जुट्यो ल गानी, यसरी नि र्माण हुँदैछ अरुण तेस्रो
काठमाडौं, माघ २४ । संखुवासभामा निर्माणाधीन ९ सय मेगाावटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको लागि लगानी जुटेको छ।
अरुण तेस्रो नेपालमा निर्माणाधीनमध्ये सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना हो।
आयोजनाको प्रवर्द्धक सतलज अरुण तेस्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीका अनुसार आयोजनामा ५ भारतीय र २ नेपाली बैंकले कुल १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएका खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा विजय तिमल्सिनाले लेखेका छन्।
‘पिकिङ रन अफ रिभर’ प्रकृतिको आयोजनाको लागत १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। सन् २०११ मा भएको विस्तृत परियोजना अध्ययन ९डीपीआर० ले गरेको लागत अनुमान बढ्ने अनुमान छ।
आयोजनामा स्टेट बैंक अफ इन्डिया, पञ्जाब नेसनल बैंक, क्यानरा बैंक, एक्जिम बैंक, युनियन बैंक गरी ५ भारतीय तथा एभरेष्ट र नबिल गरी दुई नेपाली बैंकले गरी १ खर्ब १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ लगानी गर्न लागेका हुन्।
भारतका बैंकले करिब ८६ अर्ब र नेपालका बैंकले १५ अर्ब ३५ करोड ऋण लगानी गर्ने सम्झौता गरेका हुन्। आयोजना प्रवर्द्धक र बैंकहरुबीच बिहीबार काठमाडौंमा सम्झौता गरिएको छ।
बुधबार बसेको लगानी बोर्ड बैठकले अरुण तेस्रोले पेश गरेको वित्तीय व्यवस्थापनको प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि बिहीबार वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको हो।
दैनिक ३ घन्टा ४० मिनेट पूर्ण क्षमतामा चल्ने आयोजनाले सन् २०२३ बाट उत्पादन थाल्नेछ। हाल आयोजनाको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत रहेको प्रवर्द्धक कम्पनीले जानकारी दिएको छ।
संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका फाक्सिन्दा दोभानमा रहेको बाँधक्षेत्रबाट चिचिला गाउँपालिका दिदिङस्थित विद्युतगृहसम्म पानी ल्याएर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ।
आयोजनाको विद्युत् धनुषाको ढल्केबर सब–स्टेसन हुँदै भारत निर्यात गर्ने योजना छ। आयोजनाको प्रवर्द्धक सतलज भारतीय सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो। कम्पनीले आयोजनास्थलबाट ढल्केबर सबस्टेशनसम्म प्रसारण लाइन बनाउने अनुमति पनि पाएको छ।
आयोजनाबाट सरकारले रोयल्टी, आयकर, निःशुल्क विद्युतजस्ता शीर्षकमा वार्षिक साढे तीन खर्ब आम्दानी गर्ने अनुमान छ।
आयोजना प्रवर्द्धकले उत्पादित ऊर्जामध्ये २१.९ प्रतिशत ऊर्जा नेपाललाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण मोडलमा २५ वर्षको लागि आयोजना सरकारले भारतीय प्रवर्द्धकलाई जिम्मा लगाएको हो। उत्पादन सुरु भएको मितिले २५ वर्षपछि आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुनेछ।
सन् २००८ मार्चमा सरकार र सतलजबीच आयोजना निर्माणको लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो भने सोही वर्ष प्रवर्द्धक कम्पनीले आयोजनाका सर्वेक्षण अनुमति पत्र पाएको थियो।
आयोजनाबाट संखुवासभाका २ सय ६९ घरधुरी प्रभावित बनेका छन् भने २४ घरधुरी पुर्स्थापित गरिएको प्रवर्द्धक कम्पनीले जनाएको छ। आयोजना निर्माणको लागि १ सय २५ हेक्टर सार्वजनिक जग्गा र ५० हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ।
प्रभावित परिवारलाई आयोजनाले प्रतिमहिना ३० यूनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने भने आयोजना निर्माणको क्रममा ३ हजार रोजगारी सिर्जना हुने लगानी बोर्ड कार्यालयले जनाएको छ।
