सञ्जय मिश्रा/ रौतहट, १७ कात्तिक । वर्षौंदेखि बागमती सिँचाइ आयोजनामा काम गर्दै आएका ५४ जना ज्यालादारी कर्मचारीको रोजगारी नै धरापमा परेको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। 

नयाँ सिँचाइ नियमका कारण आफूहरू विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उनीहरूले नियम संशोधनसहित रोजगारीको सुनिश्चितता माग गरेका हुन्।

आफ्ना मागप्रति आयोजना व्यवस्थापन र सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै कर्मचारीहरूले सोमबारदेखि सर्लाहीको कमैयास्थित आयोजना कार्यालयको मूलगेटमा धर्ना सुरु गरेका छन्।

ज्यालादारी कर्मचारीहरूले सुरज पासवानको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेर पाँचबुँदे मागसहित कार्यालय प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

संघर्षरत कर्मचारी विनोदकुमार पासवानका अनुसार २०८३ कात्तिक ११ गते प्रकाशित नयाँ सिँचाइ नियमले आयोजनामा कार्यरत ५४ जना कर्मचारीको रोजगारी संकटमा पारेको छ। 

नियममा आवश्यक संशोधन नगरिए तत्कालै ठूलो संख्यामा कर्मचारी कामबाट बाहिरिनुपर्ने र आगामी वर्षहरूमा थप कर्मचारीको रोजगारी गुम्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ।

कर्मचारीहरूले आफूहरू लामो समयदेखि आयोजनाको काममा खटिँदै आए पनि स्थायी प्रकृतिको सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरेका छन्। 

उनीहरूले उमेर हदका कारण रोजगारी गुमाउनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने र नयाँ नियमले सिर्जना गरेको अन्योल अन्त्य गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।

संघर्ष समितिले यसअघि नै सर्लाही र रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रशासन तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म ज्ञापनपत्र पठाइसकेको जनाएको छ।

 तर माग सम्बोधन नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा जानुपरेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। 

सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षाको माग

कर्मचारीहरूले दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत श्रमिकको उमेर हद खारेज गर्नुपर्ने, नयाँ सिँचाइ नियम संशोधन गर्नुपर्ने र विगतमा गठित नौ सदस्यीय समितिले तयार पारेको सेवा सुविधासम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

उक्त प्रतिवेदन सिँचाइ विभागको च.नं. १०६९ को पत्रसहित मन्त्रालयमा दर्ता भएको र त्यसको दर्ता नम्बर ४८२० रहेको संघर्ष समितिले जनाएको छ। 

प्रतिवेदन २०७५ वैशाख ३१ गते दर्ता भएको कर्मचारीहरूको दाबी छ।

त्यस्तै, चाडपर्व खर्च, पोसाक, महँगी भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताको व्यवस्था गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्।

आन्दोलन थप कडा बनाउने चेतावनी

माग पूरा गराउन संघर्ष समितिले चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। 

पहिलो चरणमा कात्तिक १६ देखि २० गतेसम्म बिहान ९  बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म कालोपट्टी बाँधेर कार्यालयको सवारी प्रवेशद्वारमा धर्ना दिने कार्यक्रम छ।

त्यसपछि मंसिर १ देखि ७ गतेसम्म कार्यालयको मूलगेटमा तालाबन्दी गरी धर्ना दिने र मंसिर ८ देखि १३ गतेसम्म सवारी प्रवेशद्वार तथा कार्यालयको मूलगेट दुवैमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिइएको छ।

यति गर्दा पनि माग सुनुवाइ नभए मंसिर १४ गतेदेखि हेडवर्क्स ब्यारेजका गेटसमेत बन्द गर्ने र सम्पूर्ण ज्यालादारी कर्मचारीले काम बहिष्कार गर्दै अनिश्चितकालीन धर्ना दिने संघर्ष समितिको घोषणा छ।

रोजगारीको सुनिश्चितता र आधारभूत सेवा सुविधाको मागबाट सुरु भएको यो विवाद अब आयोजनाको नियमित सञ्चालन र सिँचाइ व्यवस्थापनसँग समेत जोडिने देखिएको छ। 

विशेषगरी ब्यारेजका गेट बन्द गर्ने चेतावनी कार्यान्वयनमा आए त्यसको असर सिँचाइ प्रणालीमा पर्न सक्ने भएकाले सम्बन्धित निकायका लागि यो विषय थप चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ।

वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएका कर्मचारीको रोजगारी र अधिकारको विषयलाई बेवास्ता नगरी सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा आयोजना व्यवस्थापनले तत्काल वार्ता र संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने माग कर्मचारीहरूले गरेका छन्।