नेपाली कांग्रेसको जिल्ला अधिवेशन सर्यो
नवलपुर, ११ मङ्सिर । नेपाली कांग्रेसको जिल्ला अधिवेशन सरेको छ । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) जिल्लाको नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशनका लागि तयारी पूरा नभएको भन्दै यही मङ्सिर १९ गतेका लागि जिल्ला अधिवेशन सारेको हो । मङ्सिर १० र ११ गते हुने भनिएको जिल्ला अधिवेशनका लागि आवश्यक तयारी अझै बाँकी रहेको भन्दै मङ्सिर १९ र २० गते महाधिवेशन गर्नेगरी सारिएको सहायक जिल्ला निर्वाचन अधिकृत चूडामणि शर्मा कँडेलले जानकारी दिनुभयो । कँडेलका अनुसार नयाँ घोषणा गरिएको कार्यतालिका अनुसार उम्मेदवारको मनोनयन मङ्सिर १९ गते तथा २० गते मतदान गर्ने गरी जिल्ला अधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।
जिल्लाको क्षेत्र नं. २ को मतगणनाका क्रममा क्षेत्रीय सभापतिका दुवै प्रत्यासीले प्राप्त गरेको मत सङ्ख्या बराबरी भएको र पुनः मतगणना हुन नसकेपछि जिल्ला महाधिवेशन सरेको हो । नेपाली कांग्रेस नवलपुर क्षेत्र नं २ का क्षेत्रीय सभापतिका उम्मेदवार सूर्य गुरुङ र जगत कार्कीले समान ३९४ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । दुवै उम्मेदवारको सहमतिमा पुनः मतगणना गरेर क्षेत्रीय सभापतिको टुङ्गो लगाउने निर्णय भएका कारण जिल्ला अधिवेशन प्रभावित भएको कँडेलले बताउनुभयो । कांग्रेस क्षेत्र नं २ को मतपेटिका जिल्ला प्रहरी कार्यालय कावासोतीमा राखिएको छ । क्षेत्रीय सभापतिका प्रत्यासी दुवै जनाको पुनः मतगणना आज ११ गते नेपाली कांग्रेस नवलपुरको कार्यालयमा गर्ने सहमति भएको भएको छ ।
स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी ऐन प्रमाणीकरण
धनुषा, ११ मङ्सिर ।प्रदेश २ को स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी ऐन प्रमाणीकरण गरिएको छ । शुक्रबार प्रदेश २ का प्रमुख हिरशङ्कर मिश्रले उक्त ऐन प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो ।अघिल्लो वर्ष चैत१७ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको उक्त विधेयक २६ असोजमा २०७८ मा पारित भएको थियो । प्रमाणिकरण भएको ऐनमा प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन तथा जनस्वास्थ्यका विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गराउन प्रदेश स्वास्थ्य समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
समितिको अध्यक्षमा सामाजिक विकासमन्त्री, सोही मन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्य निर्देशनालय र नीति आयोगबाट एक÷एक जना सदस्य, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञमध्येबाट अध्यक्षले मनोनीत गर्ने कम्तीमा दुई महिलासहित चार सदस्य, प्रदेशभित्रका अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टमध्येबाट अध्यक्षले मनोनीत गर्ने एक सदस्य, प्रशासन तथा योजना महाशाखाका प्रमुखलगायत सदस्य रहने ऐनमा व्यवस्था छ । ऐनमा प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयका किशोरकिशोरीलाई प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवासहित अन्य स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा, शिक्षा दिन नर्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने तर निजी विद्यालयको हकमा भने स्वास्थ्य सेवा ऐन लागू भएको एक वर्षभित्र प्रत्येक विद्यालय अनमी वा स्टाफ नर्स राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । एक वर्षभित्र निजी विद्यालयले विद्यालयमा स्टाफ नर्स वा अनमी नराखे त्यस्ता विद्यालयको लाइसेन्स नै खारेज गरिने व्यहोरा पनि उल्लेख छ ।
