण्डाहरुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्यौं । यो बैठकमा हामीले तीन चारवटा कुराहरुलाई प्रथामिकतामा राखेका थियौं । पहिलो कुरा आगामी जुलाईको अन्तिममा हाम्रो कार्यकाल सकिंदै छ । त्यसैले त्यो भन्दा अघि नै हामीले यो बीचमा भएका प्रगतिहरुको प्रतिवेदन कस्तो तयार गर्छौं र त्यसमा के के कुरा समेटेर लिएर जान्छौं भन्ने बिषयमा छलफल गर्यौं । प्रतिवेदको फ्रेमवर्क बनाएर प्रतिवेदन लेखन सुरु गर्ने निर्णय गरेका छौं । तोकिएको समयमा एउटै प्रतिवेदन आठै जनाको तर्फबाट दुईटै सरकार प्रमुखलाई बुझाउने निर्णय गरेका छौं । औपचारिक निर्णय नै गरेका छौं ।
दोस्रो, हामीले धेरै विषयलाई यो बैठकमा ठाउँ दिएका र लिएका पनि छौ । कतिपय विषय यसअघि पनि उठेका छन् । तर कतिपय विषयहरु पहिलो पटक छलफलमा आएका छन् । भारतीय पक्षको भनाई चाहिँ पछिल्लो समयमा उठेका विषयलाई धेरै छलफल गर्नु पर्ने हुनाले पहिले उठेका विषय अगाडि लिएर जाउँ भन्ने छ । निर्णय नजिक पुगेका कुराहरु लाई अगाडि लिएर जाउँ भन्ने उहाँहरुको भनाई छ । हामी पनि त्यसमा सहमत छौं । किनभने अहिले उठेका कुरा तत्काल दुबै पक्ष निर्णयमा पुग्न सकिन्न । यसको लागि धेरै छलफल र निर्णयमा पुग्न बाँकी छ । पहिलो पटक उठाइएका विषयहरुमा अहिल्यै तत्कालै निर्णयमा नपुगे पनि समय लिएर छलफल गरेपछि निर्णायक हुने हामीले विश्वास लिएका छौं । तर जुन जुन विषयमा हामी दुबै तर्फबाट फाइनलमा पुगेका छौं ती विषयहरुमा फाइनल स्वरुप दिएर अगाडि जाने निर्णय भएको छ । अनि जुन बिषयमा केहि छलफल हुने देखिन्छ त्यस्ता विषयहरुलाई पनि छलफलमा लिएर अघि बढ्ने निर्णय गरेका छौं । ती कुन कुन विषय भन्न हुन् अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
यहि बीचमा पनि दुई देशका अनेक धारणालाई र हाम्रा बीचमा भएका ग्यापलाई पनि समाधान गर्दै जाने भन्नेमा हामी सहमत भएका छौं । कम विवाद भएका विषयलाई टुंग्याउँदै लैजाने निर्णय गरेका छौं ।
यसअघि उठेका विषय त भइगयो, नउठेका विषय पनि उठायौं भन्नुभयो के हुन् ती जुन अहिलेसम्म उठेका थिएनन् ?
१९५० को सन्धी जुन बेला गरिएको थियो, जुन जुन विषयमा गरिएको थियो, त्यो अवस्था फरक फरक समयमा गुज्रिसकेको हुँदा यसको पुनरावलोकन हुनु पर्छ भनेर उठायौं । जसमा हामीले हाम्रा कुरा राख्यौं उहाँहरु पनि यस विषयमा खुलेर बोल्नुभयो । हामीले पनि त्यो बेलाको परिस्थीति, त्यो बेलाको देश विदेशको अवस्था अनेक कारणले त्यो पुनरावलोकन हुन जरुरी छ भन्यौं । उहाँहरु पनि यो विषयमा नजिक हुनुहुन्छ । हामीले भनेका कुरामा सहमता हुनुहुन्छ । स्वाभाविक हो, दुई देश भएपछि आफ्ना एजेण्डा हुन्छन् । तर यो बैठकमा हामीले यस मुद्दालाई गम्भीरताका साथ उठाएका छौं उहाँहरु पनि यसको लागि तत्पर हुनुहुनछ । त्यसभित्र रहेका विषय मिलाउनका लागि छलफल गर्न समय लिएका छौं र दफावार छलफलमा जानेगरी दुबै देश तयार भएका छौं । यस विषयमा साँच्चै नयाँ ढंगले हामीले कुरा सुरु गरेका छौं । यसरी दुबै पक्ष बसेर उठाइएको यो पहिलो पटक हो ।
१९५० को सन्धी पुनरावलोकनबाट नेपाललाई फाइदा हुने कुरा के के हुन् बताइदिनोस् न ?
पहिलो कुरा जुन बेला यो सन्धी भयो त्यो अवस्था, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति जे थियो त्यो अहिले परिर्वतन भएको छ । नम्बर दुई, त्यस भित्रका कतिपय बुँदा असान्दर्भिक छन् । कतिपय बुँदा अरु नै सन्धीहरुले रिप्लेस गरिसकेका छन् । ती बुँदाहरु कुन कुन अवस्थामा छन् भनेर हामी छलफलमा छौं । यो बुँदा यस्तो अर्को बुँदा यस्तो भनेर नभनौं । तर अहिले यो यो बुँदा यस्तो हो भनेर आएका कुरा सन्धी हेरेर आ–आफ्ना तरिकाले आएका हुन् । तर डिटेलमा भन्दा त्यो सन्धीले धेरै कुरा अल्झाएर राखेको छ । दुबै देशको सम्बन्धलाई अल्झाउने मात्र काम गरेको छ । त्यसैले पनि हामीले त्यो कुरा उठाएका हौं ।
सन्धी पुनरावलोकन गर्ने कुरामा दुबै देश तयार भए भन्नुभयो, अब हुने सन्धी चाहिँ कुन मोडालिटीको हुन्छ होला ? केहि खाका त होला नि ?
सन्धी पुरानो अवस्थामा रहन सक्दैन तर कुन मोडालिटीमा यसलाई परिर्वतन गर्ने भन्ने कुराम हामी छलफलमा छौं त्यति बुझ्नुस् । संशोधन या प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफलको अन्त्यमा कुन मोडालिटिमा पुगिन्छ त्यहि बेलामात्र त्यो भन्न सकिएला । संशोधन हुने हो या प्रतिस्थापन हुने हो त्यो पनि छलफलमा छौं । त्यसको निचोडमा नपुगी भन्न सकिन्न । किनकि त्यो एउटा देशको मात्र कुरा हैन । दुबै देश बसेर टुंग्याउने बेलामा कस्तो बनाउँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ, बुँदा खारेज गर्ने या यसको संशोधन गर्ने त्यहि बेला निर्णय हुनेछ । त्यसैले छलफलको क्रममा रहेको कुरा हामी निश्कर्षमा नपुगी भन्न सक्दैनौं । एक बर्षअघि सूचना दिएर यो सन्धी खारेज गर्नसक्छ । तर, कानुनी हिसावले यो सन्धी संशोधन गर्न सकिन्न । किनकी धारा १० ले त्यहि बोलेको छ । तर राजनैतिक हिसावले सहमति गरेर अगाडि लैजान सकिन्छ । यसको संशोधन गरेर लैजाने कुरामा बाटो छ ।
भारतले नेपालमाथि लामो समयसम्म नाकाबन्दी समेत लगायो । यसैबीचमा नेपालमा चुनाव भएर नयाँ जनमत पनि आयो । धेरैमा यो धारणा छ कि नेपालमा आएको नयाँ जनादेशले भारतले पहिले गर्ने दवदवापूर्ण ब्यवहारमा परिवर्तन गर्नेछ । पछिल्लो बैठकमा भाग लिने क्रममा उनीहरुको ब्यवहार र मनोविज्ञानमा केहि फरक पाउनुभयो ?
समय अनुसार केहि न केही परिर्वतन हुन्छ नै । त्यो उनीहरुमा मात्र हैन हामीमा पनि हुन्छ । यति मात्रै भन्छु– उहाँहरु सकारात्कम हुनुहुन्छ, नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध प्रगाढ होस् भन्ने सन्दर्भमा । यो पटक हामीले यहि कुरा पायौं । हाम्रो प्रस्तुति भने हिजो पनि त्यस्तै थियो र आज पनि । बरु उहाँहरुमा आफ्ना भनाईहरु कतिपय ठाउँमा गलत भएर गए कि भन्ने महसुस गर्नु भएको आभाष पाउन सकिन्थ्यो । उहाँहरुको प्रस्तुतिमा त्यस्तो देखिन्थ्यो । समग्रमा भन्दा हाम्रो सम्बन्ध सकारात्मक तर्फ गएको छ ।
सीमा विवादका विषयमा ९५ प्रतिशत कुरा टुंगिए पनि ५ प्रतिशत यति जटिल छन् जुन दुई सरकारको सहमतिमा मात्र अघि बढ्न सक्छ भनेर दुई देशका नापी भिभागले प्रतिवेदन बुझाएका छन् । नेपालको धेरै ठाउँमा भारतले मिचेको छ भन्ने आइरहेको छ । त्यसमा यस्तो बैठकमा कसरी कुरा उठाउनु भयो ? भारत पक्षका प्रतिनिधि के भन्छन् ?
दुई देशका नापी विभागका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले नापेर सकेको र पाँच प्रतिशत भन्दा कम टुंग्याउन बाँकी भएको भनिएको त्यो कालापनी र सुस्ता जस्ता ठाउँको कुरा हो । तर नेपाल र भारतको सीमालाई त्यति टेक्निकल लाईनबाट मात्र हेरिनु हुँदैन । सीमा ब्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै यसका अनेक पाटा छन् । सीमा ब्यवस्थापनमा पिल्लरको कुरा मात्र छैन । सीमा फिक्स्ड गर्ने कुरा, अहिले जीपीयस प्रणाली अन्तर्गत हामी त्यसको ब्यवस्थापन गर्दैछौं । दोस्रो भनेको कालापानी, सुस्ता जस्ता ठाउँको विवाद टुंग्याउनु पर्नेछ । अर्को सीमामा हुने नो म्यान्सल्याण्ड फिक्स्ड गर्नुपर्छ । त्यो यस्तो ठाउँ हो जहाँ कोही रहन सक्दैन । मानव बसोवास गर्नु हुँदैन । तर हाम्रो सिमानामा बसोवास भैरहेको छ । त्यसको ब्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । चौथो कुरा, सीमाको भिसा फ्रि आवतजावत गर्ने कुरा छ । जुन समयानुसार परिर्वतन भैरहेको छ । भारतले अहिले पनि तीन किलोमिटरमा एसएसवी राखेर सोधपुछ गर्ने काम गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ हवाइबाट यात्रा गर्नेहरुलाई कि पासपोर्ट कि नागरिकता देखाउनै पर्ने कुरा आइरहेका छन् । अनि सँगसँगै हाम्रा सीमानामा बस्ने जो जनता छन् दुबै तर्फका तिनीहरु बीच विशेष सम्बन्ध छ । उनीहरुको सामाजिक सम्बन्ध र आवागमन नबिग्रियोस् भन्नेमा हामी सेचेत छौं । त्यसो हुँदा एउटा मात्र विषय छैनन् । यी सबै कुरालाई पनि लिएर बयाँ ब्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नु पर्नेमा दुबै देश सहमत छौं ।
नो म्यान्सल्याण्ड भन्नुभयो, नेपालको सन्दर्भमा त्यसरी नेपालले मिचेका ठाउँ पनि छैनन् र बस्ती पनि छैनन् । तर उनीहरुका कंक्रिट भवन र बस्ती अनि सडकहरु नै छन् नो म्यान्स्ल्याण्ड क्षेत्रमा । यस्ता विषयमा चाहिँ तोकेरै कुरा उठाउनु भयो कि समग्रमा कुरा भए ?
इपीजी बैठकमा हरेक विषय यो यस्तो भनेर विषय राखेरै कुरा अघि बढ्छन् र बढे पनि । तर त्यहाँ तैंले यसो गरिस् नभनेर सीमानालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा लैजाउँ भन्ने विषय उठ्दा उनीहरुले सहमति जनाएपछि कुरा टुंगियो । त्यहाँ १० तले विल्डिङ होस् या झुप्रा हुन् सबै मापदण्ड अनुसार हट्छन् भन्ने नै हो । यदि उनीहरुले मानेनन् भने त्यसरी ब्याख्यामा जानु पर्छ । तर यहाँ भारत ती सबै कुरा मान्न तयार छ, ती विषयलाई गिजोल्न परेन । यति बुझौं अहिले नेपाललाई अप्ठ्यारो परेका ठाउँमा भारत छलफल गर्न र निकासमा जान तयार छ ।
सीमाना विवादको कुरा मात्र हैन यस्ता बैठकमा बस्दा भारतीय पक्षका प्रतिनिधिको एकदमै हेपाहा पबृत्ति हुने गरेको यसअघि बैठकमा सहभागीले सुनाउनु भएको थियो । यो पटक पनि त्यस्तै अनुभव गर्नु भयो कि फरक भयो ?
यसअघि के भए मैले अनुभव सुनाउन सक्दिनँ । तर हामीले हाम्रा बैठकमा बस्दा हामी दुई देशका प्रतिनिधिका हैसियतमा बसेका छौं, बस्यौ । तपाईंहरुको मिडिया मार्फत के भन्छु भने त्यो बैठकमा देशको प्रतिनिधि हुन्छ न कि ब्यक्ति । त्यसैले भारत देशको हैसियतमा बरावरीमा रहन्छ र हामी पनि त्यसैगरी बस्यौं । हैसियतको यो कुरा भन्नु पर्ने कुरा पनि होइन । यो मुलुकको अखण्डता, स्वाभिमान, जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेर गएको मान्छेको हैसियतले हामी त्यहाँ प्रस्तुत हुने हो । उनीहरु जस्तै हामीले पनि कहिँ कतै तलमाथि महसुस गरेनौं र त्यो हुन पनि दिदैनौं । त्यो हाम्रो दायित्व पनि हो । जनसंख्या र भूगोलको आधारमा कोहि सानो ठूलो हुन सक्ला तर, हामी दुई देशका प्रतिनिधि हौं र हाम्रो हैसियत बरावरी हो भन्ने कुरामा कतै होचो महसुस गरेनौं । बरु शानकासाथ आफ्ना कुरा राखेर आयौं । किन नेपाल भारत सम्बन्ध उतावचढाव भइरह्यो ? किन नेपाल भारत सम्बन्धमा दरार आयो ? भन्ने बिषयमा मज्जाले कुरा उठ्यो । हामीले कुरा राख्यौं उनीहरुले पनि कसरी यस्तो भयो हामीबाट पनि गल्तीे भएको छ भन्ने अवस्थामा उनीहरु आइपुगेका छन् । त्यसैले यस्ता विषयमा अब कुटनैतिक तवरले कुरा अगाडि बढाएर जानुपर्छ । बाहिर अब पनि नेपालीको स्वाभिमानमा आँच आउन दिने काम गर्न दिइंदैन । त्यस कुरामा ढुक्क हुनुस् ।
दुई देशबीच सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनैका लागि यो समुह गठन भएकाले छलफलमा उठेका विषयहरुलाई टुंगोमा पुर्याउँछौं । हामी दुबै देशका प्रतिनिधि यस विषयमा प्रतिबद्ध छौं ।
भारत के कुरामा तयार भयो र सन् १९५० को यो सन्धी पुनरावलोकन गर्न तयार भयो भनेर समाचार आयो ?
इपीजी गठनमै पुगौं न पहिले । यो इपीजी गठन नै सिमानाका अधिकांश विषय र सन्धीका विषयलाई लिएर गठन भएको हो । नेपाल र भारतको बीचमा भएको यो सन्धी जतिबेला सहि गरियो त्यो बेला देखि नै विवादित सन्धी भयो । त्यो विवादित सन्धी खासगरि नेपाल पक्षले यो असमान छ भनेर उठाएपछि यसलाई दुई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको समान हैसियत बनाउनका लागि यो अभ्यास हो हाम्रो । त्यसैले यो अभ्यासमा तलमाथि हुनेगरि काम हुन्छ भन्ने कल्पना पनि गर्नु हँुदैन । त्यो हुने स्थितिमा हामी सहि गर्ने नै छैनौं र त्यो अभ्यास पनि नभएको जानकारी गराउँछु । सन्धी पुनरावलोकन भनेकै नेपालका लागि गरिन लागिएको हो । यो बुँदा भन्दा पनि एजहोल सन्धी र यसका बुँदा पनि खारेज हुने र भैसकेको अवस्थामा नयाँ ढंगले जाने हाम्रो प्रस्ताव हो । यसको गठनको पृष्ठभूमि देखिकै विषय हो ।
यस विषयमा खासगरि कहिले कहिले कुरा उठेका छन् ?
१९५० को सन्धी पुनरावलोकन हुनपर्यो भनेर १९९५ नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले कुरा उठाउनु भएको हो । भारत भ्रमणमा जाँदा उठाउनु भएको हो । त्यो बेलाका परराष्ट्रमन्त्री माधव नेपालले पनि उठाउनु भएको विषय हो । त्यसपछि धेरै पटक उठेका छन् । तर यसरी दुबै देश बीचका प्रतिनिधि बसेको एउटा बैठकले औपचारिक रुपमा कुरा उठाएको यो पहिलो पटक हो । कुन कुन विषय असर गर्ने खालका छन् भनेर दुबै देशका प्रतिनिधि एकै ठाउँ बसेर छलफल गरिएको भने यो पहिलो पटक हो ।
यसको सकारात्मक पाटो के छ भने कंग्रेस आईको नेतृत्वको बेला यो कन्सेप्ट अघि बढ्यो र नरेन्द्र मोदीको पालामा त्यसमा सिग्नेचर भयो । यसको मतलव भारतमा दुबै प्रमुख पार्टीले यसको अपनत्व लिएका छन् । नेपालमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा माओवादीबाट यसको सोच अगाडि सारेको हो । नरेन्द्र मोदी जब नेपाल आए त्यो बेला यसमा सिग्नेचर भयो । त्यो बेला नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए । त्यसो हुँदा काग्रेसले पनि यसको अपनत्व लिएको छ । र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यो काम अगाडि बढाइएको छ । यसरी नेपालमा मेजर तीन पार्टी यसको लागि तयार छन् । र मधेसवादी दलहरुसँग पनि हामीले यस विषयमा धेरै पटक छलफल गरेर अगाडि बढेका छौं । उहाँहरुलाई भेटेर कुराकानी गरेका छौं । नागरिक समुदाय, प्राज्ञिक समुह सबैसँग छलफल गरेर अघि बढेका छौं । यो हाम्रो पहिलो अभ्यास हो । यसलाई फराकिलो हिसावले अघि लिएर गएको हुनाले त्यो लेभल र त्यो हाइटबाट बुझ्नु जरुरी ।
अन्त्यमा, तपाईंहरुले यो प्रतिवेदन तयार गरेर दुबै सरकारलाई बुझाउने भन्नुभएको छ , त्यो कसरी र कहिले पुग्छ ?
जुन ड्राफ्ट गर्ने भनेका छौ, त्यो लेखनको करिव करिव नजिक पुगेका छौं । किनकि हामीले धेरै विषय टुंग्याएका छौं । ती विषयहरुलाई समेट्दै जाने र नटुंगिएका विषय टुंग्याउँदै लेख्दै जाने भन्ने निर्णय भएको छ । र सबै ड्राफ्ट तयार भएपछि अन्त्यमा एउटा प्रतिवेदन तयार गर्ने भन्ने हाम्रो निर्णय भएको छ । हामी त्यहि अनुसार काम गरिरहेका छौं । हामी कामकै बीचमा छौं अहिले पनि । किनभने हाम्रो कार्यकाल सकिन लागेको छ । तीन महिनामा अर्को बैठक बस्ने कुरालाई फेरेर आउने फेब्रुअरी २४ र २५ गते काठमाडौंमा अर्को बैठक बस्ने निर्णय पनि गरेका छौं । हामीसँग भएको बाँकी छोटो समयमा बुझाईसक्नु पर्नेछ । र यो बीचमा हाम्रा भेटघाट र बैठकहरु पनि आवश्यता अनुसार बढाउनेछौं । किनभने धेरै विषय आपसी छलफलबाट टुंग्याएर जानु पर्नेछ । त्यसैले हामी दुबै देशका प्रतिनिधिहरु जतिसक्दो धेरै विषयमा निकास दिनेगरि प्रतिवेदन लाने तयारीमा छौं । केही विषय छोडेर धेरै विषयले निकास पाउनेछन् । त्यो कुरामा ढुक्क हुन म अनुरोध गर्छु । – बिनु पोखरेल / चक्रपथ
