एमाले स्थायी कमिटी बैठक केही समयका लागि स्थगित
काठमाडौँ, ७ मङ्सिर । नेकपा (एमाले)को जारी स्थायी कमिटी बैठक केही समयका लागि स्थगित भएको छ । मध्यान्ह १२ बजेदेखि सुरु भएको बैठक पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सम्पादकसँगको छलफल कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने भएकाले केही समयका लागि स्थगित गरिएको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बैठक साढे ३ बजे पुनः ललितपुरस्थित तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा बस्ने छ । बैठक दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी, व्यवस्थापन, उद्घाटन र बन्दसत्र कार्यक्रम तथा पाँच प्रतिशत प्रतिनिधि मनोनयनका विषयमा राखिएको छ । महाधिवेशनमा यसअघि एक हजार १९९ जना प्रतिनिधि चयन भइसकेका छन् । एमालेको महाधिवेशन यही मङ्सिर १० देखि १२ गतेसम्म चितवनमा हुँदैछ ।
न्यायालयको विवाद वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्छ : पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल
जनकपुर, ७ मङ्सिर । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले न्यायालयभित्रको विवाद वार्ता र संवादका माध्यमबाट छिटोभन्दा छिटो हल गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । जनकपुर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो,“हरेक समस्याको समाधान गर्ने उपयुक्त विधि वार्ता र संवाद नै हो, अरु कुनै विधि नै छैन, त्यसैले वार्ता र संवादकै माध्यमबाट अहिले न्यायालयभित्र देखिएकोे विवाद समाधान गर्नुपर्छ।” समस्या समाधानमा ढिलाइ हँुदा आम जनतामा नाकारात्मक सन्देश गइरहेकाले न्यायालयभित्रको विवाद समाधान हुनेगरी संवाद अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भइसकेको र छिट्टै नै समस्या समाधान हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
अध्यक्ष नेपालले अगामी निर्वाचनसम्म पाँच दलीय गठबन्धन कायम रहने विश्वास व्यक्त गर्दै आसन्न राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने सहमति भइसकेको बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि गठबन्धलाई निरन्तरता दिएर जाने विषयमा नियमित छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष नेपालले तीनै तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने विषयमा पाँच दल सहमत रहेको बताउनुभयो । चरण चरणमा निर्वाचन गर्दा मुलुकमा आर्थिक भार पर्ने भएकाले तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्दा उपयुक्त हुने उहाँले सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयोे, “एउटा प्रदेशमा एकै दिन तीनै तहको निर्वाचन, पुनः अर्काे प्रदेशमा अर्काे एकैदिन तीनै तहको निर्वाचन गर्दा राम्रो हुन्छ ।” त्यसो गर्दा देशलाई पनि आर्थिक भार कम पर्ने र उम्मेदवारको पनि खर्च कम हुने उहाँको सुझाव थियो ।
