स्थानीय तहको निर्वाचन पर नसार्न एमाले अध्यक्ष ओलीको आग्रह
काठमाडौँ, ९ माघ ।नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई संविधानले तोकेको अवधिमै सम्पन्न गर्न माग गर्नुभएको छ । अध्यक्ष ओलीले आज समसामयिक राजनीतिका विषयमा वक्तव्य जारी गर्दै सत्ता गठबन्धनले आउँदो वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव ल्याएकाले त्यसबाट राजनीतिक अन्योल बढ्ने टिप्पणी गर्नुभयो ।गतवर्ष आफूले ताजा जनादेशका लागि प्रस्ताव गर्दा सडकमा प्रदर्शन र विरोध गरिएको स्मरण गराउँदै उहाँले अहिले ‘अर्ली इलेक्सन’को कुरा गर्नेहरुले उक्त विरोधप्रति क्षमायाचना गर्न आग्रह गर्नुभयो । “नेपालको संविधानले स्थानीय तहको पद रिक्तताको परिकल्पना गरेको छैन, त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने कुनै पनि बहाना हामीलाई स्वीकार्य छैन”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकाल सकिनु दुई महिना अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने संविधान र कानुनको मर्मलाई पालना नगरेर सत्ता गठबन्धनले निर्वाचन पर धकेल्ले प्रपञ्च गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो । अध्यक्ष ओलीको १५ बुँदे सो वक्तव्यमा मुलुकको बाह्य सम्बन्धमा गम्भीर असन्तुलन र विचलन देखा परेको, सरकारले अर्थतन्त्रका वास्तविक आँकडालाई ढाकछोप गरेको, संसद्मा एमालले उठाएको मुद्दाको सुनुवाइमा ध्यान नदिएको आरोप लगाइएको छ ।उहाँले कोभिड १९ रोकथाममा संलग्न अग्रपङ्गतिका राष्ट्र सेवकलाई जोखिम भत्ता दिन, प्रतिबद्धताबमोजिम सबैलाई कोभिडविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन, हराएको भनिएको २४ लाख मात्रा खोपको विवरण सार्वजनिक गर्न, ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणका दोषीलाई उन्मुक्ति नदिन आग्रह गर्नुभएको छ ।
विज्ञप्तिमा बेमौसमी पानीले धानबाली नष्ट भएका किसानलाई अविलम्ब राहत दिन, द्वन्द्वकालीन मुद्दा छिटो किनारा लगाउन, व्यक्ति हत्याको धम्की जस्तो गैह्रकानूनी अभिव्यक्ति दिने भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रेणुकुमारी यादवलाई पदबाट हटाउन पनि माग गरिएको छ । आज पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको तयारी गर्नुभएका ओलीलाई कोरोना सङ्क्रमण भएका कारण प्रेस वक्तव्य जारी गरिएको बताइएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस…काठमाण्डौँ । दोस्रो जनआन्दोलनसँगै नेपालबाट राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको एजेण्डा बोकिरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई संकट आइ लागेको छ । निर्वाचन आयोगले यही माघ २ गते दुई पृष्ठ लामो एक पत्र पठाएर राप्रपालाई नेपालको संविधान विपरीत विधानमा राखिएका राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको प्रावधान हटाउन निर्देशन दिएको हो।आयोगका शाखा अधिकृत मधुकरप्रसाद पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रलाई शनिबार राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष कमल थापाले सार्वजनिक गरेका छन्।
निर्वाचन आयोगले राप्रपाको संशोधित विधान तथा केन्द्रीय समितिको विधान अद्यावधिकका लागि यसअघि नै राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को अनुसूची १८ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिन लगाएको कुरा पनि स्मरण गराएको छ।‘त्यस दलबाट पेश भएका विधान लगायत कागजात जाँचबुझ एवम् अध्ययन गर्दा दलको विधानमा समावेश भएका केही विवरण संशोधन/परिवर्तन गर्नु पर्ने तथा हटाउनुपर्ने देखियो’, आयोगले भनेको छ, ‘उक्त पार्टीको विधान बमोजिमको आधिकारिक निकायबाट निर्णय गरी संशोधित विधान र नियमावली ७ दिनभित्र पेश गर्न हुन आदेशानुसार अनुरोध छ।’
आयोगले संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै राप्रपालाई आफ्नो विधानबाट संविधान प्रतिकूल रहेका ‘सनातन हिन्दु राष्ट्र एवं राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्न’ भनी उल्लेख वाक्यांश हटाउन भनेको छ।‘सनातन हिन्दु राष्ट्र एवं राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्न’ भन्ने वाक्यांश नेपालको संविधानको प्रस्तावना एवम् भावनाको प्रतिकूल देखिएकोले सो वाक्यांश हटाई नेपालको संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुकूल हुने गरी उल्लेख गर्नु हुन’, आयोगले भनेको छ, ‘विधानको प्रस्तावनाको बुँदा ५ मा उल्लेखित ‘अन्तरिम विधान’ भन्ने वाक्यांश को सट्टा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधान, २०७८’ उल्लेख गर्नु हुन। विधानको धारा १(घ) मा उल्लेखित ‘सबै व्यक्ति तथा निकायहरुमा’ भन्ने वाक्यांश को सट्टा ‘राप्रपामा आवद्ध सबै सदस्यहरूमा’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख गर्नु हुन।’
निर्वाचन आयोगले नेपालका राष्ट्रिय प्रतीकलाई कुनै पनि दलको चुनाव चिन्ह या झण्डाका रुपमा प्रयोग गर्न नपाइने पनि भनेको छ। आयोगले राप्रपालाई चुनाव चिन्हका रुपमा प्रयोग गरिएको गाई हटाउन पनि भनेको छ। गाई नेपालको राष्ट्रिय जनावर हो।‘नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, निशान छाप, राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रङ्ग सिम्रिक, राष्ट्रिय जनावर गाई, राष्ट्रिय पंक्षी डाँफे, नेपालको नक्सा, राष्ट्रिय पहिचान बोकेका व्यक्तित्वका तस्वीर वा राष्ट्रिय पहिचान भएका तस्वीर वा चिन्ह दललाई प्रदान नगर्ने र कुनै राजनीतिक दललाई प्रदान गरिसकिएको भए सोको पुनरावलोकन गर्ने भन्ने आयोगबाट मिति २०७७/१०/०७ मा निर्णय भएको छ’, पत्रमा भनिएको छ, ‘विधानको धारा ४(क) मा उल्लेखित ‘झण्डाको मध्य भागमा गाई चिन्ह भएको’ भन्ने वाक्यांश हटाई त्यही बमोजिम अनुसूचीमा समेत उल्लेख गर्न हुन’आयोगले राप्रपाको विधानको धारा ५.२ मा उल्लेखित ‘सम्बर्द्धनवाद’ भन्ने शब्दलाई परिभाषित गर्न निर्देशन दिएको छ।निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले राप्रपाले नेपालको वर्तमान संविधानविरुद्ध गएर विधानमै राखिएका प्रावधान हटाउन निर्देशन गरिएको बताए। उनले पहिले पनि राप्रपाले नमानेको स्मरण गर्दै यस पटक निर्देशन अनुसार अद्यावधिक हुने विश्वास व्यक्त गरे।
