देउवा सरकारको काम ‘धुर्वे हात्ती’को जस्तै विध्वंशकारी, अर्थतन्त्रमाथि दीर्घकालीन धक्का
लुटाउन निर्वाचन आयोग र मुख्य सचिव सहयोगी
काठमाडौं, १२ माघ । सत्तारुढ कांग्रेस समर्थक ‘वौद्धिक’हरु राजनीतिक मुल्यच्यूत भएका कारण कांग्रेसले चुनाव हारेको र पार्टीको यो पराजय एउटा चुनावको पराजय मात्रै नभएर कांग्रेसको भविश्यमाथिकै प्रश्नका रुपमा चित्रण गरिरहेका छन् । तर, कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान देउवा सरकार कामचलाउ हैसियत विर्सेर अव कहिल्यै सत्तामा नफर्किनेजस्तै गरी मुलुकको अर्थब्यवस्थालाई ध्वस्त पार्नेगरी लूट मच्चाउन ब्यस्त छ ।
बहिर्गमनका क्रममा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भर्खरै नयाँ जनादेश पाएको जस्तो धमाधम जथाभावी नियुक्ति र दूरगामी निर्णय गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको ताजा जनादेशपछि सरकार कामचलाउ हैसियतमा पुगेको थियो । तर, सरकारले संसदीय मूल्य, मान्यताविपरीत आफूनिकटलाई नियुक्ति दिने मनपरी नीतिगत निर्णय गर्ने र अर्वाैं कमिशनका लागि दूरगामी निर्णयहरु गरिरहेको छ ।
चुनावयता मात्र सरकारले गृहमन्त्रालयबाट आफू निकटहरुलाई करोडौं रुपैयाँ आर्थिक सहायताका नाममा बाँडिसकेको छ भने विभिन्न मन्त्रालय मातहतमा २ दर्जनभन्दा बढी महत्वपूर्ण नियुक्ति दिइसकेको छ । आर्थिक संकटमा रहेको मुलुकलाई अर्काे दशकसम्म उठ्नै नसक्नेगरी ब्ययभारमा थोपर्ने काम गरिरहेको छ । सरकारमा अव कांग्रेस कहिल्यै फर्केर नआउने भएकाले मुलुक वर्वाद पार्ने मनसायपूर्वक देउवा सरकारले यस्ता निर्णयहरु लिएको स्पष्ट देखिएको छ । ताजा जनादेशपछि सरकार स्वत कामचलाउ हुने भएकाले उसले दूरगामी प्रभाव पर्ने निर्णय र नियुक्तिहरू गर्न मिल्दैन ।
पछिल्लो समय बिहीवार मात्रै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई आजीवन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरूलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय लिएको हो । त्यस्तै सरकारले बुधबार ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको उमेर हद ६५ वर्षमा झार्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो, जसले राज्यकोषमा अर्बौं रुपैयाँ भार बढाउनेछ । पुनर्निर्माण प्रधिकरणलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र र चुनावी खर्च उठाउने संयन्त्रका रुपमा लिंदै आएको देउवा सरकारले भूकम्पपीडितका लागि निर्धारित दोस्रो किस्ता वापतको रकम पनि वितरण गरेन तर, अहिले राज्यलाई ब्ययभारमा पार्नेगरी थप एक एक लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेर राज्यकोषको थप ९० अर्ब खर्च गराउन खोजेको छ । यसअघि सरकारले गत पुस १३ गते क्यान्सर, मृगौला र स्पाइनल कर्ड इन्जुरीका बिरामीलाई मासिक ५ हजार भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।
यस्ता कामहरु जननिर्वाचित सरकारले दीर्घकालीन असर हेरेर संसदको बलमा मात्र गर्न सक्छ । यी काम गर्नु पर्नै हुन् कि होइनन्, त्यो बेग्लै बहसको विषय छ । तर, संवैधानिक अथोरिटी नभएको सरकारले आगामी लामो समयसम्म मुलुकलाई आर्थिक रुपले थला पार्ने मनसाय पूर्वक यस्ता निर्णय गरेको बुझ्न कठिन छैन ।
विश्लेषक तथा विज्ञहरुले पनि कामचलाउ सरकारले यस्ता दूरगामी निर्णय गर्नुलाई संसदीय व्यवस्थाकै खिल्ली उडाउनुका रुपमा लिएका छन् । संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार संसद्प्रति जिम्मेवार हुने र निर्णय गर्ने शक्ति संसद्बाट पाउने भन्दै उनीहरुले प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा सत्ता हस्तान्तरणका लागि आवश्यक पर्ने र कामचलाउ चरित्रका बाहेक अन्य निर्णय गर्न नमिल्ने वताइरहेका छन् । तर, जंगली धुर्वे हात्तीको शैलीमा देउवा सरकारले सामाजिक टिप्पणी र लोकलज्जालाई समेत त्यागिसकेको छ, उसलाई यस्ता सामाजिक टिप्पणी र लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको मतलव छैन ।
जाँदाजाँदैको अवस्थामा रहेको सरकारले २ दर्जनभन्दा बढी महत्वपूर्ण नियुक्ति गरेको छ । अन्य साना साना नियुक्तिको फेहरिस्त त उतार्नै सकिने अवस्था छैन । खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने प्रावधान भएका नियुत्तिहरु पनि मन्त्रीको ठाडो आदेशबाट गर्दै आएको छ । कतिपय नियुक्तिलाई भने छोटो प्रक्रिया अपनाउँदै औपचारिकता दिइएको छ । संस्कृति तथा पर्यटन, खानेपानी तथा सरसफाइ, सहरी विकास, उद्योग, सूचना तथा सञ्चार, अर्थ, पशुपक्षीसहितका मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूको ठाडो प्रस्तावमा नियुक्ति भएका छन् । पछिल्लोपटक सहरी विकासमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत लिएका उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले आफ्ना पार्टी कार्यकर्तालाई विभिन्न २१ नगर विकास समिति अध्यक्षको नियुक्ति दिलाएका छन् । ती नगर समिति स्थानीय तहअन्तर्गत हुने र तत्काललाई स्थानीय तहका प्रमुखले नै अध्यक्षता गर्ने निर्णय मन्त्रालयका सहसचिव शम्भु केसीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले सुझाव दिएको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १०४ ले ती संरचना स्थानीय तहमा समाहित गर्ने भनी गरेको व्यवस्थाविपरीत थापाले कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिएका हुन् ।
खानेपानी मन्त्री महेन्द्र यादवको प्रस्तावमा खानेपानी संस्थानको महाप्रबन्धकमा भूपेन्द्र प्रसादलाई नियुक्त गरिएको छ । त्यसमा ठूलै रकम चलखेल भएको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि छाएको छ ।। मन्त्री यादवले संस्थानकै सञ्चालक समितिमा आवश्यकभन्दा बढी सदस्य थपेका थिए । स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराले स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा डा. गुणराज लोहनीलाई नियुक्त गरेका छन् । उक्त पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई मिच्दै बोहराले उनलाई ल्याएका हुन् । त्यस्तै, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डा. संगीता भण्डारीलाई नियुक्ति दिइएको थियो । चलचित्र विकास बोर्ड अध्यक्ष निकिता पौडेल, गुठी संस्थान अध्यक्ष मीनराज चौधरी, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा नवीन झा नियुक्त भएका छन् । गोरखापत्र संस्थान, नेपाल टेलिभिजन र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा अध्यक्षर सदस्यहरु नियुक्त भइरहेका छन् । सरकारले बिहीबार मात्रै गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, राष्ट्रिय समाचार समिति र नेपाल टेलिभिजनमा बोर्ड सदस्य थपेको हो ।
पर्यटनमन्त्री जितेन्द्र देवले पर्यटन बोर्ड र बौद्धनाथ विकास समितिमा प्रक्रिया मिचेर नियुक्ति गरेका छन् । पर्यटन मन्त्रालय मातहतकै लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिवलगायत विभिन्न ५ निकायमा नियुक्तिका लागि विज्ञापन निकालिएको छ । तारा गाउँ विकास समिति, बृहत्तर जनकपुर विकास परिषद्, देवघाट विकास समिति र पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानप्रमुखमा मापदण्डभन्दा बाहिर गई मन्त्री देवले नियुक्ति प्रक्रिया थालेका हुन् । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले केही दिनअघि अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।
लुटाउन निर्वाचन आयोग र मुख्य सचिव सहयोगी
दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय र नियुक्तिलाई मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी र कतिपय सचिवहरुले रोक्नुपर्नेमा साथ दिएका छन् । मुख्यसचिव रेग्मी खासगरी प्रहरी प्रमुख नियुक्ति प्रकरणमा तत्कालीन गृहसचिवका रुपमा कागजात कीर्ते प्रकरणमा आफू पर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाका गैरकानुनी र अनधिकृत हस्तक्षेपको सहयोगी बन्दै आएका हुन् । रेग्मीको भूमिकाप्रति राजनीतिक क्षेत्रबाट मात्रै होइन प्रशासनिक विज्ञहरुले पनि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । कामचलाउ सरकारको प्रधानन्त्री वा मन्त्रीले अर्वाैं कमिशनका लागि जे जे प्रस्ताव ल्याउँछन् र जस्तो दूरगामी असर पार्ने आदेश दिन्छन्, तिनलाई भटाभट सदर गर्ने काम मुख्य सचिव र केहि सचिवहरुले गरिरहेका छन् । पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले मुख्यसचिव भनेको सिंहदरबार अघि उभिने ट्राफिक प्रहरी जस्तै भएको नियम विपरित चल्ने गाडीलाई नियममा ल्याउनु उनको दायित्व भएको टिप्पणी गरेका छन् । तर, यहाँ त धुर्वे हात्ती चरित्रका प्रधानमन्त्री देउवाका अनधिकृत निर्णयमा मुख्यसचिव रेग्मीको संलग्नता छ । निर्वाचनयताको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले मुख्यसचिव रेग्मीलाई त्यस्ता विवादास्पद नियुक्ति नगर्न लिखित रूपमै आग्रह गरेको थियो । तर, रेग्मीले त्यसलाई अटेर गरिरहेका छन् ।
यसबीच, बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले परिवार नियोजन संघको केन्द्रीय समिति भंग गरी अध्यक्षमा चक्रबहादुर गिरीलाई नियुक्त गरेको छ भने पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सचिव बनाएको छ । खरिद अनुगमनका सचिव कृष्ण देवकोटालाई पर्यटनमा सरुवा गरेको छ । सातै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना गर्ने भन्दै प्रदेश १ को धरान, २ को वीरगञ्ज, ३ को चोभार, ४ को दमौली, ५ को दाङ, ६ को सुर्खेत र ७ को महेन्द्रनगरलाई तोकेको छ ।
सरकारलाई यो रवैया अपनाउने अवसर सिर्जना गर्ने काम भने निर्वाचन आयोगले संविधानको गलत ब्याख्या गरेर सुरु गरेको थियो । नयाँ निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न कानुनी अवरोध हुने संसारमा ककहिँ नभएको ब्याख्या गरेर आयोगले देउवाको अनिर्वाचित सत्ता लम्याउने र लूटाउने काममा सहयोग पुर्याएको हो । राष्ट्रियसभामा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम दिन नमिल्ने आयोगको दावी राष्ट्रियसभा चुनावी प्रक्रिया आरम्भ भएसँगै झुठो सावित भइसकेको छ । चक्रपथबाट
