गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण-संविधान र कानुनी दायित्वबाट सरकार पछि हट्दैन
काठमाडौँ, १८ माघ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले संविधान र कानुनको पालना गर्ने दायित्वबाट सरकार पछि नहट्ने बताउनुभएको छ । गृहमन्त्रालयमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले आज बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै गृहमन्त्री खाणले कानुनको पालना गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । यु्नियनले विभिन्न सरकारी कार्यालयमा काम गरिरहेका कर्मचारीमाथि कानुन विपरीतका कार्य भइरहेको भन्दै कारबाहीको माग गर्दै गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । “सरकारको दायित्व संविधान र कानुनको पालना गर्नु हो,’ गृहमन्त्री खाणले भन्नुभयो, “कानुन विपरीतका काम गर्नेलाई कारबाही हुन्छ, त्यसमा हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ”, मन्त्री खाणले भन्नुभयो ।
उहाँले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मानमर्दन गर्ने काम कसैबाट हुन नहुने बताउनुभयो । युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल नेतृत्वको टोलीले महोत्तरी, धनकुटा, कैलाली, बझाङ, पर्सा, सिन्धुपाल्चोक, सोलुखुम्बुलगायतका जिल्लामा राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि भएका गैर न्यायिक घटनाका दोषीलाई कानुन अनुरुपको कारवाहीको माग गरेको थियो । डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर कैलालीका सहायक वन अधिकृत विश्वराज पण्डितलगायतमाथि भएको दुव्र्यवहारको विरोध गर्दै युनियनले कारबाहीका लागि गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो । “असहमतिका विषय भए छलफल र कानुनी रुपमा समाधान गर्न सकिनेमा कानुन नै हातमा लिएर भएका गैर न्यायिक कार्य उपर सरकारले शान्ति सुरक्षाका लागि आफ्नो दायित्व र कर्तव्य निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्तिः गरोस्”, युनियनले गृहमन्त्रीलाई दिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
यो पनि पढ्नुहोस…काठमाडौं। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका मुख्य दुई दलले स्थानीय तहको निर्वाचन र अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि दबाब बढाएका छन् ।गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री देउवामाथि अहिले नै स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कम्फर्टेबल वातावरण नरहेको भन्दै पहिले कानुन संशोधन गरेर केही समयपछि निर्वाचन गर्नतर्फ अघि बढ्न दबाब बढाएका हुन् ।
तर, प्रधानमन्त्री देउवाले भने स्थानीय तह निर्वाचनलाई कुनै पनि बाहनामा धकेल्ने पक्षमा आफू नरहेको प्रस्ट धारणा ती दुई दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाललाई दिएका छन् । सो विषयमा तीन नेताबीच सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा १ घण्टा छलफल भएको थियो ।प्रधानमन्त्रीनिकट कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले कुनै पनि बाहनामा प्रधानमन्त्री देउवा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई धकेल्ने पक्षमा नरहेको र सो धारणा गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्व तहमा प्रधानमन्त्रीले राखिसकेको जानकारी दिए ।
‘प्रधानमन्त्री अब स्थानीय तहको निर्वाचन कुनै बाहनामा धकेल्ने पक्षमा हुनुहुन्न, जेठभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ, केही प्राविधिक विषय मिलाएपछि मिति तोकिन्छ,’ नेता विश्वकर्माले राजधानीसँग भने ।तर, सत्ता गठबन्धनमा रहेका मुख्य दुई दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले भने पहिले निर्वाचनसम्बन्धी बाझिएका कानुन संशोधन गर्न प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब दिएका छन् । सो विषयमा भने सरकार तयार भइसकेको छ ।
‘दाहाल र माधवजीहरू हाम्रा लागि अहिले चुनाव कम्फर्टेबल छैन भन्दै हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीमाथि चुनाव धकेल्न दबाब छ तर अब जेठबाट उता धकेल्ने सम्भावना छैन,’ विश्वकर्माले अघि भने ।प्रधानमन्त्री देउवा भने स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणासँगै संसद्बाट अमेरिकी सहयोग परियोजना पनि अघि बढाउने तयारीमा छन् । उनले दैनिकजसो सत्तारूढ दलका नेताहरूको बैठकमा एमसीसीको विषयलाई पनि उठाउँदै आइरहेका छन् ।
तर सत्तारूढ दलभित्रकै ती मुख्य दल भने एमसीसी परियोजना कुनै हालतमा स्वीकार गर्नै नहुने अडानमा छन् ।एमसीसी’bout अध्ययन गर्न सरकारले कार्यदल नै बनाएको छ । सो कार्यदलमा नेकपा एसका सम्मानीत नेता झलनाथ संयोजक छन् । कार्यदलमा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सदस्य छन् । उनले एमसीसीलाई यथास्थितिमा पास गर्ने अवस्था नरहेको भन्दै आइरहेका छन् । प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र भने स्थानीय तहको निर्वाचन र एमसीसी दुवै विषयमा मतैक्यता छ ।
