पशुपति धर्मशाला सञ्चालनको सम्झौता रद्द
काठमाडौँ, १२ माघ ।संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालनको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ । मन्त्रालयमा मङ्गलबार आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री आलेले बतास समूहले सञ्चालन गर्दै आएको सो धर्मशालाको सम्झौता फिर्ता लिइएको जानकारी गराउनुभएको हो ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट धर्मशाला सञ्चालनका लागि व्यावसायिक फार्म बतास समूहसँग सम्झौता रद्द भएको मन्त्री आलेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “छानबिन समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा धर्मशाला फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौँ, अब धर्मशाला बसात समूहले सञ्चालन गर्दैन ।”
पशुपति क्षेत्र विकास समितिका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले धर्मशाला भाडामा दिँदा मिलेमतो भएको भन्दै फिर्ता लिनुपर्ने निष्कर्षसहित मन्त्री आलेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।पशुपति विकास कोष र बतास समूहअन्तर्गतको होटल आनन्द प्रालिबीच सम्झौता भएर पशुपति धर्मशाला सञ्चालनमा आएको थियो । कोषले निर्माण गरेको संरचनामा बतास समूहले महङ्गो मूल्य लिँदै होटलका रूपमा धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आएको आरोप लागेको थियो । उक्त आरोपपछि मन्त्री आलेले उक्त धर्मशालाको आफैँ गएर अनुगमन गर्नुभएको थियो । अनुगमनका क्रममा धर्मशाला निर्माण गर्दा र सम्झौता भएबमोजिम बेडको सङ्ख्या र दररेट फरक पारेको, कोषलाई बुझाउनुपर्ने भाडा नबुझाएको, धर्मशालामा विभिन्न कार्यालय राखेको, कोषको स्वीकृतिबिना धर्मशालामा विभिन्न संरचना निर्माण गर्नेजस्ता कार्य गरेको पाइएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस…काठमाडौं, माघ १२। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दल गठबन्धन नै बनाएर उत्रिएका छन् । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन कायम राख्दै एमालेको तर्फबाट रिक्त हुने सिटमा समेत भागबन्डा गरेका हुन् । यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको नेकपा एमालेले भने सातै प्रदेशमा आफ्ना उम्मेदवार एक्लै अघि सारेको छ । राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने १९ पदमध्ये आठ पद एमालेका तर्फबाट रिक्त हुँदै छ । यस्तै, एकीकृत समाजवादीका चार, माओवादी केन्द्रका चार र कांग्रेसका तीन सदस्यको पदावधि पनि सोही मितिमा सकिँदै छ ।
निर्वाचन आयोगले सात महिला, तीन दलित, दुई अपांगता भएका तथा अल्पसंख्यक र सात अन्य विभिन्न समूह गरी १९ सिटका लागि निर्वाचन गराउन लागेको हो ।आयोगका अनुसार निर्वाचनमा जसमध्ये नेकपा (एमाले) बाट १९ जना, नेपाली कांग्रेसबाट ६ जना, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट पाँच जना, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट पाँच जना, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालबाट दुई जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट दुई जना, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट दुई जना, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट एक जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट एक जनाको उम्मेदवार बनेका छन् ।
गठबन्धनमा रहेका दलबीच भएको सहमतिअनुसार एमालेले जितेका आठ सिटमा कांग्रेसले तीन, जसपाले दुई, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाले एक÷एक सिट पाउने गरी भागबन्डा गरिसकेका छन् ।१९ पद रिक्त हुँदा भएको भागबन्डामा कांग्रेसको भागमा ६ सिट, माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले पाँच÷पाँच सिट तथा जसपालाई दुई र जनमोर्चालाई एक सिट परेको हो ।
गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच भएको सहमति कार्यान्वयन भए कांग्रेसले पुरानो सिटलाई आफ्नो पक्षमा कायम राख्दै थप तीन सिट नाफामा हुनेछ । यस्तै, माओवादी केन्द्र र नेकपा एस एक÷एक सिट नाफामा हुनेछन् भने जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा सबैभन्दा बढी नाफामा पर्नेछन् ।कुल ५९ सदस्यीय हुने राष्ट्रिय सभामा हाल अध्यक्षसहित एमालेका २४, उपाध्यक्षसहित माओवादीका १४, कांग्रेसका सात, एकीकृत समाजवादीका सात, जसपाका दुई, लोकतान्त्रिक समाजवादीबाट एक, स्वतन्त्र एक र मनोनीत तीन जना सदस्य छन् ।
सातवटै प्रदेशका आठ मतदान स्थलमा १४ वटा केन्द्र तोकिएको छ । प्रदेश १ मा दुई र अन्य प्रदेशहरूका एक÷एकवटा मतदान स्थल रहेको ।
