जननिर्वाचित सरकारलाई रित्तो ढुकुटी हस्तान्तरण गर्दै देउवा, नयाँ सरकारले चालु वर्षको बजेटकै १ खर्व ७३ अर्व घाटा ब्यहोर्नु पर्ने
काठमाडौं । चुनाव सकिएको साढे दुई महिनासम्म पनि संवैधानिक जटिलता खडा गरी सरकारको नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नयाँ बन्ने जननिर्वाचित सरकारलाई रित्तो ढुकुटी हस्तान्तरण गर्ने भएका छन् । आगामी सरकारले चालु वर्षको बजेटकै १ खर्व ७३ अर्व घाटा ब्यहोर्नु पर्नेगरी देउवाले नयाँ सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न लागेका हुन् ।
चुनावमा पार्टी पराजित भएपछि देउवाले थप दीर्घकालीन नोक्सानी हुनेगरी खर्चका स्रोत खडा गरिरहेका छन् भने आफन्त र आसेपासेहरुलाई करोडौं रुपैयाँ धमाधम बाँडिरहेका छन् । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्मको बजेट घाटालाई पूर्ति गर्दा १ खर्व ७३ अर्व स्रोतको अभाव नयाँ सरकारलाई हुनेछ ।
तर, देउवा सरकारले कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश, ज्येष्ठ नागरिक भत्ताका लागि उमेर घटाउने, भूकम्पपीडितलाई थप १ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने लगायतका बजेटले नचिनेका घोषणाहरु गरेर अर्काे क्षति पुर्याएको छ । त्यसमाथि देउवा सरकारले कामचलाउ हैसियतमा आएपछि पनि राज्यकोषबाट करोडौं रुपैयाँ बाँड्दै आएको छ । अव बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट थप रकम आर्थिक सहायताका नाममा बाँड्ने तयारी देउवा सरकारले गरेको छ ।
अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक सहायता वितरण कार्यविधिको ठाडो उल्लंघन गर्दै राज्यको ढुकुटीबाट आफन्त र कार्यकर्तालाई करिब १४ करोड रुपैयाँ बाँड्ने निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिलाई उपचार खर्चबापत सोझै अस्पताललाई बिलभर्पाइअनुसार मात्र रकम दिने व्यवस्था आर्थिक सहायता कार्यविधिमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्ले नै बनाएको कार्यविधिको खिल्ली उडाउँदै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफूखुसी कार्यकर्ता र आफन्तलाई मोटो रकम वितरण गर्दै आएका छन् । चुनाव सकिएपछि आर्थिक सहायताका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट रकम बाँड्ने क्रम झन् बढेको छ ।
देउवाले अझै झन्डै १ हजार ६४ जनालाई ५० हजार रुपैयाँदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म वितरण गर्ने तयारी गरेका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १ हजार जनालाई आर्थिक सहायता रकम उपलब्ध गराउनका लागि प्रस्ताव ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
आर्थिक सहायता दिन लागिएको सूचीमा प्रदेश ७ का ३ सय ५८ तथा प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला डडेलधुराका मात्र २ सय १० जना छन् । डडेलधुरामा पनि प्रधानमन्त्री देउवाको घर रहेको गन्यापधुरा गाउँपालिकाका बढी छन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा ७ सय ९५, स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराको सिफारिसमा १ सय ७८ र अरू मन्त्रीको सिफारिसमा ९१ जनालाई आर्थिक सहायता पाउने सूचीमा राखिएको छ ।
सरकारले पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता रामकृष्ण ताम्राकारलाई सबभन्दा बढी २५ लाख रुपैयाँ दिने तयारी गरेको छ । चितवनका कांग्रेसनिकट शिक्षक संघका अध्यक्ष देवेन्द्रप्रसाद उपाध्यायलाई १० लाख दिन लागिएको सूचीमा उल्लेख छ । रकम पाउने सूचीमा चुनावमा पराजित कांग्रेस नेताहरू पनि छन् । झापा–२ बाट पराजित कांग्रेस जिल्ला सभापति उद्धव थापालाई ६ लाख रुपैयाँ दिने तयारी छ । कांग्रेस गुल्मीका पूर्वसभापति चन्द्रबहादुर केसीलाई २ लाख दिने तयारी छ । सल्यानका कांग्रेस नेता ध्रुवबहादुर मल्ललाई ४ लाख तथा काभ्रेबाट कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि ललिता किङरिङ मगरलाई ३ लाख दिने तयारी छ ।
सरकारले मन्त्री तथा पूर्वसांसदको सिफारिसमा पनि करोडौं बाँड्ने तयारी गरेको छ । उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापा, उपप्रधान एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, श्रममन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर, वाणिज्यमन्त्री मीन विश्वकर्मा, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अम्बिका बस्नेत, रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान, भूमिसुधारमन्त्री गोपाल दहित, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री महेन्द्र यादव, युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजन केसी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायर, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पूर्वसांसद रामहरि खतिवडा समेतको सिफारिसमा आर्थिक सहायता वितरण गर्ने तयारी गरिएको हो ।
स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराले १ सय ७८ जनालाई आर्थिक सहायता दिने सूची बनाएका छन् । देउवा सरकारले मापदण्डविपरीत करोडौं रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरिसकेको छ । कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइराला अध्यक्ष रहेको सुशील कोइराला मेमोरियल फाउन्डेसनलाई ३० लाख, पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवलाई उपचार खर्चबापत ५० लाख ९८ हजार, पूर्वमन्त्री विश्वेन्द्र पासवानलाई ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ, पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटलाई ७ लाख रुपैयाँसहित पटक–पटक गरी ३४ करोड १९ लाख १० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरिसकेको छ । – चक्रपथ बाट
