सरकारले किसानबाट धान खरिद गर्ने मूल्य निर्धारण गरेपछि धान बेच्ने भीड
वीरगञ्ज, २७ पुस । सरकारले किसानबाट धान खरिद गर्ने मूल्य निर्धारण गरेपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा धान बेच्ने किसानको भीड लागेको छ । सरकारले धानतर्फ सोना मन्सुली प्रजातिको समर्थन मूल्य प्रति क्वीन्टल दुई हजार नौ सय दुई रुपैयाँ निर्धारण गरेका थियो । निजीस्तरका उद्योगको मूल्य प्रति क्वीन्टल रु दुई हजार ४०० छ ।यसरी निजीस्तरका उद्योगी, व्यापारीभन्दा बढी मूल्यमा कम्पनीले धान खरिद गर्न थालेपछि बारा र पर्साका किसानको सोना मन्सुली धान बिक्री गर्न कार्यालयमा भीड लागेको कार्यालय प्रमुख विकास कटुवालले जानकारी दिनुभयो । यसपाली सरकारले किसानबाट धान खरिद गर्ने मूल्यमा निजीस्तरका उद्योगी व्यापारीभन्दा बढी राखेकोले किसानले केही भए पनि राहत मिलेको नेपाल किसान सङ्घ पर्साका अध्यक्ष असर्फी शाहले बताउनुभयो ।
व्यापारीको धानमा मिसावट हुने गरेको तथा किसानको धानमा मिसावट नभएको पाइएकाले कार्यालयले किसानको धान मात्र प्रत्येक वर्ष खरिद गर्दै आएको हो । कार्यालयका अनुसार यसवर्ष यस कार्यालयले सोना मन्सुली धान १५ हजार क्वीन्टल खरिद गर्ने लक्ष्य छ । यद्यपि हालसम्म करिब नौ हजार सोना मन्सुली धान खरिद गरिसकिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी मुनिलाल कुशवाहाले जानकारी दिनुभयो । कार्यालयले धान खरिद गरी उत्पादन गर्ने चामल आवश्यकता अनुसार गोरखा, काठमाडौँ, पोखरा, धनगढी, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, भैरहवा डिपोमा पठाउनुका साथै मकवानपुर, पर्सा र रौतहटमा रहेको कारागारमा पठाउने गरेको छ । कार्यालयसँग धान भण्डारण गर्ने चार हजार मेट्रिक टन क्षमताको पाँच वटा गोदाम रहेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस…काँग्रेसलाई ११ मन्त्रालय दिने, एमालेले ८ मन्त्रालय लिने र बाँकी मन्त्रालयमा सहायक दललाई समेट्ने ओलीकोकाठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचकोभेटवार्ता सतहमा आएजस्तो विषयमा मात्रै केन्द्रीत रहेन । किनकि ओलीले देउवासँगको भेटवार्तामा राजनीतिक कोर्ष करेक्शनकै विषय प्रस्ताव गरेका छन् ।गत भदौ २३ देखि संसद्मा जारी गतिरोध अन्त्य र एमसीसी अनुमोदनको विषयमा मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीबीचकोएक्लाएक्लै वार्ता सकियो कि राजनीतिक कोर्ष करेक्शनकै तहमा पुग्यो ?शनिबारदेखि केहीप्रश्नहरु राजनीतिक वृत्तमा उब्जएिको छ ।
किनकि झण्डै चार महिनादेखि चिढीएको प्रतिपक्षलाई फकाउन कुनै कसरत नै नगरेको सत्तापक्ष एमाले अध्यक्षकै दैलोमा पुगेर संवादको सुरुवात गरेको छ । यसले केवल औपचारिकता मात्र नभएर नयाँ राजनीतिक घटना परिघटित हुने संकेतसमेत गरेको छ । फलतः देउवा र ओलीबीचको भेटवार्ताका विषय जति सतहमा आएका छन् त्यो भन्दा धेरै अन्तर्यमा उनीहरुको उठबस छ भन्ने अडकल छ ।संसदको अवरोध हटाउन र एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्न त एमाले अध्यक्ष ओलीको कुनै विमती नै छैन । किनकि एमसीसी यसअघि नै ओलीले पास गर्न चाहेकै विषय हो भने संसद अवरोध आफ्ना माग सम्बोधनको अस्त्र हो । यसैलाई हतियार बनाएर ओली गठबन्धन भत्काउनेदेखि सत्ता साझेदारीसम्मको मार्ग तयार पारिरहेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओली निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवासँगको वार्तामा ओलीले समीकरण फेरबदलको कुरालाईमुख्य प्रस्तावका रुपमा अघि बढाएका थिए ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन पछि सत्ता समीकरण फेरबदल गर्दै एमाले र काँग्रेससहित केही साना दलको सहभागितामासरकार बनाउने, देउवालाई प्रधानमन्त्रीकै रुपमा निरन्तरता दिएर काँग्रेसलाई ११ मन्त्रालय दिने, एमालेले ८ मन्त्रालय लिने र बाँकी मन्त्रालयमा सहायक दललाई समेट्ने ओलीको प्रस्ताव थियो ।यसो गर्दा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई राजनीतिक खेलबाटै पत्तासाप पार्ने सकिने ओलीको दृढ विश्वास देखिन्छ । तर बाँकी प्रधानमन्त्री देउवाकै हातमा रहेको एमाले नेताहरु बताउँछन् ।
सांगठनिक आधार कमजोर र विभाजनको मार खेपेका दुई दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी सत्ताकै आडमा चुनावमा गएर जनाधार तयार गर्ने अनि सत्ता स्वाद लिइरहने दाउमा छन् । तर एमाले चाहीँ त्यस्तो रणनीति भत्काउने दाउमा छ । यसैकारण ओली एमाले र काँग्रेसको समीकरणसहित सरकार बनाउने र लगत्तै संसदीय चुनाव घोषणा गर्ने चाहनामा लिप्तरहेको विज्ञहरुको बुझाई छ । यसो गरे एमसीसी पास गर्न कुनै समस्या नपर्ने आश्वासनसमेत देउवालाई दिएका छन् ।
अबको राजनीतिक खेलमा स्वदेशी खेलाडीमात्रै होइन बाह्य चलखेल पनि सक्रिय हुने आँकलन कतिपयको छ । समीकरण फेरबदल भएपनि चुनाव घोषणा गर्न दिने र राष्ट्रिय मुद्दामा किचलो मच्चाएर चुनावमा भाँजो हालिरहने नीति विदेशीको हुन सक्छ ।यसबाहेक ओली र देउवाको तयारीमा सभामुखसमेत निर्णायक अवरोधक बन्न सक्नेछन् । ओलीसँग मिलेर एमसीसी पारित गर्न देउवा अघि बढे सभामुखले रोक्न सक्ने आधार छ । जुन खेल पुन शक्तिको दुरुपयोगमा टुंगिन सक्छ । तर एमसीसीकै कार्ड फालेर देउवालाई नयाँ सभामुख ल्याउन बाध्य पार्ने ओलीको अर्काे तयारी हो कि ? त्यो संसय पनि पारिलो बनेर उदाएको छ ।
