प्रचण्डको प्रस्तावमा एमाले महासचिवको व्यंग्य
काठमाडौं, ६ माघ /स्थानिय तहको निर्वाचन अघि संघीय संसदको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव प्रति नेकपा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले ब्यग्य गरेका छन ।
सत्तारुढ दलको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘एमाले निरन्तर संसद अबरोध’ गर्दा संसदको औचित्य पुष्टी हुन नसकेकाले स्थानिय तहको निर्वाचन अघि संघीय संसदको निर्वाचनको प्रस्ताव गरेका थिए ।
सो प्रस्ताव प्रति एमाले महासचिव पोखरेलले ‘पाँच वर्ष अगावै चुनाव गर्नु प्रतिगमन हो भन्ने सत्ता गठवन्धन स्थानिय चुनाव पछि सार्ने गरी वैशाखमै संसदको चुनाव गर्न तयार भए रे !’ भन्दै सामाजिक सञ्जालवाट व्यंग्य हानेका हुन ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग
काठमाडौँ, ६ माघ (रासस) : नेपाल पत्रकार महासङ्घ उपत्यका प्रदेश समितिले श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५२ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । समितिले पछिल्लो समयमा कतिपय सञ्चारगृहले नियमित तलबलगायत सेवा सुविधा नदिएको तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५२ को पूर्ण कार्यान्वयन नगरेको भन्दै ऐनको कार्यान्वयन नगर्ने, विभिन्न बहानामा बिदा तथा बेतलबीमा राख्ने, ऐनअनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउने सञ्चारगृहविरुद्ध आन्दोलन गर्ने समेत जनाएको छ ।
समितिको चौथो पूर्ण बैठकले कोरोनाको नयाँ भेरियण्टको सङ्क्रमण तीव्ररुपमा फैलिएसँगै ‘कोभिड–१९ उपत्यका संयोजन समिति’ (सिभिसीसी) लाई पुनः सक्रिय बनाएर पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको सहयोग लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । “कोभिडको नयाँ भेरियण्टको सङ्क्रमण उच्च रहेकाले सावधानी अपनाएर रिपोर्टिङ तथा सञ्चारकर्ममा खटिन सबै पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीमा आग्रह गर्ने निर्णय गरियोे”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
समितिले नेपाल पत्रकार महासङ्घको विधान विपरीत प्रदेशको सिफारिस बिना, प्रदेशलाई जानकारीसमेत नदिई केन्द्रीय कार्यालयबाट सदस्यता स्थानान्तरण, नवीकरणलगायतका कार्य भएको जानकारीमा आएकाले यस्ता कार्य अविलम्ब रोक्न केन्द्रसँग माग गर्ने भएको छ ।
सूचना तथा प्रसारण विभागबाट यसअघि प्रदान गरिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनबापतको भुक्तानीलगायतको काम हाल विज्ञापन बोर्डबाट गरिँदै आए पनि समयमै भुक्तानी नगर्ने, आफैँले पेज तोक्ने, सेवा सुविधाको बहानामा तीन प्रतिशत कट्टा गर्ने तथा अनावश्यक झन्झट दिने काम हुँदै आएको भन्दै त्यस्ता गतिविधि तत्काल सच्याउन समितिको माग छ ।
