एमसीसी अ नुमोदन गराउन अमेरिकाले गरिरहेको छ यस्तो क सरत
काठमाडौं, माघ २७ । अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपालको संसद्बाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौतालाई अनुमोदन गराउन कसरत थालेका छन्।
नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्तारूढ दलकै नेताहरूलाई पटक–पटक भेटेर छिटोभन्दा छिटो सम्झौता अनुमोदन गराउन ‘लबिइङ’ गरिरहेका बेला एमसीसीका एक उच्च अधिकारीले पनि काठमाडौं उत्रिएर भेटघाट थालेका हुन्।
नेपाल भ्रमणमा रहेका एमसीसीका युरोप, एसिया, प्रशान्त र ल्याटिन अमेरिकासम्बन्धी मामिला हेर्ने सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले आइतबार सम्झौता अनुमोदन गराउनकै लागि आफ्नो राजनीतिक भेटवार्तालाई तीव्र बनाए।
ब्रुक्सले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग भेटवार्ता गरे । स्रोतका अनुसार उनले तीनै जनासँग एमसीसीसँगको सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउन आग्रह गरेका थिए। जवाफमा उनीहरूले संसद्को यही हिउँदे अधिवेशनबाट सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। यो खबर आजको कान्तिपुरमा जगदीश्वर पाण्डेले लेखेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमा पार्टीभित्र र बाहिर पटक–पटक सम्झौता अनुमोदन हुने बताउँदै आइरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउने निर्णय गरिसके पनि सत्तारूढ दलभित्र यसलाई लिएर मत बाझिएको छ।
ब्रुक्स शुक्रबार चारदिने नेपाल भ्रमणमा आएका हुन्। उनले सोमबार नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग भेट्ने कार्यक्रम छ। माघ १९ मा सम्पन्न नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमसीसीसँगको सम्झौताबारे अध्ययन गर्न खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय एक कार्यदल बनेको छ।
जसमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य छन्। कार्यदललाई आफ्नो काम पूरा गरी प्रतिवेदन पेस गर्न १० दिनको समय दिइएको छ।
नेकपाका शीर्ष नेताहरूले एमसीसी अमेरिकी सरकारले गत वर्षअघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस)अन्तर्गत रहेको भन्दै सहयोग लिन नहुने विचार व्यक्त गरेका छन्।
सचिवालय बैठकले समेत यसबारे ठोस निर्णय गर्न नसकेपछि माघ १७–१९ सम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको हो । नेपालसँगको साझेदारीको हिस्सास्वरूप नियमित तथा जारी परामर्शका लागि ब्रुक्स काठमाडौं आएको अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ।
