संसद् विघटन कुनै पनि हालतमा हुन दिँदैनौं-पुष्पकमल दाहाल
काठमाडौं, पुस ११ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमाले तेस्रो पटक संसद् विघटनको प्रयासमा सक्रिय भएको आरोप लगाएका छन्। सरकारको नेतृत्वमा रहँदा दुईपटकसम्म संसद् विघटन गरेको एमाले अहिले प्रमुख प्रतिपक्षीका रुपमा फेरि पनि संसद् विघटनको खेलमा लागेको आरोप दाहालले लगाएका हुन्। ‘तर हामी त्यो प्रयास सफल हुन दिँदैनौं’, दाहालले भने, ‘हामी कुनै पनि हालतमा संसद् विघटन हुन दिँदैनौं।’ अहिलेको राजनीतिक संघर्ष जटिल र चुनौतीपूर्ण रहेको पनि उनले बताए। आइतबारदेखि हुन लागेको पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा दाहालले अहिले पनि परिवर्तन र त्यसका उपलब्धिलाई उल्ट्याउने प्रयास भइरहेको बताए। ‘पहिलो पटकको संसद् विघटन सडकबाट बदर गरायौं।
दोस्रो पटक कोभिड महामारीका कारण सडकमा उपस्थित हुने अवस्था थिएन। त्यसैले अदालतको पनि सहयोग लिएर बदर गराउन सफल भयौं’, दाहालले भने, ‘अहिले पनि परिवर्तनलाई उल्ट्याउने प्रयास भइरहेको छ।’ संसद्भित्र प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले गरेको सदन अवरोधलाई जात्राको संज्ञा दिँदै दाहालले भने, ‘संसद् अवरोधको कारण नै छैन। सदनमा माधव नेपाल देखिन भएन भन्ने मात्रै छ जबकि सर्वोच्च अदालतले ह्विप नलाग्ने फैसला गरिसकेको छ भने निर्वाचन आयोगले पनि दल दर्तालाई मान्यता दिइसकेको छ।’ एमालेले पार्टी ह्विप उल्लंघन गरेका कारण कारबाही गरिएका नेपाललगायतका सांसदको संसद्मा उपस्थिति रहेको कारण देखाउँदै संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ।नागरिक दैनिकबाट
यो पनि पढ्नुहोस्..प्रदेश १ सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। राजेन्द्र राई नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको दुई महिना पुग्नै लागि शनिबार सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो।न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रदेशको नामकरणको विषयले प्राथमिकतामा पाएको छ। पाँच दलीय गठबन्धनको समर्थनमा गएको कात्तिक १६ गते राई मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउने कोरोनाविरुद्धको खोपलाई प्रदेशलेसमेत आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखे पनि मूल प्राथमिकतामा भने प्रदेशको नामकरणलाई दिएको छ। मुख्य क्षेत्रगत प्राथमिकता भनेर १७ बुँदामा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे पनि नाम बाहेकका अन्य विषयहरूलाई भने सरकारले सामान्यीकरण गरेर प्रस्तुत गरेको छ।
त्यस्तै, राजनीतिक आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिने कार्य योजना सरकारको छ। अत्यावश्यक अन्य कार्यक्रम भन्दै सरकारले राजनीतिक आन्दोलनमा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका परिवारको एक जना सदस्यलाई रोजगारी दिने जनाएको छ। तर, त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्ट पारिएको छैन।कोभिड–१९ उपचारमा खटिएकाहरूका लागि प्रोत्साहन भत्ता, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री दिने, दुर्गम क्षेत्रमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि विशेष सुविधासहितको आर्थिक प्याकेज ल्याउनेसहितका विषय साझा कार्यक्रममा उल्लेख छन्।प्रदेश १ सरकारले काङ्ग्रेस सांसद शेखरचन्द्र थापाको नेतृत्वमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्नका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलले‘ सहमति ‘सहकार्य, जवाफदेही, उत्तरदायी, कानुनी शासन, पारदर्शी, समतामूलक समावेशीसहित सुशासित प्रदेश १’ नारा समावेश गरेर सार्वजनिक गरिएको साझा कार्यक्रममा प्रदेशको अल्पकालीन र दीर्घकालीन महत्त्वका विषय समावेश छन्।
साझा कार्यक्रममा प्रदेशको नामाङ्कन, कोरोनाविरुद्ध खोप अभियान, राहत कार्यक्रम, सङ्घीयताको कार्यान्वयन, सुशासन जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनलाई मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले कार्यान्वयनमा लैजाने आश्वासन दिएका छन्। ‘यो दलहरूको संयन्त्रबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई आधार बनाएर सरकारले नीति कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनेछ।’प्रतिवेदनमा छुटेका विषयहरू थपेर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धतासमेत उनले व्यक्त गरे। ‘यो सरकारको साझा कार्यक्रम मात्रै होइन। दलहरुको गाइडलाईन पनि हो,’ मुख्यमन्त्री राइले भने, ‘सरकार विस्तार गरी प्राथमिकताका आधारमा काम अघि बढाउने छौँ।’
