आलेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिकतर्फको आवागमन कक्ष विस्तार तथा फराकिलो बनाउन निर्देशन
काठमाडौँ, २४ पुस । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिकतर्फको आवागमन कक्ष विस्तार तथा फराकिलो बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । भैरहवा जाने क्रममा विमानस्थलको निरीक्षण अनुगमन गर्नुभएका मन्त्री आलेले आन्तरिकतर्फको विमानस्थलमा यात्रुको चाप बढ्दै गएको र कोरोना जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उक्त आवागमन कक्षलाई फराकिलो ठाउँमा निर्माण गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “ठाउँ साँघुरो भयो, कोरोना जोखिमलाई मध्यनजर गरी आवागमन कक्ष फराकिलो बनाउनुस्, यात्रुलाई दुःख नहोस् ।”
सोे निर्देशन पछि आवागमन कक्ष फराकिलो बनाउनका लागि काम अगाडि बढाइने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका उपमहानिर्देशक प्रेमनाथ ठाकुरले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विमानस्थलमा यात्रुको चाप बढी हुँदै गएकाले समस्या भयो, फराकिलो ठाउँमा सार्न मन्त्री ज्यूले निर्देशन दिनुभएको छ, हामी चाँडै सार्छौं ।” यसैगरी विमानस्थलमा एकमात्र ‘कन्भेयर बेल्ट’ भएको र थप दुईवटा नयाँ किनेर अब तीन वटा सञ्चालन गर्न समेत भनिएको छ । विमानस्थलका कर्मचारीले स्थान पहिचान, बजेट व्यवस्थापन, सूचना प्रकाशनका विषयमा तत्काल काम अगाडि बढाउने जनाइएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस…काठमाडौँ, २४ पुस। संसदीय समितिमा खाँटी किसानले होइन, कागज मिलाउने टाठाबाठाले मात्र लाभ प्राप्त गरिरहेको भनी ‘कृषि अनुदान’ मा पुनर्विचार गर्न पर्ने आवाज उठेको छ ।कृषकको नाममा व्यक्ति विशेषलाई लाभ दिने नियतले राज्यको ढुकुटीबाट दिइँदै आएको अनुदान स्थगित गर्न सांसदले सुझाव दिनुभएको छ । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको शुक्रबारको बैठकमा समिति सदस्य हरिराम चौधरीले अनुदानका नाममा राज्यको ढुकुटीको ठूलो हिस्सा अपचलन भएकाले कृषि अनुदान कार्यक्रम स्थगित गर्न सुझाव दिनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “वास्तविक किसानलाई अनुदानबारे थाहै छैन, किसानलाई अनुदान होइन, मलखाद, बीउबिजन र उपकरण खरिदमा छुट चाहिएको छ, यस वर्ष बाढीले धान डुबायो, गहुँका लागि मल छैन, यो अवस्थामा कृषकलाई राहत कार्यक्रम खोइ ।” समिति सदस्य राधेश्याम अधिकारीले कृषि ऐन नभएका कारण व्यक्ति विशेषलाई लाभ हुने हिसाबले निर्देशिका बनाएर बडिँदै आएको अनुदान लक्षित समुदायमा नपुगेको हुँदा अनुदान वितरणलाई पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो ।
सांसद शेरबहादुर कुँवरले पहुँचका आधारमा अनुदान बाँड्ने प्रवृत्तिले माटोसँग खेल्नेले होइन, कागज मिलाउनेले अनुदान प्राप्त गरिरहेकाले अहिले हालको अनुदान वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो औँल्याउनुभयो । समिति सदस्य डा खिमलाल देवकोटाले कृषकले सीधै लाभ प्राप्त गर्ने विषय हरेक वर्ष मल खरिदमा घोटाला दोहोरिए पनि सहजरुपमा मल वितरण भएको कहिल्यै नसुनिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “भनसुन र लेनदेनका आधारमा कृषि अनुदान बाँडिने गरेको छ, अनुदान वितरण भद्रगोल छ, अनुदान कृषिकर्म गर्नेले नपाँउदा उत्पादन बढ्न र लागत घटन सकेको छैन, नेपालले वार्षिकरुपमा रु दुई खर्ब बराबरको आधारभूत कृषिजन्य खाद्य सामग्री आयात गर्न परिरहेको छ ।” सांसद शान्ति अधिकारी जिसीले किसानले रासायनिक मल सजिलोसँग पाउने सहज वितरण प्रणाली निर्माण गर्न सुझाव दिँदै कुषि अनुदान वास्तविक किसानले होइन, कागज मिलाएर खाँने टाठाबाठाले मात्र पाइ रहेको घटना सुनाउनुभयो ।
समिति सभापति रामनारायण बिडारीले प्रत्यायोजित कानून सहीरुपबाट पालना नहुँदा कर्मचारी भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल जानुपरेका घटनाको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कानुन संसद्ले बनाउने हो, व्यक्ति विशेषलाई लाभ दिने गरी निर्देशिका, कार्यविधि मन्त्रालयले बनाउन भएन, निर्देशिकाले कर्मचारीलाई मुद्दा लगाउँछ, यस्ता सहायक कानुन संसद्बाट परीक्षण गराउन प¥यो, जथाभावी लागू गर्न भएन ।”
बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव सवनम सिवाकोटीले कृषकलाई उत्पादन लागत घटनाउन रासायनिक मल र कृषि उपकरणमा अनुदान दिने गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले मन्त्रालयको काम नै अनुदान मात्र वितरण गर्ने होकी जस्तो भएको छ, अनुदान सही व्यक्तिले पाओस भन्नाका लागि पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ ।”नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि हालसम्म कृषि ऐन तर्जुमा भएकै छैन । कृषि ऐन नभएका कारण कृषकलाई अनुदान दिने होस् वा मल खरिद गर्ने क्रममा अन्य ऐनको सहायता लिने गरिएको छ । समितिले कृषि ऐन, कृषि अनुदान तथा समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थालगायतका विषयमा मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको हो ।
